वैवाहिक बलात्कार : महिलामा बढेको सचेतनाको परिणाम

मुलुकमा महिलासम्बन्धी कानुनको दायरा फराकिलो बनेको छ । जुन समाजमा महिला आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध बोल्न डराउँथे, अहिले त्यही समाजमा वैवाहिक बलात्कारसम्मको कानुन बनेको छ । महिलामाथि हुने हिंसा रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न निकायबाट निरन्तर पहल भइरहेको छ । हिंसामा पूर्णविराम लाग्न नसकेपनि विगतको तुलनामा कम भने भएको छ । 

महिलामाथि हुने हिंसा रोकथामका लागि व्यक्तिको सोचाइमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । तर, समाजमा अझैपनि अपराधिक मानसिकता बोकेकाहरुको संख्या धेरै पाइन्छ । सोही कारण महिलाहरु पीडित बन्ने क्रम जारी छ । महिला घरपरिवारबाटै सबैभन्दा बढी पीडित भइरहेको पाइन्छ । घरका सदस्यबाटै मानसिक र शारीरिक यातनाको शिकार भएका घटना धेरै हुने गरेको छ । 

‘सँगै जिउने र मर्ने’ कसम खाएको जीवनसाथीबाटै उनीहरु पीडित बन्ने गरेका छन् । जीवनसाथीले यौन इच्छा पूर्तिको साधन मात्र ठान्दा महिलाहरु न्याय खोज्दै प्रहरी प्रशासन र अड्डा अदालत धाउनुपरेको छ । नेपालको कानुनले वैवाहिक बलात्कारलाई ‘अपराध’ मानेको छ । पति पत्नीबीच सहमतिबिना हुने यौन सम्बन्ध वैवाहिक बलात्कार हुने भनिएको छ । वैवाहिक बलात्कारको आरोपमा एक जना पूर्वन्यायाधीश समेत जेल चलान भएका छन् । 

कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका पूर्वन्यायाधीश भुवन गिरी डिल्लीबजार कारागार चलान भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । यता, नेपाल आइडल सिजन २ का विजेता रवि ओडमाथि पनि वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेको छ । 

उनकी श्रीमतीले गत चैत २० गते वैवाहिक बलात्कार र अप्राकृतिक मैथुनको आरोप लगाउँदै कञ्चनपुरको इलाका प्रहरी कार्यालय, झलारीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीमा आफैं उपस्थित भएर आत्मसमर्पण गरेका उनी कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको आदेशपछि पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर हिजो रिहा भएका छन् । श्रीमानले श्रीमतीको मञ्जुरीबिना यौन सम्बन्ध राख्नुलाई वैवाहिक बलात्कार भनिन्छ । 

युरोपेली मुलुकहरुमा सन् १९७० भन्दा अगावै वैवाहिक बलात्कारको कानुन बनिसकेको थियो । नेपालमा भने वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको इतिहास लामो छैन । नेपाली समाजमा विवाहपछिको यौन सम्पर्कलाई मात्र मान्यता दिइएको छ । यद्यपि, कानुनले भने श्रीमतीको सहमतिबिना यौन सम्बन्ध राखेमा कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ । 

कतिपयलाई वैवाहिक बलात्कार सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । किन कि हाम्रो समाजमा अहिलेपनि कतिपयले ‘विवाह गरेकै शारिरीक सम्पर्क राख्नका लागि त हो’ सम्म भन्न भ्याउँछन् । यस्ता मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरुकै कारण महिलाहरु पीडित भइरहेको बताइन्छ । कतिपय पुरुषले आफ्नी श्रीमतीलाई यौनदासीको रुपमा प्रयोग गरेको घटना सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

महिलाको ‘नाइँ’ को हक सुनिश्चितताका लागि वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । तर, पितृसत्तात्मक मानसिकताबाट ग्रसितहरु वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुन स्वीकार्न तयार छैनन् । सबैभन्दा पहिलो समाजले ‘नाइँको अर्थ नाइँ नै हुन्छ’ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । 

कानुनले वैवाहिक बलात्कार गर्नेलाई कैद र जरिवानाको दण्ड हुने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा वैवाहिक बलात्कार गर्दा हुने सजायबारे स्पष्ट उल्लेख छ । सो संहिताको परिच्छेद १८ को दफा २१९ मा जबरजस्ती करणी गर्न नहुने भनिएको छ । उपदफा (४) मा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । 

पछिल्लो समय प्रहरीमा वैवाहिक बलात्कारको उजुरी दिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यता, अदालतमा पनि यससम्बन्धी मुद्दाको चाङ छ । दिनहुँजसो प्रहरी र अदालतमा वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा पर्ने गरेको छ । आफूमाथि वैवाहिक बलात्कार भएको भन्दै जावलाखेल (७) केही महिनाअघि ललितपुर जिल्ला अदालत पुगिन् । 

श्रीमान् कोहलपुर (७) ले आफ्नो इच्छाविपरीत पटकपटक करणी गरेको उनको आरोप छ । कुटपिट गरेर त्रासमा पारी बारम्बार करणी गरेको पीडितको भनाइ छ । ललितपुर जिल्ला अदालतका एक अधिकृतले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा पर्ने क्रम बढेको जानकारी दिए । 

वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा बढ्नुले महिलाहरु सचेत बन्दै गएको देखिएको उनको भनाइ छ । ‘यसले महिलाहरु सचेत बन्दै गएको देखिन्छ । अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने चेतना उनीहरुमा विकास हुँदै गएको छ । आफूमाथि भएको हिंसा, ज्यादती विरुद्ध उनीहरुले बोल्ने हो भने समाजमा महिला हिंसा घट्छ’, उनले भने । 

