​गाई गोरुको ठाउँमा मान्छे गुरुरु

पहिला ‘क्याटल स्मग्लिङ’ अर्थात् चौपाया चोरी–तस्करीमा मानिस समातिन्थे । अहिले हाकाहाकी मान्छे नै किन्ने, बेच्ने र चोर्ने जमाना छ । नेपालले हालसम्म एकमात्र राष्ट्र भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गरेको छ । तर, त्यो पनि आउटडेटेड भइसक्यो ।

सन् १९५३, अर्थात् २०१० सालमा भएको त्यो सन्धि गाई, गोरु तस्करी गर्नेमा केन्द्रित थियो । अहिलेचाहिँ मान्छेहरु नै अपराध गरेर भाग्ने काममा संलग्न छन् । यस्तो अवस्थामा सादा पोशाकमा एक देशका सुरक्षाकर्मी अर्को देशको बोर्डरबाट छिर्ने, आपसी समझदारीका आधारमा चाहिएको मान्छे समाउने र लैजानेजस्ता काम भइरहेका छन् । यस्तो कामलाई मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी अभिसन्धिहरुले वैधानिक मान्दैनन् । अब नेपालीको अत्यधिक बसोबास हुने अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, कोरिया, थाइल्याण्डहरुसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता (सुपुर्दगी सन्धि) नगरी नहुने अवस्था आइसक्यो । किनभने, नेपालमा अपराध गरेर ती देश छिर्ने र उतै लुकेर बस्ने क्रम बढेको छ । यदि त्यस्तो सम्झौता हुनसक्यो भने संसारको जुनकुनै कुनामा बसेका अपराधीलाई समातेर ल्याउन सकिन्छ । हाम्रा अदालतका म्यादहरु उता बुझ्ने, म्याद तामेली गर्ने, प्रमाण बुझ्नेजस्ता काममा सहज हुन्छ । तर, यसभित्र सुपुर्दगी सन्धि पर्दैन । सुपुर्दगी सन्धि गृहले हेर्ने हो । अहिलेको अवस्थामा भारतबाट हामीले कुनै डकुमेन्ट मगाउँछौँ, यता आइपुग्दा मुद्दा कमजोर भइसकेको हुन्छ । भारत पनि त्यस्तै समस्यामा छ । उता ठगेर वा अपराध गरेर यता लुक्नेहरू प्रशस्त छन् । 

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि अड्किएको सुपुर्दगी सन्धिको भित्री प्रसंग अलिक अचम्मको छ । भारत चाहन्छ, उसले चाहेको अपराधीलाई भनेकै बेला लैजान पाओस् । त्यसका लागि बर्दीधारी सुरक्षाकर्मी निर्वाध प्रवेश गर्न पाउन् र यहाँबाट बेरोकतोक लिएर जान सकियोस् । तर, सुपुर्दगी सन्धिको विश्वव्यापी मान्यताले यस्तो गर्न दिँदैन । नेपालले अहिलेसम्म त्यही विश्वव्यापी मान्यताको हवाला दिँदै सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न चाहेको छैन । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि यो कुरा निक्कै जोडतोडका साथ उठ्यो पनि । ०६५ मा गृहमन्त्री भएका वामदेव गौतम, ०६६ का गृहमन्त्री भीम रावल, ०६८ का कृष्णबहादुर महरासम्मले यही अडान लिएपछि भारतीय पक्ष यो विषय उठाउने मामिलामा एक किसिमले थकित भएको अवस्था छ । खासमा सुपुर्दगी सन्धि भएपछि एक देशले अर्को देशसँग लिन चाहेको आपराधिक कसुरदारलाई आफैँले मनलाग्दी उठाउन पाउँदैन । मानाँै, हरिप्रसाद नाम गरेको मान्छेले भारतमा अपराध गरी नेपालमा बसेको छ भने भारतीय प्रहरीले त्यहाँको अदालतमार्फत नेपालको अदालतसँग माग गर्नुपर्छ ।

नेपालको अदालतले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको रायसहित भारतीय अदालतमार्फत त्यहाँको प्रहरीलाई हरिप्रसादलाई सुपुर्दगी गर्न मिल्ने, नमिल्ने वा मिलेमा कति समयका लागि मिल्ने भन्ने कुराको जवाफ पठाउनुपर्छ । भारतीय कानुनमा मृत्युदण्डको सजाय छ, नेपालको कानुनले मृत्युदण्डलाई स्वीकार गरेको छैन । मानौँ, भारतीय अदालतले मृत्युदण्ड सुनाएको व्यक्ति नेपालसँग माग्छ भने मृत्युदण्डविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षरकर्ता मुलुकका हैसियतले नेपालले त्यस्तो अपराधी अर्को देशलाई कुनै पनि हालतमा दिन मिल्दैन, पाइँदैन । सुपुर्दगी सन्धिका नाममा भारतीय पक्ष चाहन्छ कि, ‘अवस्था, परिस्थिति केही पनि नहेर । मान्छे हामी आफँै आएर समात्छौँ, तिमीले अनुमतिमात्र देऊ ।’ भारतले यस्तो भनिरहँदा नेपालमा क्रियाशील मानवअधिकारवादी संगठनहरुले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लबिङ गर्दै नेपाल सरकारलाई खबरदारी गराएका थिए । तर, सीमापार अपराध नियन्त्रण र कतिपय सन्दर्भमा दुई देशको सार्वभौमिकता, अखण्डतामा आँच पु¥याउने गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुको आदानप्रदानका लागि दुबै देशलाई सुपुर्दगी सन्धिको उत्तिकै खाँचो भने छ ।