​ठगबारे के हुन्छ ठहर ?

राज्य सरकारी कार्यालय चलाउने पैसा अभाव भई ऋण काढिरहेछ । तर, त्यही ऋणबाट चलेका कार्यालयका कर्मचारी भने व्यापारीसँग मिलेमतोमा दुई तिहाई राजश्व अपचलन गरी आफू‐आफू नवधनाढ्य बनिरहेका पाइएको छ । राष्ट्रलाई कंगाल बनाई आफू मालामाल बन्ने कार्यमा व्यापारी, भन्सार विभाग र आयकर विभागका तलदेखि माथिसम्मका कर्मचारीको संलग्नता छ ।

भारतबाट आयात हुने मार्बल, फलफूललगायत सामग्रीमा यस्तो अपचलन भएको हो । नेपालमा भित्रिने मार्बल भारतको राजस्थान, जयपुरबाट र फलफूल जम्मु काश्मिरबाट ल्याइन्छन् । नयाँदिल्लीभन्दा पनि निकै टाढाबाट ल्याइने यी सामान काठमाडौंसम्म आइपुग्दा दसचक्के ट्रकको भाडा मात्र भारु दुईदेखि अढाई लाखसम्म तिर्नुपर्छ । साना ट्रककै प्रयोग गरी सामान ल्याउँदा पनि भाडा ८० हजारदेखि एक लाख भारु लाग्छ । ठूला गाडीमा एकपटकमा ८ देखि १० लाखसम्मका सामान व्यापारीले नेपाल ल्याउने गर्छन् । सामान धेरै रकमको ल्याउने भए पनि उनीहरूले भन्सारमा भने २ देखि अढाई लाखको सामान ल्याएको भनी सोहीबमोजिम बिल पेश गर्ने गरेका छन् । यसै बिललाई आधार मानी भन्सारका कर्मचारीले १० लाख बराबरको सामान भए पनि व्यापारीले पेश गरेको अढाई लाखकै बिललाई सदर गरी पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क लिन्छन् । त्यो सामान बेच्दा भने व्यापारीले १० लाखकै लगानीमा नाफा राखेर बेच्छन् । 

ती सामानको वास्तविक कर ५० हजार लिएर राज्यको ढुकुटीमा पठाउनुपर्नेमा भन्सारका कर्मचारी र व्यापारी मिलेर जम्मा १२ हजारजतिमा कुरा मिलाउँछन् । तर, यही सामान बेचेर आयकर तिर्न जाँदा भने व्यापारीले आफूले खुद खरिद गरेको मूल्यमो बिल देखाउँछन् । यसो गर्दा उनीहरूले भन्सारमा तिर्नुपर्ने वास्तविक करमा त घोटाला गरे नै साथै यता पनि बढी मूल्यको खरिद देखाएर आयकर पनि कम तिर्ने गरेका छन् । उनीहरूले आयकरमा जाँदा सामानको वास्तविक मूल्यकै बिल देखाएर भन्छन् भन्सारले कायम गरेको मूल्य र यस मूल्यका आधारमा गरेको मूल्यांकन यति र हाम्रो वास्तविक परेको मूल्य यती । यहाँ पनि उनीहरूले भन्सारको मूल्यांकनले वैध ठह¥याएको मोलको आधारमा नभई अर्कै बढी मूल्यको बिल देखाएर कम आयकर तिरेर छुट पाउँछन् ।

जब कि कुन सामानको कति मूल्य निर्धारण गरी भन्सार लगाइएको हो भनी भन्सारले आयकर विभागलाई सबै विवरण पठाइसकेको हुन्छ । व्यापारीले पेश गरेको अर्को मूल्यलाई आधार मानी आयकर निर्धारण नगरी भन्सारले पठाएको विवरणका आधारमा आयकर तोकी लिनुपर्नेमा कर्मचारीले त्यसो गर्दैनन् । यसरी दुईतिहाइ राजस्व मार्ने काममा व्यापारी, भन्सारका कर्मचारी र आयकर विभागका कर्मचारीको आपसी लाभका आधारमा मिलेमतो चल्ने गरेको छ । भन्सारको प्रशासन भन्सार विभागले गर्छ, आयकरको प्रशासन आयकर विभागले गर्छ । दुवै विभागका महानिर्देशकलाई यी सबै कुरा थाहा छ । किन रोक्दैनन् त यो राजस्वमारा काम ?