‘बार्गेनिङ्ग’ को हतियार बन्दै वैवाहिक बलात्कार

भनिन्छ ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन ।’ गल्ती गर्नेहरु कानुनको दायरामा आउनैपर्छ । विडम्बना, अपराध कम गर्न बनाइएको कानुनकै दुरुपयोग भइरहेको छ । वैवाहिक बलात्कारको कानुनको पनि दुरुपयोग भइरहेको पाइन्छ । कतिपयले यसलाई ‘बार्गेनिङ्ग’ को हतियार बनाएका छन् । 

दम्पत्तीबीच मनमुटाव हुनेबित्तिकै वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा हालिन्छ । श्रीमानले आफूले भनेको नमानेको खण्डमा श्रीमतीले प्रहरी र अदालत गुहार्ने गरेका छन् । कतिपयले ‘पैसा’ का लागि समेत वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा दायर गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । जसका कारण निर्दोषहरु पनि वैवाहिक बलात्कारको कसूरमा फसिरहेका छन् । 

वैवाहिक बलात्कारमा समाजको साँघुरो सोच 

महिला अधिकारकर्मी जस्मिन ओझा वैवाहिक बलात्कारमा समाजको सोच निकै साँघुरो भएको बताउँछिन् । सहमतिबिना राखिने सबै सम्बन्ध बलात्कार हुने उल्लेख गर्दै उनले अझै पनि वैवाहिक बलात्कार पीडितहरु खुलेर बाहिर आउन नसकेको बताइन् । 

महिलाहरु पीडाको विरुद्ध बोल्नु ‘अपराध’ भएको भाष्य अहिलेपनि समाजमा कायमै रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाली समाज पितृसत्तात्मक सोचाइको दलदलबाट बाहिर आउन सकेको छैन । सानैदेखि महिलालाई तिमीहरुको सीमा यति है, योभन्दा बढी नाघ्न पाउँदैनौ भनेर सिकाइएको हुन्छ । त्यसैले पनि महिलाहरु पीडा सहरै बस्न बाध्य छन् । आफूविरुद्ध भएको अन्यायविरुद्ध बोल्ने क्रम पहिलेभन्दा बढेको छ । जुन एकदमै सकारात्मक छ । तर, सबै पीडित खुलेर बाहिर आउन भने नसकेको मेरो ठम्याई छ । समाजको भयले उनीहरु पीडा लुकाएरै बसेका छन्’, उनले भनिन् । 

त्यस्तै, प्रहरी प्रशासन र अदालतको गैरजिम्मेवारपनका कारण पनि महिलामा न्यायको पहुँच पुग्न नसकेको उनको निश्कर्ष छ । प्रहरीद्वारा पीडितमाथि गरिने व्यवहार र अदालतको ढिलासुस्तीका कारण कानुनी उपचारमा जान नसकेको उनको जस्मिन बताउँछिन् ।

भन्छिन्, ‘मधेशमा महिलालाई घरभित्रै दबाएर राख्नुपर्छ भन्ने सोचाइ छ । पुरुषले जे गरेपनि महिला चुप लागेर बस्नुपर्छ भनिन्छ । त्यहाँ महिलालाई प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो । प्रहरीकोमा जानु अपराध हो, प्रहरीबाट फोन आयो भने बद्नाम हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट मधेश ग्रसित छ । त्यहाँका महिलाहरु कानुनी उपचारको बाटोमा जान डराउँछन् । प्रहरी प्रशासनको गैरजम्मेवारपूर्ण अभ्यास छ । पहिलो त जाहेरी लिन मान्दैन् । गम्भीर मुद्दामा पनि सेटलमेण्ट गराउन खोजिन्छ ।’

एक्काइसौं शताब्दीमा पनि महिलाले सहज रुपमा न्याय पाउन नसकेकोमा उनले दुःखेसो पोखिन् । महिलामाथि हुने हिंसा रोक्नका लागि सशक्त कानुन बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएकी छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पीडित महिलाका लागि कोषको व्यवस्था गरेपनि त्यो वास्तविक पीडितसम्म पुग्न नसकेको उनले बताइन् । 

महिला सचेत हुँदै गएका छन् : अधिवक्ता बस्नेत 

अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत महिलामा सचेतना वृद्धि हुँदै गएको बताउँछिन् । अन्याय सहेर बस्नुहुँदैन, बाहिर आउनुपर्छ भन्नेमा महिलाहरु सचेत बनेको उनको भनाइ छ । ‘समाजमा अपराध पहिला पनि थियो । तर, त्यतिबेला पीडितहरु बाहिर आउँदैनथे । घरपरिवारको बद्नाम हुन्छ भनेर उनीहरु सहेरै बस्थे । तर, अहिले उनीहरु खुल्न थालेका छन् । मेरो दृष्टिकोणमा महिलाहरु सचेत बन्दै गएका छन् । अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरु प्रष्ट छन्’, बस्नेतले भनिन् । 

त्यस्तै, महिलामाथि अपराध बढ्नुमा व्यक्तिको सोचाइमा परिवर्तन आउन नसक्नु मुख्य कारण रहेको उनको निचोड छ । कतिपय व्यक्तिको स्वभाव नै अर्कालाई पीडा दिने खालको हुने उल्लेख गर्दै भनिन्,‘अहिले समाजमा पढेलेखेका धेरै छन् । तरपनि यस्तो घटना भइरहेको छ । कतिपय व्यक्तिको नेचर नै अरुलाई पीडा दिँदा आनन्द मान्ने हुन्छ ।’