मेयर बन्ने दुई चोटि, प्रधानमन्त्रीचाहिँ आजीवन ?

कुनै पनि शासन प्रणालीको प्रभावकारिता राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता सञ्चालकहरूको क्षमता र कार्यशैलीमा निर्भर रहन्छ । विभिन्न देशको अनुभवले भन्छ– प्रवृत्ति नबदलिएसम्म जस्तो प्रणाली अवलम्बन गरे पनि परिणाम सुखद हुँदैन । नेपालमा ‘जेनजी विद्रोह’ पछि शासकीय स्वरूप परिवर्तनको मुद्दा पुनः सतहमा आएको छ । तर, प्रश्न उठ्छ– भदौ २३ र २४ को घटनाको कारक प्रणाली हो कि नेतृत्वको असक्षमता ? नवयुवाहरूले खोजेको सुशासन स्थापना हो कि प्रणाली परिवर्तन ? यसतर्फ सार्थक बहस हुन नसक्दा जेनजीका नाममा रातारात उदाएका स्वार्थ समूहहरूबाट लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न हुँदैछ । 

२००७ सालयता भएका सबैजसो आन्दोलनहरू निश्चित मुद्दामा सम्झौता गरेर टुंगिएको इतिहास छ । सम्झौताले संविधानमा समेटिएर वैधानिकता पाएपछि आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत हुने हो । तर, संसद विघटन र एक थान प्रधानमन्त्री परिवर्तनमा सीमित रहेको जेनजी आन्दोलन त्यसै फासफुस हुँदैछ । परिणामतः आन्दोलनको औचित्यमाथि त प्रश्न उठ्ने नै भयो, सुशासनका लागि युवाहरूले सडकमा बगाएको रगतको समेत अवमूल्यन गरेको गुनासो सुनिंदैछ । आन्दोलनकारी शक्ति संगठित नहुनुको परिणाम हो यो । दर्जनौँको समूहमा छरिएर उनीहरूको माग, मुद्दामा एकरूपता नहुँदा कोसँग, केका लागि सम्झौता गर्ने भन्ने अन्योलतामा सरकार र राजनीतिक दलहरू देखिएका छन् । 

त्यसैले जेनजीहरूले आ–आफ्नै डम्फु बजाउन छोडेर एकतावद्ध हुने हो भने अझै पनि केही बिग्रिएको छैन, यही प्रणालीभित्रबाट सुधार सम्भव छ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने शर्तमा नयाँ समझदारी बनाउन सकिन्छ । त्यसअघि निर्वाचनपछि बन्ने संसदले संविधानका के–के प्रावधान संशोधन गर्ने भन्नेमा बृहत छलफल आवश्यक छ । राज्यको निर्णायक तहमा युवा प्रतिनिधित्व बढाउन उमेर हद तोक्ने, यौटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, संसदको संख्या घटाउने, प्रदेश संरचना कम खर्चिलो बनाउनेजस्ता आन्दोलनले उठाएका माग संबोधन गर्न सरकार र पार्टीहरूसँग लिखित सम्झौता गर्न सके ठूलो उपलब्धि हुनेछ । 

विश्वका थुप्रै देशमा कार्यकारी पदमा उमेर हद र कार्यावधि तोकिएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुक भुटानमा ६५ वर्ष पुगेको व्यक्ति सांसद हुन पाउँदैन । त्यहाँको संविधानमा २५ वर्षदेखि ६५ वर्ष उमेर समूहको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । भुटानजस्ता देशले युवा प्रतिनिधित्व बढाउन संविधानमै सांसदको उमेर हद तोक्न सक्छ भने हाम्रोमा पनि असम्भव हुँदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी यौटै व्यक्ति २ कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा रहन नपाउने प्रावधान राख्ने हो भने जेनजीको मुख्य माग पूरा हुन्छ । 

नेपाली कांग्रेसको विधानमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल सभापति हुन पाउने व्यवस्था छ । एमालेले पनि नवौँ महाधिवेशनपछि यो प्रावधान लागू गरेकोमा अहिले केपी शर्मा ओलीलाई हेरेर हटाएको छ । दलसम्बन्धी ऐनमै यो व्यवस्था राख्ने हो भने व्यक्तिको अनुहार हेरेर विधान हेरफेर गर्ने प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै, १८ वर्ष पुगेको हरेक नागरिक पार्टीको सदस्य हुन पाउने मौजुदा ऐनमा व्यवस्था छ । त्यसलाई पनि संशोधन गरी ‘७० ननाघेको’ भन्ने नयाँ प्रावधान थप्न सके पार्टीहरूको नेतृत्व तहमा युवा सहभागिता बढ्नेछ । संविधान संशोधनबाटै निकास खोज्न सकिन्छ भन्ने अर्को उदाहरण हो स्थानीय तह । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाइने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । संघ र प्रदेशमा पनि यो प्रावधान राख्न सके अहिलेको सन्दर्भमा त्यो ठूलो क्रान्ति हुनेछ । 

