तपाईं हामीले खोजेको यही हो र !

सबैलाई थाहा छ, बदलिँदो राजनीतिक परिवेशसँगै विकास भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको उद्देश्य थियो– लामो समयदेखि राज्यबाट उपेक्षामा परेका, विविध सामाजिक विभेद र परम्परागत साँस्कृतिक सोचबाट प्रताडितलाई राज्य संयन्त्रका निर्णायक तहसम्म पु¥याउने ।

नीति निर्माणदेखि नै सबै क्षेत्र, वर्ग, जात र समुदायलाई सहभागी गराउने यो सिद्धान्तको अभीष्टलाई सही ठह¥याएरै हो सबैले सहमति जनाएको । तर, व्यवहारमा भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो हुनेगरी पार्टीले निर्णय गर्दा र आफैंले अघि सारेको सिद्धान्तको बर्खिलाप जाँदासमेत कहीं, कतैबाट आवाज उठेको छैन । अहिलेको संसद्मै हेर्ने हो भने पनि नेपालले विश्वव्यापी रूपमा स्थापित यो सिद्धान्तको कसरी चीरहरण गरेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाबारे यथेष्ट चर्चा भइसकेको छ । माओवादीले अबिर–मालासहित सांसद बनाएका ल्हार्केल लामासँगै प्रचण्डको पार्टी पटक–पटक उदांगिइसकेको छ ।

यी दलले जस्तै गरी सांसद पनि बिक्री गर्नेमा अरूलाई पछि पार्ने नेता हुन्, विजयकुमार गच्छदार । उनले मधेसीमूलका मान्छेसमेत खोजेनन्, न त जनजाति नै चाहियो । बाबुराम पोखरेल, गीता राना, सुबोध पोखरेलहरूले खर्च गरेरै सांसद पद उनीबाट हत्याए । दल, आस्था, नीति सिद्धान्त केही चाहिँदैन, अन्य व्यापारमा जस्तै सांसद बन्ने कुरामा समेत व्यापारीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर विनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतान, मोती दुगड, दिवाकर गोल्छा, पवनकुमार शारडालाई साना–ठूला दलले पद बिक्री गरेका छन् । समावेशीकरणको उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको समानुपातिक कोटामा घरपरिवार र आफन्तलाई पोस्ने गरिएको छ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भाइ गणेश थापालाई समानुपातिक कोटामा मनोनीत गरे भने महन्थ ठाकुरले सम्धिनीलाई त्यो पद उपहारस्वरूप दिए ।

राजेन्द्र महतोले आफ्नै पत्नी सहिलदेवी, सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण र व्यापारी विमल केडियालाई समानुपातिकको रूपमा संसद् भवन भिœयाए । नेपाली कांग्रेसले पाएको जम्मा ९१ सिटमा मीनेन्द्र रिजाल कसरी, कुन क्षेत्र, जात, योग्यता र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद बनेका हुन् कसैले बुझ्न सकेको छैन । एमालेले ८४ सिट र माओवादीले ४५ सिट प्राप्त गरेकोमा त्यसको पनि चरुम दुरुपयोग भएको छ । यदि, यसरी नै समानुपातिक कोटालाई दलले कमाउने धन्दाको रूपमा मात्र उपयोग गर्ने हो भने त्यसको औचित्यता नै सकियो । अब यस्ता प्रावधान हटाए पनि हुन्छ भन्ने कोणबाट समेत कुरा उठ्न थालेको छ ।