‘गस्ती गर्न हेलिकोप्टर नै चाहिने भो हजुर !’

वर्षायाम शुरु भएपछि हरेक वर्ष असार,साउन र भदौ महिनामा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् र ओसारपसार प्रायः बन्द हुने गर्छ । संघीय वन नियमावलीमा मात्र होइन,बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपभोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि २०७५ मा नदीजन्य पदार्थको संकलन विशेष परिस्थितिबाहेक असोज महिनादेखि जेठ महिनासम्म गर्न पाइनेछ भनेर लेखिएको छ ।

उक्त अवधिमा नदी किनारका गिटी,ढुंगा,बालुवा उत्खनन् र ओसारपसार गर्न पाइँदैन । त्यो समय मकवानपुरका ढुंगा,गिटी, बालुवा व्यवसायीका लागि अत्यन्त कष्टकर हुने गरेको छ । मकवानपुरमा रहेका दर्जनौं क्रसर उद्योगहरु तीन महिना बन्द हुने गर्छन् भने निर्माण सामग्रीको अभावमा भवन निर्माणलगायतका कामहरु समेत सुस्त हुन्छन् ।

तर,पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा भने हरेक वर्ष गिटी,बालुवा,ढुङ्गा,ग्रावेलको उत्खनन् र ओसारपसार कार्य अहिले पनि निर्वाध हुने गरेको पाइएको छ । निकुञ्जका कर्मचारीहरुसँगै ‘सेटिङ’ मा मकवानपुरका मनहरी गाउँपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका मध्यवर्ती क्षेत्रमा ट्रयाक्टर प्रयोग गरी रातारात र ‘सेटिङ’ मिल्दा दिउँसै समेत चोरी निकासी हुने गरेको स्रोत बताउँछ ।

ग्रावेल उत्खनन् गरेर क्रसर उद्योगमा पुर्याउने र ढुंगा र बालुवा जम्मा पारेर कर छली गर्दै बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा रातको समय नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न ठूला मेसिन नै प्रयोग गरिएका घटनाहरु पनि बाहिरिएका छन् । तर,कारबाही भएका घटना भने अत्यन्तै कम मात्र सुनिएका छन् ।

निकुञ्जले विभिन्न स्थानमा सुरक्षा पोष्टहरु राखेर प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् र अवैध क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि प्रयास गरेको देखिन्छ । तर,ती प्रयास ‘सेटिङ’ सँगै निष्प्रभावी समेत हुने गरेका छन् ।

मकवानपुरको मनहरी क्षेत्रमा केही दिनयता दिनरात भइरहेको अवैध उत्खनन् र ओसारपसारबारे पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज साह पनि जानकार हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले टोली मुभ गराउनेबित्तिकै ट्रयाक्टरवालाहरु भागिहाल्छन् ।’

त्यसो त निकुञ्जका जुनियर कर्मचारीहरुसँगको सेटिङमा त्यस्तो हुने गरेको आरोप लागेको छ । आफूले पठाएका कर्मचारीभन्दा अघि नै ट्रयाक्टर भगाउने सूचना पुगिहाल्ने गरेको स्वीकार्दै साहले भन्नुभयो, ‘हेलिकोप्टरबाटै पो गस्ती गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उहाँले अतिक्रमण रोक्न राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता देख्नुभएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी भइरहेको उत्खनन् सबैको टाउको दुःखाई बनेको उहाँको बुझाई छ । कर्मचारी सम्बन्धित स्थानमा हिँड्नासाथ ट्रयाक्टरवालाको भागाभाग हुने गरेको र पक्राउ गर्न सकिने अवस्था कम रहेकाले हालसम्म नौ वटा ट्रयाक्टर मात्र पक्राउ परेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘यसपाली सीसी क्यामेरासमेत जडान गर्ने र नयाँ पोष्ट थप्ने योजना पनि छ’,साहले भन्नुभयो, ‘भएका जनशक्तिप्रतिको विश्वनीयता गुमेकाले पनि काम गर्न असजिलो भएको छ ।’ यसैबीच उहाँले मध्यवर्ती क्षेत्रको बँदेलधापबाट तीन वटा र मनहरी गाउँपालिका ९ ज्यामिरेस्थित मध्यवर्ती क्षेत्रबाट थप एउटा ट्रयाक्टर पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

यता निकुञ्जले उत्खननमा कडाइ गरेपछि ट्रयाक्टर व्यवसायीहरु रुष्ट बनेका छन् । कोभिड महामारीका कारण काम नभएकाले ऋणको किस्ता तिर्न समेत नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । गाउँपालिकाले समेत उत्खनन् नगरिदिएका कारण अघिल्लो वर्ष काम गर्नै नपाएको पीडा उनीहरुले सुनाएका छन् । मनहरी क्षेत्रमा तीन वर्षअघि पाँच सय वटा ट्रयाक्टर थिए भने अहिले त्यो संख्या घटेर एक सयको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ ।