जीत रहर भयो, कुर्सी तत्काल कहर भयो

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली– २०७३ माथि संशोधन गरेका कारण पहिलो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु धमाधम शपथग्रहण र पदबहाली त गर्दैछन् । तर, आयोगको यस्तो हतारोले गर्दा अहिले एकसाथ दुईवटा जटिल समस्या पैदा भएको छ । पहिलो हो, जित्नासाथ कुर्सी ओगटेका जनप्रतिनिधिले अहिलेकै अवस्थामा एउटा सिन्को पनि भाँच्न पाउँदैनन् ।

किनभने, अधिकार संविधानमा लेखिएको छ, तर त्यससम्बधी ऐन आएको छैन । अर्को समस्या हो, संसद सचिवालयमा दर्ता नं. ४६ रहेको ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र दर्ता नं. ४५ रहेको ‘कर्मचारी समायोजनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अहिलेसम्म टेबुल हुन नसक्नु । यस्तो लठिभद्र हुनुका पछाडि जिम्मेवारचाहिँ सरकार नै छ । कसरी भने, चुनावको मुखमा स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हालेका कमल थापाले राजीनामा दिए । चुनाव चल्दाचल्दै विजय गच्छदार बहाली भए । तर, उनी आएलगत्तै संसदको हिउँदे अधिवेशन स्थगित भयो । अहिले अर्को अधिवेशन शुरु भएको छ । मन्त्रीले चाहने हो भने ती दुई महŒवपूर्ण विधेयक पारित हुनै धेरै समय लाग्दैन । तर, दुःखको कुरा छ, हिजो मात्रै सरकार कामचलाउ बनेको छ । यस्तो सरकारले संसदमा कुनै विधेयक टेबुल गर्न सक्दैन । यसको प्रत्यक्ष मार खेप्नेचाहिँ भर्खरै जितेका र अब जित्न लागेका जनप्रतिनिधि हुँदैछन् । यसबाट पदमा बहाली भएका जनप्रतिनिधि अर्को प्राविधिक समस्यामा परेका छन् ।

निर्वाचित भएको १५ दिनभित्र नगर वा गाउँ कार्यपालिका गठन गरिसक्नुपर्छ । जसमा प्रमुख वा अध्यक्ष, उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष रहने छन् । त्यसबाहेक विभिन्न वडाबाट निर्वाचित सदस्यमध्ये गाउँसभामा चार जना र नगरसभामा पाँच जना चयन गर्नुपर्छ । यसका लागि चयन हुने सदस्यका लागि तोकिएको मापदण्ड हो, महिला, दलित वा अल्पसंख्यक । स्थानीय निकाय निर्वाचनको परिणाम आएको ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बसिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदबाट पारित नहुँदासम्म यी कुनै  पनि काम जनप्रतिनिधिले गर्न पाउँदैनन् । अफिस  जाने, चिया मगाउने, कार्यकारी प्रमुखसँग बैठक वा दैनिक भ्रमण भत्ता माग्नेबाहेक आजसम्मको अवस्थामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग कुनै अधिकार छैन । अर्थात्, ७८ पृष्ठ लामो उक्त विधेयक पारित नभई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लिएको शपथ मात्रै कुर्सीमा बस्ने मेलो हो । 

त्यस्तै, संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख भएअनुसारका काम स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्दा लाग्ने खर्च आफ्नो आयले मात्र नभ्याउने हुँदा केन्द्रीय सरकारले समेत स्रोत उपलब्ध गराउनका लागि उक्त विधेयक दर्ता भएको हो । तर, विद्यमान व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अहिलेका कार्यकारी अधिकृतले जत्तिको अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । यो विधेयक पारित नहुञ्जेलसम्मका लागि अहिलेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन– २०५५ को व्यवस्थाअनुसारका मात्रै हुनेछन् । तर, दर्ता भएको विधेयक मस्यौदाको दफा १०३ को ‘खारेजी र बचाउ’ शीर्षकले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन– २०५५ खारेज गर्दछ । सो ऐनबमोजिम भए, गरेका काम नयाँ ऐन बमोजिम भए, गरेको मानिने व्यवस्था पनि छ ।
 
उता, स्थानीय निकायका लागि कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था पनि अलपत्र छ । संविधानको धारा ३०२ को उपधारा १ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनेको छ । उपधारा २ र १ बमोजिमको व्यवस्था गर्न संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनको व्यवस्था गरेको छ । तर, यससम्बन्धी ऐन तयार भएको छैन । त्यो पनि अहिले विधेयक बनेर संसद सचिवालयमा अलपत्र छ ।

उक्त विधेयकमा समायोजन गरिने कर्मचारीले पाउने तलब, भत्ता, उपदान, निबृत्तिभरण, सञ्चयकोष, उपचार खर्च, बिदालगायतका सुविधा प्रचलित कानुनअनुसार नै हुने, तर सामान्यतया नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने भएको उल्लेख छ । उल्लेखित स्वेच्छिक अवकास तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले थप सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसबापत सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने भएको छ । नेपाल सरकारमातहत हाल कार्यरत ८३ हजार कर्मचारीमध्ये जोसुकैलाई चाहेमा जुनसुकै स्थानीय निकाय, संघ वा प्रदेशमा खटाउन सक्ने व्यवस्था उक्त विधेयकमा छ ।