जेनजी विद्रोहले उठाएको अर्को मुद्दा हो सुशासन । भ्रष्टाचार रातारात अन्त्य हुने विषय होइन । नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुन र संरचनाहरू बलियो बनाउनुपर्छ । अहिले अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायहरू त छन् तर उनीहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न छ । नीतिगत निर्णयमा छानविन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिइएको छैन भने न्यायालय र सेनाको पनि छानबिन गर्न पाउँदैन । सेनाभित्रको अनियमितता सैनिक अदालतले हेर्छ भने न्यायालयको न्यायपरिषद्ले । न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् । जसमाथि अनियमितताको आरोप लागेको हो, उसैले छानविन गर्ने अनौठो र हाँस्यास्पद अभ्यास चल्दै आएको छ । यी दुई निकायमा अनियमितता नै नहुने परिकल्पना संविधानले गरेको देखिन्छ । जेनजीहरूले साँचै सुशासन चाहेको हो भने यो विषयलाई मुद्दा बनाएर आम बहसमा लैजानुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा पसेर कर्मचारीलाई थर्काउँदैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । 

घोषित मितिमा चुनाव नभए देश ठूलो अस्थिरतामा फस्ने र प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिसमेत गुम्नसक्ने खतरा छ । यसतर्फ राजनीतिक दलहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउँदै जेनजीहरू चनाखो हुनुपर्ने हो । तर, दर्जनौँको समूहमा छरिएर रहेका उनीहरू आफैँमा अल्मलिएको देखिन्छ । कानुनले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दललाई बाहेक अरूलाई चिन्दैन । तर, जेनजीहरू अहिलेसम्म संगठित रूपमा दल दर्ताका लागि गएका छैनन् । मिराज ढुंगानाले चुनाव नलड्ने गरी पार्टी दर्ताको निवेदन दिएको सुनिन्छ । सुधन गुरुङहरू चुनाव हुनै नदिने चेतावनी दिँदै हिँडेका छन् । रक्षा बमहरूको कुरा अर्कै छ । 

पार्टीहरूको अवस्था पनि उस्तै हो । उपेन्द्र यादवबाट फुटेर अशोक राईको नेतृत्वमा गठित जसपाले अहिलेसम्म आधिकारिकतासमेत पाएको छैन । पार्टी विभाजनविरुद्ध उपेन्द्रले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । डेढ वर्षदेखि यो मुद्दा विचाराधीन छ । रेशम चौधरी पार्टी अध्यक्ष हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद पनि सर्वोच्चले टुंग्याएको छैन । फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति दलको सदस्यसमेत हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थामा टेकेर आयोगले दल दर्ता नगर्ने फैसला गरेपछि उनी अदालत गएका थिए । त्यो मुद्दा छिनोफानो नहुँदै अहिले फेरि दल दर्ताको निवेदन दिइएको छ । सिके राउतको जनमत र महन्थ ठाकुरको लोसपाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यता, कतिपय प्राविधिक कठिनाइ र मौसमका कारण फागुन २१ मा चुनाव हुन नसक्ने विज्ञहरूले दावी गर्न थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले कात्तिक मसान्तभित्र दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ । कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ताको स्वीकृति प्राप्त गरेका नयाँ राजनीतिक दलले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछन् । 

आयोगका अनुसार यसबीच नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि ठूलो मात्रामा निवेदन परेको छ । १५ वटा पाइप लाइनमा रहेको र यो एक हप्ताभित्र अझै थपिने अनुमान छ । एक जना पूर्वप्रहरी प्रमुखले आयोगसँग भएको जनशक्ति र अहिलेसम्मको तयारीले २१ गते चुनाव गर्न कठिन हुने बताए । अर्कोतिर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने उत्साह देखिएको छैन । यसले पनि चुनावको मिति सर्नसक्ने अनुमान छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक २६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)