रिट दर्तामै सकस,न्याय पाउने के आश ?

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै अदालत गएको एमाले खनाल-नेपाल पक्षको रिट निवेदन आज बल्ल दर्ता भएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरित प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले सांसद पदबाट हटाउनका लागि सोधेको स्पष्टिकरणको निर्णय रोक्न माग गर्दै खनाल-नेपाल समूहले हिजै रिट दर्ता गर्न लागेको थियो । तर,समय अभावका कारण दर्ता हुन सकेको थिएन ।

हिजो समय अभावका कारण दर्ता हुन नसकेको रिट अहिले भर्खरै दर्ता भएको सो पक्षका कानून व्यवसायी गोविन्द बन्दीले जानकारी दिनुभयो ।

बरिष्ठ नेता नेपाल,भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालद्वारा दायर रिट निवेदनमा सांसद पदबाट कारबाही गर्ने अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको निर्णय दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था विपरित भएकाले परमादेश दिन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै,नेकपा एमालेलाई पूर्ववत् हैसियतमा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाअनुसार अविलम्ब केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्याउन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले अस्ति बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल,माधव नेपाललगायत सो पक्षका संघीय संसदका २७ जनालाई छुट्टै दल बनाएको आरोपमा स्पष्टिकरण सोध्नुभएको थियो । ओलीको उक्त निर्णयलाई राजनैतिक र कानुनी दुबै हिसाबले चुनौती दिने निर्णय गरेको खनाल–नेपाल समूह हिजो दिउँसो नै अदालत पुगेको थियो ।

खनाल-नेपाल पक्षका एक नेताले रिट दर्ता हुन नदिने ठूलो खेल भएको बताए । ‘भन्दा अदालतको मानहानीको कुरा आउला । तर कुरा सेटिङ नै हो । रिट दर्ता गर्नै यत्रो मुस्किल पर्यो भने न्याय पाउने कुराको के ग्यारेन्टी ?’, उनले भने ।