​कमरेडहरूसँग कति करोड ?

दुई चरणको स्थानीय तह चुनावमा सत्तारुढ दलसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दा एमाले आर्थिक रूपमा पनि कमजोर देखिएन । आखिर कसरी उसको आर्थिक आधार यति मजबुत बनेको होला ? यसका केही प्रमाण फेला परेका छन् ।

मुलुकभर एमालेनिकट राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सहकारी सञ्चालन गरेका रहेछन् । यसको ठूलो सञ्जाल नै रहेछ । यो कुरा कसरी खुल्यो भने गत शनिबार काठमाडौंस्थित यस्तो एउटा सहकारीको नेतृत्व छनोट गर्दा चुनाव नै गर्नुप¥यो । देशभरका ६८ वटा जिल्लामा कर्मचारीले यस्तो सहकारी चलाएका रहेछन् । सर्लाही, मुगु, धनुषालगायत ७ जिल्लाबाहेक नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको स्वामित्वका सहकारी रहेछन् । ६० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी यसमा कर्मचारी र उनका परिवारले गरेका रहेछन् भने २७ हजारभन्दा बढी त सेयर सदस्य नै रहेछन् । अझ रोचक के छ भने १५÷१६ वटा जिल्लामा यस्ता सहकारीको आफ्नै भवन रहेछ ।

काठमाडौंको बिजुलीबजारमा राष्ट्रसेवक सहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रहेछ । काठमाडौंको मात्र सेयर संख्या ३८ हजार ३०४ रहेछ । यसले १२ प्रतिशत मुनाफा वितरणसमेत गरेको छ । सेयर पुँजी रकम काठमाडौंको मात्र २ करोड ८३ लाख १३ हजार रुपैयाँ छ । यतिको पैसा भएको ठाउँ त सबैको आकर्षणको केन्द्र हुने नै भयो । त्यसैले माधव नेपाल र केपी ओली प्यानल सो सहकारीको नेतृत्व सम्हाल्ने होडबाजीमा उत्रिएपछि निर्वाचन नै गर्नुपरेको थियो । जसमा १३६२ जम्मा मतमध्ये ९३२ वटा मत खस्यो ।

त्यसमा २१५ मतको फरकले माधव नेपाल प्यानलले जित हात पारेको छ । सबैले एमालेलाई एक्ल्याएका बेला देशी–विदेशीको निशानामा एमाले रहेका बेला यदि उसका समर्थक कर्मचारीमा पनि यसरी माथिदेखि तलैसम्म चिराप¥यो भने त्यसको प्रभाव कस्तो होला ? जिल्लाको सहकारी नेता को बन्ने भन्नेमा मात्र होइन कि यसको प्रभाव अन्य पेसागत संगठनसँग लड्ने कुरामा पनि पर्ने पक्का छ । दसैं–तिहारको बीचमा हुने पेसागत संगठनको अधिवेशनमा यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ?