डुबेको उतार्नेमा क–कसको देन ?

सरकारबाट निकासा लिएको रकम फछ्र्यौट गर्नमा नेपाल सरकारकै मन्त्रालय र निकाय नै कति उदासिन छन् भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको बेरुजु फछ्र्यौट मूल्यांकन र अनुगमन समितिले तयार पारेको एक विवरणले बताउँछ । चालु आर्थिक वर्ष ०७३ मंसिर २९ सम्मको विवरणअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सबभन्दा कम अर्थात्, शून्य दशमलव १० प्रतिशतमात्र बेरुजु फछ्र्यौट गरेर कीर्तिमान नै बनाएको छ ।

उसले आ.ब. ०७३÷७४ भित्र २५ करोड ८४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट गर्नुपर्नेमा हालसम्म दुई लाख ६३ हजारमात्र फछ्र्यौट गरी यस्तो कीर्तिमान बनाएको हो । त्यसपछि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले ५७ करोड ५३ लाख ३७ हजारमा शून्य दशमलव २१ प्रतिशत, अर्थात् १२ लाख २९ हजारमात्र फछ्र्योट गरेको छ । यस्तै दयनीय स्थिति छ, निर्वाचन आयोगको । उसले ४७ करोड ८९ लाख ६३ हजारको फछ्र्यौट १३ लाख ५८ हजारमात्र गरेर शून्य दशमलव २८ प्रतिशतको नतिजा हासिल गरेको छ । शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ६ करोड ३९ हजारको बेरुजुमा तीन लाख १३ हजारमात्र तिरेर शून्य दशमलव ५२ प्रतिशतको नतिजा पाएको छ । यसबाहेक पाँच अर्बभन्दा माथिको बेरुजु हुने मन्त्रालयमध्ये गृहले शून्य दशमलव ८५ प्रतिशतमात्र फछ्र्यौट गरेर कीर्तिमान कायम गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक दशमलव १५ प्रतिशत फछ्र्यौट गरेको छ ।

पाँच अर्बभन्दा माथिका बेरुजुमध्ये सन्तोषजनक फछ्र्यौट गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय छ, जसले १० दशमलव ४२ प्रतिशत गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आठ दशमलव ९६ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले पाँच दशमलव ८० प्रतिशत, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सात दशमलव ६७ प्रतिशत, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले चार दशमलव ५५ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरेका छन् । एक अर्बभन्दा माथि र पाँच अर्बभन्दा कम बेरुजु भएका मध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले सबभन्दा बढी, अर्थात् २० दशमलव ८१ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरेर आफूलाई अलिक इमान्दार देखाएको छ । तर, एक दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरेर सिँचाई मन्त्रालय सबभन्दा कम बेरुजु फछ्र्यौट गर्नेमा परेको छ । एक अर्बभन्दा माथि र पाँच अर्बभन्दा कमको बेरुजु भएकैमध्येमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले १८ दशमलव ८८ प्रतिशत फछ्र्यौट गरेर आफूलाई अर्थमन्त्रालयपछिको इमान्दार ठह¥याएको छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले १४ दशमलव ४० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले एक दशमलव ३८ प्रतिशतमात्र बेरुजु फछ्र्यौट गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयले चार अर्ब ८० करोड ८० लाख ४५ हजार बेरुजु फछ्र्यौट गरेको छैन ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, न्याय परिषद्, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, श्रम तथा रोजगार, वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सुको फछ्र्योट गरेका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा कुल बेरुजु ८४ अर्ब १३ करोड १९ लाख ९७ हजारमा जम्मा चार अर्ब, ६३ करोड, ३३ लाख, ९६ हजार मात्र फछ्र्योट भएको देखिएको छ ।