हाकिम अब मज्जैसँग हाँसे हुन्छ

संविधानको भावना तथा सुशासनसम्बन्धी ऐनको मर्मविपरीत आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचारीलाई बल पुग्ने गरी एउटा संवैधानिक निकायले परिपत्र जारी गरेको छ । मंसिर १५ र ३० गतेको छुट्टाछुट्टै सर्कुलरअनुसार अब लेखा परीक्षकले आ–आफ्नो तजबिजमा कार्यालय छान्न र गोजी भर्न पाउनेछन् । चैतभित्र काम सक्ने नाममा उपत्यकाका ३ जिल्ला र हिमाली भेगका १२ बाहेक ६० जिल्लाका कुनै अड्डा छानी २० देखि ८० प्रतिशतसम्मको लक्ष्य पु¥याएर लेखा परीक्षण सक्न आदेश जारी गरिएको हो ।

यसो गर्दा डोर खटिने कर्मचारीले सम्बन्धित अड्डाका हाकिमलाई तिमी प्रशस्त खर्च लेख, मलाई पनि त्यसको केही भाग देऊ भन्न सकिने ठाउँ राखेको बुझ्न सकिन्छ । उसै त २० वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा कर्मचारीले ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् । हाम्रो आफ्नै अडिटिङ सिस्टम मजबुत नहुँदा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचारीको देश भन्दै औंला ठड्याएको ठड्याई छ । त्यसमाथि रकम परिचालनको मात्रा र विगतका बेरुजुको आधारमा निशाना छान्ने र सोहीअनुसार २० देखि ५० दिनभित्र मात्र काम सक्ने निर्देशन गएपछि खान पल्किएकाहरूलाई कसैको डर हुने कुरै भएन । सोही नीतिअनुसार कुनै ठाउँमा चोरी हुनासाथ प्रहरीले पटके चोरमाथि पहिलो निगरानी बढाएझैं बेरुजु भइरहने निकाय मात्र पटक–पटक छानबिनमा पर्ने भए ।

ठ्याक्कै निशाना नै सोझ्याएपछि बच्ने मौका यही हो भन्दै सम्बन्धित हाकिमले बेलैमा कुरा बुझेर कोशेलीको राम्रो जोहो पनि गर्न पाउने भए भने सितिमिति कसैको आँखा नलाग्ने ठाउँका हाकिमलाई कसैको डर रहने नै भएन । यहाँनेर मापदण्डअनुसार चल्न भन्दा पनि बेरुजु बुझ्न फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार छाडिएको बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । नायव महालेखा परीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीद्वारा जारी परिपत्रअनुसार सर्वोच्च अदालत र मातहतमा ३३ प्रतिशत र अख्तियारमा २० प्रतिशतको सिलिङ तोकिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार लोकसेवा आयोगले २५ प्रतिशत स्थानको मात्रै बेरुजु जँचाए पुग्ने छ भने निर्वाचन आयोगलाई १७, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई २५, मानवअधिकार आयोगलाई २९, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ३३, अर्थ, उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयलाई क्रमशः ४८, ३१ र ५० को सीमारेखामा खुम्च्याइएको छ । त्यसरी नै कृषिलाई ३५, गृहलाई ३३, परराष्ट्रलाई सबैभन्दा बढी ९१, पर्यटनलाई २५, भूमिसुधार ३०, भौतिक तथा यातायातलाई ८०, महिला बालबालिका, रक्षा र श्रमलाई ३३, बनलाई ३५, बाणिज्य तथा आपूर्तिलाई २५, विज्ञान प्रविधि र शान्ति तथा पुनर्निर्माणलाई ५० शिक्षा, सिञ्चाइ, स्वास्थ्यलाई ८०, सूचना तथा सञ्चारलाई २७, शहरी विकासलाई ६८, सहकारी तथा गरिबी निवारणलाई २८ र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई २६ प्रतिशत स्थानको हिसाब बुझाए पुग्ने गरी सजिलो पारिएको छ ।