​केटालाई कति, केटीलाई कति

मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिपछि अब दुईवटा महŒवपूर्ण विधेयक संसदमा पेश हुने भएको छ ।  पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा र सामाजिक सदाचारसम्बन्धी अलग–अलग ऐनहरु त्यसरी अघि बढ्ने भएका हुन् ।

एउटा ऐनमा विवाहमा दुलाहाले दुलहीलाई ४० ग्रामभन्दा बढी सुन दिन नपाइने, दुलहीको तर्फबाट २० ग्रामभन्दा बढी सुन केटातिर खपत गर्न नपाइने व्यहोरा उल्लेख छ । त्योभन्दा बढी सुनको कारोबार भएको अवस्थामा कसैले सप्रमाण उजुरी दिए दण्डको भागिदार हुने व्यवस्था छ । यदि उजुरकर्ताले दिएको सूचना सही ठहरिएमा जति सुनको कारोबार भएको हो, बजार मूल्यको मूल्यांकनका आधारमा उजुरकर्ताले प्रोत्साहनबापत निश्चित प्रतिशत रकम पाउने (सुराकी भत्ताजस्तै) व्यवस्था पनि गरिएको छ । जन्ती पनि ७५ भन्दा बढी लैजान नपाइने र बढीमा दुईसय पचास जनालाई मात्र विवाह भोज खुवाउन पाइने कुरा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्था पञ्चायतकालमा पनि थियो । तर, हुनेखानेलाई त्यसबेला ऐन लाग्दैनथ्यो, नहुनेले चाहेर पनि त्यत्रो तामझाम गर्न सक्दैनथे ।

अहिले समय फेरिएको छ । मान्छेसँग यति पैसा छ कि, शहरका चोक–चोक र गल्ली–गल्लीमा पार्टी प्यालेस र ब्याँक्वेट हल छन् । विवाहको एउटा लगन आउनुभन्दा एक महिनाअघि नै ती ठाउँ बुक भइसक्छन् । भोजका बहाना पनि फेरिएका छन् । न्वारन, पास्नी, ब्रतबन्ध, वैवाहिक वर्षगाँठ, जन्मदिन, गुन्युचोलोमात्र हैन, छोराछोरीले १० क्लास पास गरेको, १२ कक्षा सिध्याएको, व्याचलर सिध्याएकोसम्मका भोजले शहरका पार्टी प्यालेस टम्म हुन्छन् ।

आफन्तको वियोगपछि १३ औँ पुण्यतिथीका अवसरमा दिइने ‘प्रसाद’ बाहेक मासु र रक्सी नचल्ने कुनै भोज हुँदैनन् । कतिपय आदिवासी, जनजाति समुदायका पुण्यतिथीमा त रक्सी पनि चल्ने गर्छ । भोज आयोजना गर्नेका रकमको स्रोत खुल्नुनपर्ने ! सकेजति जसले खुवाउँछ, मानसम्मान उसैको बढ्ने ! उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीदेखि सरकारका मन्त्रीसम्म लाइन लागेर पुग्ने । त्यस्ता पार्टी प्यालेस र ब्याँक्वेट हलका सञ्चालकले बजारमूल्यभन्दा तेब्बर महंगोमा खाना खुवाउने, त्यसको आयकर कतै तिर्नुनपर्ने ! अर्थात्, भोजनालयमा एक सय ५० मा पाइने त्यही मासुभातलाई आठ सयदेखि १२–१३ सय रुपैयाँ प्रतिप्लेटका हिसाबले पैसा लिइने । न दिनेले स्रोत खोल्नुपर्ने, न लिनेले कर तिर्नुपर्ने ! यिनै कुरालाई पारदर्शी बनाउने सामाजिक सदाचारसम्बन्धी ऐन आउन लागेको बताइन्छ ।  

त्यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखसहितका व्यक्तिलाई पदबाट निवृत्त भएपछि पनि सरकारी सेवा सुविधा दिने भनिएको छ । अहिलेसम्म विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीको परिभाषाभित्र १०–१२ किसिमका पर्दछन् । तर, भोलि सुविधा पाइने भएपछि परिभाषा बदलिन्छ र प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, आयोगका आयुक्तदेखि अनेक–अनेक पर्न सक्छन् । त्यो पदमा पुगेर निस्केपछि को मान्छे त्यस्ता होलान्, जसको घर नभएको होस्, गाडी नभएको होस् । न त घर, गाडी नभएका मान्छे त्यस्तो पदमा पुग्नै सक्छन् । हो, पदमा बहाल रहँदासम्म विभिन्न किसिमका सुरक्षा चुनौति हुनसक्छन् । र, त्यस्तो सुविधा पनि दिइनुपर्छ । तर, एउटा मान्छे ठूलो पदमा बसेर हटेपछि बाँचुञ्जेल राज्यकोषको रकम पारिश्रमिक खानु उचित हुने कि नहुने ?