कर्मचारी सँगठनमा कानूनको काल

पूर्व राजा वीरेन्द्र शाहको सबै सदस्य ढलेको दिन अर्थात १९ जेठबाट एउटा संस्था पूर्णत: अवैध भएको छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको राजनीति,नाफा नोक्सानको हिसाबकिताब अघिल्लो बर्ष जेठ १९ गते नै हुनुपर्ने भए पनि आधिकारिक नेतृत्व चयन कोरोना सङ्क्रमण र लकडाउनका कारण शुरुमा असोज २४ गतेका लागि सरेको थियो । तर,त्यो मितिमा पनि सम्भव नहुने देखिएपछि निर्वाचन आयोग बनिसकेर वर्षभरिका लागि रोकिएको थियो ।

ट्रेड युनियन विधान ०६९ को दफा २४ मा कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ४ बर्षको हुने र समय अगावै अर्को निर्वाचनको मिति तय हुन नसकेको अवस्थामा विशेष परिस्थितिमा एक बर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था प्रयोग गर्दै विभागले एक बर्षभित्र निर्वाचन गर्ने गरी म्याद दिएकोमा बालुवाटार देब्रे भइदिँदा थपिएको समयसीमाभित्र पनि निर्वाचन गर्न नसकेर हिजोबाट कर्मचारीहरुक ट्रेड युनियन अवैद्य भएको हो ।

खासमा निर्वाचन नगरिनुको कारण कोरोना सङ्क्रमण लगायत देखाइए पनि अहिलेका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलको नेतृत्वमा टिकिरहेको बालुवाटारले देख्न नचाहेको कारण पनि चुनाव पर सार्ने र वर सार्ने खेल गरिगरि संस्थालाई कोमामा पुर्याइएको एकाथरी कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

यसअघि ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा बालुवाटारका खास भनेर चिनिएका पुण्य ढकाल थिए । जागिरे जीवनदेखि २६ बर्षसम्म गृह मन्त्रालयमा रहेका उनी उपसचिवमा उक्लिएपछि अहिले पाँचथरको सिडिओ छन्, त्यसपछिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले कार्यवाहक अध्यक्ष चलाए । उनी माधव नेपालतिरका हुँदा बालुवाटारले नै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न नचाहेको आरोप छ ।

निजामती कर्मचारीमध्ये झण्डै ६० हजारजति ट्रेड युनियनमा संलग्न छन् । स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामतीमा गाभेपछि त्यसका ३० हजार कर्मचारी र स्थानीय निकायमा भर्ना भएका १० हजार गरी थप ४० हजार निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनमा संलग्न हुनेछन् । यसअघि ४५ हजारमध्ये तत्कालीन एमाले समर्थित २१ हजार,काँग्रेस १७ हजार, एमाओवादी ५ हजार र बाँकी अन्य दलसँग निकट थिए ।

संस्था अवैध भएसँगै कांग्रेस निकट कर्मचारी,मधेसी निकट कर्मचारी र ओली निकट कर्मचारीसंगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाहरु चाहिँ तत्काल निर्वाचन गरी वैधता दिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।