ओली ‘डक्ट्रिन’को ब्रेकथ्रु- बिआरआर्ई !

नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्यो कि उसको पहिलो भ्रमण कहाँ हुन्छ भन्ने विवाद चर्काइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भर्खरै सम्पन्न चीनको औपचारिक भ्रमणले यस्तो विवादलाई गौण बनाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि चीन भ्रमण गरेका माओवादी नेता प्रचण्डले त्यो बेइजिंग ओलम्पिकमा सहभागीता थियो, चीन भ्रमण होइन भनेर भारतीय सत्ताको उचालिएको आँखिभूईंसँग आँखा जुधाउन सकेका थिएनन् । 

यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीयहरुले प्रश्न उठाउनुअघि नै प्रचण्डले लाजपचाएरै भने, केपी ओलीले चीन होइन, पहिला भारतको भ्रमण गर्नुपर्छ ! यो प्रचण्डले आफैं भनेका हुन् वा कसैको इसारामा बोलेका हुन्, उनै जानुन् । तर बेला न कुबेला भारतीय पत्रिकालाई दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा उनले ‘गोपीकृष्ण कहो !’ गाएका छन् । नयाँ कलेवरमा पाठ गरेको उनको हनुमान चालिसाले स्वयम् उनलाई वैतरणी तरायो कि तराएन तर धेरै कुटनीतिज्ञलाई मनोरञ्जन भने गरायो !

भारतीय संस्थापनको नेपाली संस्करणलाई पहिले भारत होइन चीनको शालिन भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले परिपक्वता प्रदर्शन गरे । सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशको कार्यकारी प्रमुखले के गर्न हुने, के गर्न नहुने त्यसको निर्णय विदेशीले होइन, उ आफैंले गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले उचित जवाफ टाउके र लाउके दुबैलाई चिलाइमर्ने गरी दिएको देखियो । प्रधानमन्त्रीले स्वाधीन निर्णय गरेर नेपाली कूटनीतिमा नयाँपन रहेको प्रष्ट देखाए । 

भारतभन्दा पहिला चीनको औपचारिक भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतीय कुटनीतिज्ञहरुको दिमागमा काइझैं जमेको दास मानसिकतालाई खलास पारिदिएका मात्र छैनन् कि चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरेर स्वतन्त्र नेपाली परराष्ट्रनीतिको श्रीगणेश इतिसंबत २०८१ मंसीर १९ रोज ४ (सन् २०२४ डिसेम्बर ४)मा शुभम्गरेका छन् । 

नेपालका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्पतिलाई यसकाममा गणतन्त्र भारतको सरकारले पनि भरपूर सहयोग गरेको छ ! भारत सरकारले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई चीन भ्रमण पहिले नै भारतको भ्रमण गर्न निम्तो दिएर असहयोग गरेको भए उपरोक्तमूहूर्तमा बिआरआई फ्रेमवर्क संझौता हस्ताक्षर नहुन पनि सक्थ्यो । त्यसैले ‘ओली डक्ट्रिन’को कुटनीतिमा भारतीय सत्तापक्षको सहयोगलाई मद्धतगार ठान्नु नाजायज होइन !

ओली कूटनीतिले २०७४सालको निर्वाचन जिते पश्चात नै नेपाल अब दक्षिणतिर मात्र निर्भर रहने होइन, उत्तरतर्फबाट पनि समुद्रसम्म पुग्ने नाका खुलाउन, ल्हासासम्म आइसकेको चिनियाँ रेललाई राजधानी काठमाडौंसंग जोड्ने अभियान शुरु गरिसकेको थियो । नयाँ प्रधानमन्त्री नेपाललाई भारतबेष्ठितमा सिमित गर्न होइन, संसारसँग भूजडित देश बनाउन चीनतर्फ सहयोगको हात बढाउने रणनीति कार्यान्वयनको होमवर्क गर्न थालिसकेका थिए । जसलाई उनले भारतीय ज्यानमारा नाकाबन्दीबाट निस्सासिइरहेका नेपालीबीच पु¥याएका थिए । वैदेशिक मन्चबाट पीडा अभिब्यक्त पनि गरे । आफूले चीन भ्रमण गरेर र चिनीयाँ राष्ट्रपति सिलाई नेपाल भ्रमण गराएर उनले भूपरिवेष्टित नेपाललाई प्रशान्त महासागरसम्म सहजै पुग्ने यातायात तथा पारवहन सन्धिगर्न सहमत गराए । चीन न भारत दुबै छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि कसैलाई प्रयोग गर्न नदिने नीति नेपालले अख्तियार गरेको सन्देश विश्व समूदायसम्म पु¥याइयो । 

चीनका राष्ट्रपतिको ऐतिहासिक भ्रमणबाट नेपालले अंगालेको नीति अनुमोदन भएको थियो । तर नेपालीभूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा गाभेर भारतले दिएको चुनौतिलाई उक्त नेपाली भूमि नेपालको हो भनेर सार्वभौम संसदबाटसर्वसम्मतिले नेपाली नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन नेपाल सफल भयो । यो सबै केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल सरकारको अगुवाइमा भएको थियो ।

सरकार प्रमुखको पहलकदमी !

