​अपराधी साँटफेर गर्न चीनको आग्रह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको साताव्यापी भ्रमण सिध्याएर आइतबार स्वदेश नफर्किंदै लामो समयदेखि गर्ने भनी अड्किँदै आएको सुपुर्दगी सन्धिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन चीनले नेपाललाई पठाएको मस्यौदाबारे व्यापक गृहकार्य शुरु भएको छ ।

दक्षिणसँग खुला सिमाना, रोटीबेटीको सम्बन्ध र बातचितमा सहजताका कारण नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारी सुपुर्दगी सन्धि नभए पनि आपसी समझदारीमा आवत–जावत गर्दै आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्ति लाने–ल्याउने काम गरिरहन्छन् । तर, चीनसँग यस्तो स्थिति छैन । सीमास्थित सबै नाका कडा छन्, त्यसमाथि सबभन्दा ठूलो जटिलता छ, भाषाको । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हतियार खरिदका लागि तातोपानी पुगेका नेपाली माओवादीलाई चीन सरकारले सन् २००३ अक्टोबर २५ मा नियन्त्रणमा लिई ल्हासास्थित जेलमा मात्र राखेन, पक्राउ परेका मध्ये सिन्धुपाल्चोक, तौथलीका हिरालाल श्रेष्ठलाई त २००४ को अक्टोबर ९ मा मृत्युदण्ड नै तोकिएको थियो ।

तर, शान्तिप्रक्रियामा आएलगत्तै माओवादीले पहल ग¥यो, सरकारले पनि सहयोग ग¥यो र अग्नी सापकोटा आफैँ चीन पुगेर हिरालाललाई छुटाई ल्याए । यो पनि समझदारीको कुरामात्र हो, स्थायी समाधान थिएन । केपी ओली अघिल्लोचोटि प्रम हुँदा ०७२ मा यस्ता जटिलतालाई हल गर्न सुपुर्दगी सन्धिको कुरा अघि बढ्यो । ०७२ फागुन १६ मा चीनसँग सुुपुर्दगी र फौजदारी विषयका सम्बन्धमा पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धि गर्नुपर्ने आवश्यकताको आंकलन भन्दै परराष्ट्रले गृहलाई पत्र लेखेको थियो । चीनले त्यसैबेला सुुपुर्दगी र फौजदारी विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धिको मस्यौदा पनि तयार पारिसकेको थियो । यहीबारे परराष्ट्रले गृहको राय माग्यो । त्यसयता नेपालका प्रधानमन्त्री यही विषयलाई लिएर औपचारिक भ्रमणमा चीन गएनन्, न उताका प्रधानमन्त्री वा कोही उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी नै यस्तोखाले प्रस्ताव बोकेर आए । तर, प्रम ओली यसचोटि चीनमै रहेको बेला ८ गते फेरि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । चीनले पठाएको पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धि मस्यौदामा शान्तिसुरक्षा महाशाखाका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा सबै महाशाखा प्रमुख र सो विषयसँग सम्बन्धित शाखाका प्रमुखसमेत राखी छलफल गर्न तथा राय पेश गर्न गृहले असार ८ गते नै तोकेको छ ।

चीनले पठाएको मस्यौदामा कुनै देशको हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई एकापसमा सुपुर्दगी गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । कुनै पनि आपराधिक कसुरमा वारदातस्थल वा कसुरदारका सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि प्रमाण दिन सकिने व्यवस्था पनि उक्त मस्यौदामा छ । व्यक्ति पनि हस्तान्तरण गर्न पाउनुपर्ने चिनियाँ प्रस्ताव छ । उसले अनुसन्धानका क्रममा अस्थायी रुपमा व्यक्ति हस्तान्तरण गर्न सकिने र अनुसन्धान पूरा भएपछि सकुशल फर्काउनुपर्नेजस्ता कुरालाई आफ्नो मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।