​संगठन बाँडफाँटको यस्तो सूत्र

जनसंगठनमा १२/८, केन्द्रीय विभाग र आयोगमा आवश्यकताअनुसारको प्रतिशत तय गर्दै नेकपाले अब धमाधम एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । 

सचिवालय नेताबीच भएको सहमतिअनुसार २० जनसंगठनमध्ये १२ मा पूर्वएमालेको नेतृत्व र ८ मा पूर्वमाओवादी केन्द्रको नेतृत्व रहने । सबै जनसंगठनका आयोजक कमिटी बनाउने, एक वर्षभित्र राष्ट्रिय सम्मेलनको म्याण्डेट दिइनेछ । पार्टीले सबै जनसंगठनका एकीकृत नाम, संयोजक र सहसंयोजकसहित बढीमा २५० सम्मको केन्द्रीय कमिटी अनुमोदन गर्ने भएको छ । कुनै पनि जनसंगठनमा हाल उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्षजस्ता तोडिने छैन । राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि संगठनका बैठकहरूले आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी दिने र सम्मेलनबाट मात्र पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने योजना छ । कुनै संगठनको संयोजक पूर्वएमालेबाट भएमा सहसंयोजक पूर्वमाओवादीबाट तोकिनेछ । महत्वपूर्ण जनसंगठनमध्ये पूर्वमाओवादीले अखिल वा युवा संघमध्ये एकको नेतृत्व मागेको छ । अखिलको नाम यथावत् रहने, युवा संघको नाम युवा कम्युनिष्ट संघ राख्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, किसान र महिलामध्ये एकमा पूर्वमाओवादीको दावी छ । पूर्वएमालेले विद्यार्थी र महिला संघको नेतृत्व छोड्ने सम्भावना रहेको नेकपाका एक नेताले बताए । एमालेको युवा संघमा भर्खरै तोकिएका अध्यक्ष छन् र माओवादीको अखिल (क्रान्तिकारी) मा पनि एक वर्षअघि छानिएका अध्यक्ष छन् । त्यसैले युवा संघमा रमेश पौडेल र अखिलमा रञ्जित तामाङले गर्ने लगभग सहमति भएको बताइन्छ । केही जनसंगठनले एकीकृत विधान, संगठनको नाम र नेतृत्वका कुरा टुंग्याएर तोकिएको कार्यदलमार्फत पार्टीमा प्रस्ताव पठाइसकेका छन् । तर, बाँडफाँडको कुरा नमिलेर एकैचोटि सबै गर्ने भनी केही दिनभित्रै टुंग्याउने सहमति भएको पनि नेकपाका नेताले बताए । यसक्रममा पत्रकारहरूको संगठनको नाम नेपाल प्रेस संगठन हुने टुंगिएको छ । तर, संयोजक र सहसंयोजक तोक्नमा अन्योल छ । बाँडफाँडमा उक्त संगठन कता पर्छ भन्ने कुरा टुंगो लगाउने अधिकार पार्टी केन्द्रीय सचिवालयसँग मात्रै छ । योबाहेक अरु साना जनसंगठनका कुरा पनि टुंगिएको, तर बाँडफाँटको कुरा मिलिनसकेको कारण ढिलाइ भएको हो । 

उता, एकताका लागि जिल्ला–जिल्लामा रडाको शुरु भइसक्यो । चुनाव र अरुबेला संगठन देखिँदैन, तबसंगठन बाँडफाँटको यस्तो सूत्र जनसंगठनमा १२/८, केन्द्रीय विभाग र आयोगमा आवश्यकताअनुसारको प्रतिशत तय गर्दै नेकपाले अब धमाधम एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । 

सचिवालय नेताबीच भएको सहमतिअनुसार २० जनसंगठनमध्ये १२ मा पूर्वएमालेको नेतृत्व र ८ मा पूर्वमाओवादी केन्द्रको नेतृत्व रहने । सबै जनसंगठनका आयोजक कमिटी बनाउने, एक वर्षभित्र राष्ट्रिय सम्मेलनको म्याण्डेट दिइनेछ । पार्टीले सबै जनसंगठनका एकीकृत नाम, संयोजक र सहसंयोजकसहित बढीमा २५० सम्मको केन्द्रीय कमिटी अनुमोदन गर्ने भएको छ । कुनै पनि जनसंगठनमा हाल उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्षजस्ता तोडिने छैन । राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि संगठनका बैठकहरूले आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी दिने र सम्मेलनबाट मात्र पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने योजना छ । कुनै संगठनको संयोजक पूर्वएमालेबाट भएमा सहसंयोजक पूर्वमाओवादीबाट तोकिनेछ । महत्वपूर्ण जनसंगठनमध्ये पूर्वमाओवादीले अखिल वा युवा संघमध्ये एकको नेतृत्व मागेको छ । अखिलको नाम यथावत् रहने, युवा संघको नाम युवा कम्युनिष्ट संघ राख्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, किसान र महिलामध्ये एकमा पूर्वमाओवादीको दावी छ । पूर्वएमालेले विद्यार्थी र महिला संघको नेतृत्व छोड्ने सम्भावना रहेको नेकपाका एक नेताले बताए । एमालेको युवा संघमा भर्खरै तोकिएका अध्यक्ष छन् र माओवादीको अखिल (क्रान्तिकारी) मा पनि एक वर्षअघि छानिएका अध्यक्ष छन् । त्यसैले युवा संघमा रमेश पौडेल र अखिलमा रञ्जित तामाङले गर्ने लगभग सहमति भएको बताइन्छ । केही जनसंगठनले एकीकृत विधान, संगठनको नाम र नेतृत्वका कुरा टुंग्याएर तोकिएको कार्यदलमार्फत पार्टीमा प्रस्ताव पठाइसकेका छन् । तर, बाँडफाँडको कुरा नमिलेर एकैचोटि सबै गर्ने भनी केही दिनभित्रै टुंग्याउने सहमति भएको पनि नेकपाका नेताले बताए । यसक्रममा पत्रकारहरूको संगठनको नाम नेपाल प्रेस संगठन हुने टुंगिएको छ । तर, संयोजक र सहसंयोजक तोक्नमा अन्योल छ । बाँडफाँडमा उक्त संगठन कता पर्छ भन्ने कुरा टुंगो लगाउने अधिकार पार्टी केन्द्रीय सचिवालयसँग मात्रै छ ।
 योबाहेक अरु साना जनसंगठनका कुरा पनि टुंगिएको, तर बाँडफाँटको कुरा मिलिनसकेको कारण ढिलाइ भएको हो । 

उता, एकताका लागि जिल्ला–जिल्लामा रडाको शुरु भइसक्यो । चुनाव र अरुबेला संगठन देखिँदैन, तर एकता गर्ने भनेपछि जुलुसै आउने कारण केही जिल्लाका एकता प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ । पूर्वपार्टीको चार हजार सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यहरू कोही जिल्ला अध्यक्ष, कोही जिल्ला सदस्य त कोही नगरपालिका कमिटी अध्यक्ष माग्न दौडिरहेको बताइन्छ ।

र एकता गर्ने भनेपछि जुलुसै आउने कारण केही जिल्लाका एकता प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ । पूर्वपार्टीको चार हजार सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यहरू कोही जिल्ला अध्यक्ष, कोही जिल्ला सदस्य त कोही नगरपालिका कमिटी अध्यक्ष माग्न दौडिरहेको बताइन्छ ।

टिप्पणीहरू