​नाकाबन्दीमा विदेश बस्ने नेपाली

विदेश बस्ने कतिपय नेपाली, जसले दुःख, सुखमा भरथेग गरेर दल र नेतालाई साथ दिन्थे, अब उनीहरुले चित्त दुखाउने पालो आएको छ । त्यसरी नै, संकटकाल र भूमिगतकालमा संगठन विस्तार, पार्टीको जगेर्ना, नेताको जीवन सुरक्षा र खानपिन–आवास को जिम्मेवारी शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरुले लिने गरेका थिए । तर, अब उनैले मन दुखाउनुपर्ने गरी पार्टीको विधान, नियमावली बन्ने भएको छ । 

माओवादीको ४५ सय सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा विदेशबाट केन्द्रीय सदस्य हुनेको संख्या करिव दुई सय ५० थियो, एमालेको उपत्यका पेशागत जिल्ला कमिटीअन्तर्गत १४ नम्बर इलाका कमिटी भनेजस्तै । पुग–नपुग दुई सय सदस्य रहेको त्यो कमिटीका सबैले उपनामबाट पार्टी सदस्यता लिएका थिए । नेपाल सरकारको द्वितीय (उपसचिव), प्रथमदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, संवैधानिक अंग, कूटनीतिक नियोगका अधिकारीदेखि फौजी प्रशासनको उच्चतहका अधिकारीसम्म त्यसमा संगठित थिए । अर्धभूमिगत संरचनाको उक्त कमिटीमा को–को थिए (अहिले पनि छन्) भन्ने कुरा धेरै कमलाई मात्र थाहा हुन्थ्यो । सबभन्दा बढी लेबी पनि त्यहीँबाट उठ्थ्यो । तर, अब बनेको विधान र नियमावलीमा पार्टी सदस्य बन्न नेपाली नागरिक अनिवार्य हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । सरकारले ०७२ सालमा संविधानसँगै जारी गरेको दलसम्बन्धी ऐनमा पनि कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक र सबै प्रकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाइने प्रावधान छ । यसले तत्कालीन एमालेलाई सबैभन्दा बढी घाटा लाग्ने देखिन्छ । उसको पेशागत जिल्ला कमिटीकै भविष्य के हुन्छ भन्नेमै शंका छ । किनभने, त्यहाँ खुल्न मिल्ने इलाका जम्मा चारवटा थिए, कानुन, सञ्चार, पर्यटन र उद्योग बाणिज्य (सहकारीको छुट्टै) । बाँकी, प्राध्यापक (निजी र आंगिक), स्वास्थ्यकर्मी (चिकित्सक, स्वास्थ्य स्वयंसेवीका अलग–अलग), निजामती, सेवा (संस्थान), इञ्जिनियरिङ  र १४ नम्बर (अति गोप्य कमिटी) को भविष्य धरापमा परेको हो ।

विदेशमा पार्टी कमिटी गठन गरिएका छन् । कतिपयले नेपाली नागरिकता त्यागिसकेका छन् । धेरैजसो नागरिकता त्याग्नेहरु त्यहाँका विभिन्न संस्थामा अगुवा हुन्छन् । त्यताबाट नेता विदेश जाँदा तिनैले एयरपोर्टदेखि खातिरदारी गरेका हुन्छन् । फर्किंदा उपहार दिएका हुन्छन् । ती नेतालाई टिभीमा देख्दा ‘त्यो कोट मैले किनिदिएको, त्यो टाई मैले किनिदिएको, चस्मा मैले पठाएको’ भनेर गफ दिने पनि केही छन् । जस्तो कि, माओवादीको हेटौंडामा सम्पन्न विशेष अधिवेशनमा बेल्जियमबाट आएका भुषाल थरका नेताले यस्तै प्रभाव र पहुँचका कारण अन्तिम समयमा बोल्ने मौका पाएका थिए । उनी पहिला त्रिविका खरिदार रहेछन् । जनमोर्चाका कार्यकर्ता थिए । सशस्त्र द्वन्द्वकालताका प्रोग्रेसिभ लयर्स कन्फरेन्समा भाग लिन बेल्जियम गए, गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’, मुक्ति प्रधानहरुसँगै । अरु फर्किए, यिनीचाहिँ ‘मलाई खतरा छ’ भनेर उतै शरणार्थी बने । भन्थे पनि, ‘नेपाल गएर सांसद खाने कुरा भएन, मलाई मन्त्री बनाउँदैनन् !’

यस्ता केही मान्छे उतैको डिभी र पिआर, पासपोर्ट लिएर बसेका हुन्छन् । कर्मचारीहरुको ठूलो जमात पनि पार्टीमा संगठित छ । ठेकेदारले पो नाफा, घाटा हेरेर दल–बदल गर्लान्, यी प्रतिबद्ध जमात कहाँ जान्छन् ? यिनैले दुःखमा पार्टी बचाए, नेता बचाए । ०७२ को संविधानसँगै जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा विदेशी नागरिकता वा सोसरहको सुविधा लिएमा नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाअनुसार विदेशमा संगठित रहेका अधिकांश पार्टी, नेता कार्यकर्ताहरु अहिलेको दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सदस्य रहन नपाउने भए । यही विषयलाई लिएर बेलायतमा बस्ने नेपालीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट विचाराधीन छ । तिनैमध्येका सुरेन्द्र श्रेष्ठ माओवादीमा केन्द्रीय सदस्य थिए । त्यसमाथि दलसम्बन्धी ऐनमा विदेशी गैरसरकारी संस्था वा दातृ निकायबाट चन्दा लिन नपाइने व्यवस्था छ । निजी वा सामुदायिक विद्यालय, अस्पतालजस्ता निकायसँग पनि सहयोग लिन नपाइने र ५ हजारभन्दा माथिको चन्दा चेकमार्फत मात्रै लिने भनिएको छ । विगतमा कतिपय राष्ट्रसेवकहरु विभिन्न तहका निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सिफारिसमा परेका थिए, केही समानुपातिबाट सांसद पनि भए, कतिपयले जागिर राजीनामा दिएर चुनाव लडे, कसैले जिते, कसैले हारे । तर, अब दलको सदस्यमै यस्तो कसिलो व्यवस्था भएपछि के होला ?