राष्ट्रको सिपाहीलाई खरिदारको जति पनि भाउ नदिने सेनापतिज्यू ?

सेनामा तल्लो दर्जाको जागिर खानु भनेको दुर्गम ठाउँमा जन्मेर आर्थिक अवस्था कमजोरीका कारण योग्यता अगाडि बढाउन नसकी गाँस र बासको खोजीका लागि बम र बन्दुकको सहारा लिनु हो ।

आज हजारौँ सैनिक जवान १२–१४ वर्ष नोकरी गरेर पनि सरकारको तलब-सुविधाले जीवन धान्न नसकी विभिन्न खाडी मुलुकमा रगत–पसिना बेच्न बाध्य छन् ।

“भारतमा ०५८ सालमा १ सिपाहीको तलब ४ हजार हुँदा नेपालमा २७ सय थियो । भारतमा तलब बृद्धि हुँदा एकमुष्ट ५ र १० हजार हुँदै गयो र आज नेपाली जवानको भन्दा ३ गुणा बढी छ ।”

यतातिरजर्साब,चीफसाबहरूको ध्यान गएन । आजको महँगीमा १८–२० हजार तलबले आफ्नै
बालबच्चालाई शिक्षा–दीक्षा दिन र परिवारको पालनपोषण गर्न कति कठिन होला ? गाउँमा बच्चा पढाउने स्कूल घण्टौँ हिँड्दा पुगिँदैन । आमपहाडी बस्ती उजाड हुँदै गएर स्कूल पनि कोल्याप्स भइरहेका छन् । शहर बजारमा बाँच्ने कसरी ?

हरेक वर्ष बजेट बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयमा देशको सबै संस्थाका प्रमुखलाई बोलाएर तलब बृद्धिसम्बन्धी सुझाव मागिन्छ । तर,विडम्बना ! सबैले प्रतिशतका आधारमा तलब बढाउन सुझाव दिएको देख्दा ज्यादै दुःख लाग्छ ।

“एउटा सिपाहीलाई दैनिक ज्याला दारी लेबरको जति पनि नहुनुजस्तो दुःखद अरू के हुन सक्छ ?”

प्रतिशतका आधारमा बराबर तलब बृद्धि गर्दा ६० हजार तलब खाने र २० हजार बुझ्नेलाई न्यायोचित होला ? समान रूपले तलब बृद्धि गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाउने आँट आजसम्म किन कुनै सेनापतिबाट भएन ?

संस्थाको कल्याणका लागि जम्मा भएको कल्याणकारी कोषको आधा खर्बबाट केही प्रतिशत ब्याज मासिक आवासका लागि व्यवस्था गर्न सकिँदैन ? त्यो रकम हाम्रै रगत–पसिनाको उपज होइन ? एउटा सिपाहीलाई दैनिक ज्याला दारी लेबरको जति पनि नहुनुजस्तो दुःखद अरू के हुन सक्छ ? जसले एक आदेशमा आफ्नो ज्यानको आहुति दिन पछि पर्दैन उसैलाई एउटा लेबरभन्दा पनि तल राख्नु कत्तिको जायज होला ? दर्जा मिलानसम्बन्धी वैज्ञानिक विधि छैन ?

देशको पिलर सिपाहीहरूलाई खरदार लेभलको जति पनि महत्व दिन सकिन्न ? भारतमा ०५८ सालमा १ सिपाहीको तलब ४ हजार हुँदा नेपालमा २७ सय थियो । भारतमा तलब बृद्धि हुँदा एकमुष्ट ५ र १० हजार हुँदै गयो र आज नेपाली जवानको भन्दा ३ गुणा बढी छ । नेपालमा भने प्रतिशतमा बृद्धि हुँदा माथिल्लो दर्जाको धेरै र तल्लो दर्जाको ज्यादै थोरै भई बल्ल १८,२० हजार छ ।

के सबै राष्ट्रसेवकलाई १ पोका तेल किन्नलाई फरक–फरक रेट छ र ! होइन भने तलब बृद्धिमा सधैं किन विभेद ? प्रतिशतमा तलब बढाए माथिल्लो दर्जाको पेन्सन ह्वात्तै बढ्छ भनेर हो ? संस्था प्रमुख नै अभिभावक भएकाले उहाँको ध्यान जाओस् !

(तल्लो दर्जाका पीडित जवानहरूबाट आएको पत्र ।)