एकै ठाउँ, तर भेट्न कता जाऊँ

कानुन बनाउनेहरू कति कच्चा रहेछन् भने, केन्द्रीय सत्ताका दुई मुख्य निकाय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको हत्तपत्त भेटघाटै नहुने † राष्ट्रियसभालाई संविधानले स्थायी सभाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसका एक तिहाइ सदस्य दुई–दुई वर्षमा फेरिन्छन् । एक तिहाईको चुनाव भएर नयाँ जानुपर्छ, प्रत्येक दुई वर्षमा ।

पाँचवर्षे कार्यकालको प्रतिनिधिसभा र ६ वर्षे कार्यकालको राष्ट्रियसभा हुने व्यवस्था छ । एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनचाहिँ अहिलेका लागि मात्र रहेछ । किनकि, प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जना महिला चुनिएर आउनुपर्नेमध्ये दुई–दुई वर्षमा प्रत्येक प्रदेशका एक–एक जनाका दरले महिला घर जाने र एक–एक जना नयाँ आउने हुन्छ । जम्मा एकजना छान्नका लागि एकल संक्रमणीयको अर्थ नै नहुने भयो । किनभने, एकल संक्रमणीय भनेको दुई वा सोभन्दा बढी उम्मेदवार निर्वाचित हुनुपर्ने अवस्थामा एउटाको मत सरेर अर्कोमा जाने र त्यो मतले अर्कोले पनि जित्ने स्थिति हो । जब जित्नु नै एकजनाले छ भने एकल संक्रमणीयको अर्थ रहेन । त्यसैले अबपछिका राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन बहुमतीय नै हुने भयो । 

त्यस्तै, कानुनको व्याख्या जसरी गरिए पनि निर्वाचन आयोगले नै अहिले नयाँ सरकार गठन गर्ने कुरालाई अप्ठेरोमा पारेको बुझिन्छ । उसले राष्ट्रियसभा निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम दिन नसक्ने बताएर नयाँ सरकार गठनलाई रोकिरहेको छ । संविधानमा निर्वाचन सम्पन्न भएको यति दिनभित्र परिणाम सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ भनिएको छ भन्ने कुरा जान्दाजान्दै आयोगले परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थामा निर्वाचन गरायो किन ? दलहरूलाई पनि आफूले बनाएको संविधान पंगु छ भन्ने जान्दाजान्दै किन हतार–हतार यस्तो हावादारी चुनावमा भाग लिनुपरेको ? ०७४ मंसिर २१ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भनेका थिए, ‘सबैको सहमतिमा समानुपातिकको परिणाम पुस पहिलो साता घोषणा गर्छु ।’

त्यही दिन उनैले भनेको हो, ‘एकल संक्रमणीय प्रणालीमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउन सकिँदैन ।’ उनको जिकिर थियो, मतभार फरक–फरक छ । १८ र ४८ को मतभार यताउता गर्दा गणनामा समस्या हुनसक्छ । निर्वाचन आयोगबाट यससम्बन्धी विधेयक पठाइँदा त्यसलाई काटकुट पारेर मिलाउने कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका अग्नि खरेल र माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी हुन् । प्रश्न के उठ्यो भने, उनीहरूले के खाएर यस्तो काम गरे ? यसपछि निर्वाचन आयोगले भन्यो, ‘राजनीतिक सहमति हुन्छ भने समानुपातिकको मतपरिणाम घोषणा गरिदिन्छौँ ।’ तर, त्यस्तो सहमति कांग्रेसका कारण सम्भव भएन । अर्को प्रश्न उठ्छ, के त्यसोभए तीन दलको सहमतिका नाममा संविधान तोड्न पाइन्छ ?