राज्यलाई थप बीस अर्बको चुना लाग्ने
प्रधानमन्त्री ओलीको हठका कारण यही आर्थिक बर्ष झण्डै २० अर्ब बढी थप व्ययभार थपिने भएको छ ।
छँदाखाँदाको संसद बिघटन गरेसँगै यही आर्थिक बर्ष थप २० अर्ब व्ययभार थपिने अर्थका अधिकारीहरुको आँकलन छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी कार्तिक २६ र मंसिर ३ लाई प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दा राज्यकोषमा कम्तिमा २० अर्ब व्ययभार थपिने भएको हो ।
उता बजेटको मुखैमा संसद बिघटन भएसँगै बजेट कसरी आउला भन्ने चिन्ता छ । संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा हरेक बर्ष १५ जेठका दिन संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसद नै नरहेपछि बजेट ल्याउनसमेत कानुनी अड्चन आएको कानुनका जानकारहरु सुनाउँछन् ।
तोकिएको मितिमा मध्यावधि निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले काम शुरू गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार, निर्वाचनका लागि ११ अर्ब बढी खर्च हुनसक्ने अनुमान छ ।
गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटन गरी वैशाख १७ र २७ लाई निर्वाचनको मिति तय गर्दा आयोगले झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनसक्ने अनुमान गरेर तयारी थालेको थियो । अहिले कोभिडका कारण यो खर्च बढेर ११ अर्ब पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च भएको थियो ।
यही आर्थिक बर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने दायित्व रहेको र हठात मध्यावधि घोषणा गरिँदा निर्वाचनकै लागि २० अर्ब व्ययभार लाग्ने अर्थका अधिकारीहरुको अनुमान छ ।
टिप्पणीहरू