सुटुक्क बढ्दै सुबिधा

निजामती कर्मचारीको सेवाहद ६० वर्ष राख्ने गरी कानुन मन्त्रालयले आइतबार सहमति दिएको छ । अब सरोकारवाला सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यो मस्यौदा लिएर क्याबिनेटको विधेयक समितिहुँदै व्यवस्थापिका संसदमा सीधै जाने छ ।

सांसदहरुले आफ्नो सुविधा सट्याकसुटुक बढाएजस्तै कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो भविष्य सुरक्षित पार्न खोजेका हुन् । एमालेको पनि यसमा सहमति भएको आशंका गरिँदैछ । नभए किन यसरी फास्टट्य्राकमा अघि बढ्छ ? ६० वर्षे उमेर हद लागु भएन भने सामान्य प्रशासन सचिव पूर्र्णचन्द्र भट्टराई र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा बैशाखसम्ममा घर जान्छन् । महŒवपूर्ण ठाउँमा रहेका दुई सचिवलाई नै प्रतिकूल हुने स्थितिमा यसरी छिटो–छिटो काम अघि बढेको हो । अहिलेको निजामती सेवा ऐनअनुसार उमेरहद ५८ वर्ष छ ।

६० वर्ष लागु हुनासाथ वर्षको दुई–तीन हजारका दरले कर्मचारीको अवकासअवधी तन्किन्छ । तर्क के हो भने, त्यत्रो वर्ष सरकारको सेवा गरेर, राज्यले लगानी गरेका कर्मचारीहरु हट्टाकट्टा अवस्थामै घरमा किन थन्किने ? राज्यलाई निबृत्तिभरण (पेन्सन) को भार बढेको बढ्यै छ ! नेपालीको सरदर आयु ५९ वर्ष हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०४८ सालमा ६० वर्षे उमेरहदलाई दुई वर्षले घटाएका हुन् । अहिले आयु १० वर्षले बढेर ६९ वर्ष पुगेको छ । पहिला ३० वर्षे सेवाअवधी र ५८ वर्षे उमेरहदको व्यवस्था थियो । त्यसमध्ये ३० वर्षे सेवाअवधी प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागमा मात्रै कायम राख्दै निजामतीबाट हट्यो । तर, अहिले पनि स्वास्थ्य सेवामा ६० वर्षे उमेरहद छ । न्यायसेवामा ६५ वर्ष छ । यदि विद्यमान व्यवस्थाअनुसारकै सुविधा न्याय  र स्वास्थ्य सेवाले पाउने हो भने नयाँ व्यवस्थामा पनि तिनको उमेरहद दुई–दुई वर्षले बढ्ने हुन्छ । सेनामा प्रधानसेनापतिको उमेरहद ६१ वर्षको छ । नयाँ व्यवस्थापछि यसमा के हुन्छ, भन्न सकिन्नँ ।

उता, प्रदेशहरुमा अहिले भएकै कर्मचारीलाई काज खटाउने तयारी छ । प्रदेशले प्रादेशिक लोकसेवामार्फत आफूअन्तर्गतका कर्मचारी भर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नयाँ नियम लागु हुनेबित्तिकै प्रदेशहरुको अधिकार अहिल्यै हनन हुने भयो । अर्कातिर, केही सचिवहरुको जागिर जोगाउन ६० वर्षे प्रावधान लगाउँदा अवकास पाउन लागेका अरु थुप्रै कर्मचारी पनि त्यहीँ होल्ड हुने भए । सचिवको लाइनमा बसेका कतिपय कर्मचारी सहसचिवमै ५८ वर्षे लागेर घर जाने भए ।