नेपाल चीन सरकारी टोलीबीचको वार्तामा रहेको मतभिन्नतालाई दुबै देशका शिर्ष नेताहरुको पहलकदमीबाट समाधान गर्ने परंपराले यसपाली पनि निरन्तरता पायो । चौंसट्ठी वर्षअघि सगरमाथा कस्को भन्ने विवाद पनि प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला र चीनका अध्यक्ष माओत्सेतुंगबीच भएको रोचक र अविष्मरणीय पहलकदमीबीचसमाधान भएको थियो । त्यसैगरी अहिले पनि दुई देशबीच गाँठो परेका विषय प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्पति सिबीच भएको वार्ता र नेताद्वयको पहलकदमीबाट समाधान भयो अनि संयुक्त वक्तव्य नै जारी गरियो ।

के छ १० बुँदे सहमतीमा ?

बीआरआई सम्झौता ऋण होइन, अनुदान हुनुपर्छ भन्ने नेपाली प्रस्तावलाई चीनले अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि नेपाली पक्षले ऋणको ठाउमा अनुदान गर्दा हुने सुझायो । चिनीयाँपक्षले सबै योजनाहरु अनुदान हुननसक्ने अर्को अडान लियो । त्यसपछि नेपालले फेरिभन्यो, उसोभए हामीलाई सहायता दिनुस्नत ! अन्त्यमा दुबै पक्षको जीत हुनेगरी बीआरआइ फेमवर्कमा हस्ताक्षरसहित समझदारी गर्न दुवै पक्ष मन्जुर भए ।

बीआरआइमा परेका १० आयोजना 

१) टोखा छहरे सुरुंग मार्ग ।
२) हिल्सा सिमकोट सडक ।
३) किमाथान्का–खाँदवारी सडक तथा पुल ।
४) जिलोंग– केरुंग – काठमाण्डौं सीमापार रेलमार्ग ।
५) अमरगढी सिटी हल, डडेल्धुरा ।
६) जिलोंग– केरुंग–रसुवागढी चिलिमे क्रशबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन ।
७) मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ।
८) काठमाण्डौं साइन्टिफिक सेन्टर एण्ड साइन्स म्युजीयम ।
९) चीन–नेपाल औद्योगिक मैत्रीपार्कदमक ।
१०) स्पोर्टस् एण्ड एथलेटिक्स कम्ल्पेक्स, झापा ।

बिआरआई सम्झौताको के महत्व छ र यसको यतिधेरै चर्चा भएको हो ? पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेका सल्लाहकार अश्विनकुमार पुडासैनीले भने, सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र मुलुकले विदेशनीतिमा आफ्नो मौलिकपना जोगाउन विकासले आफ्नै गतिलिन सक्ने बीआरआई फ्रेमवर्कमा जुन हस्ताक्षर भएको छ यसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विदेशनीतिमा अभ्यास गर्दै गरेको नयाँ नेपाल डक्ट्रिनको ब्रेकथ्रु नै भन्न सकिन्छ ।

उनले थपे, चीनले सहयोग गर्न चाहेको र नेपालले पनि मद्धत लिन चाहेको तर भूराजनीति र वाह्य चलखेलका डिंगाले गर्दा बिआरआइ फ्रेमवर्क संझौता हुनसकेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणमा नेपाल भूपरिवेष्टित होइन, भूजडित हो भन्नेचिनियाँ राष्ट्रपति सिको भनाईमा यो फ्रेमवर्क भएको हो र यो नै बिआरआइको ब्रेक थ्रु हो ।ओली डक्ट्रिनको ब्रेकथ्रु हो ।

किन्तु परन्तु !

आफ्नो देशको विकासको लागि न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण वा अनुदान लिएर विकासमा केन्द्रिकृत हुन प्रत्येक सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । आफ्नो योजना, कार्यक्रम र प्राथमिकता आफैंले निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नु हरेक देशको स्वाधीन अधिकार हो, यसमा किन्तु परन्तु हुनसक्दैन । बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएपछि ऋण, अनुदान, सहायता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । यसले व्यापार विविधिकरण गर्न, कनेक्टिभीटी बढाउन मद्धत गर्नेछ । उत्तरी नाकाहरु खुलेपछि त्यतावाट आउने सामान सस्ता हुनेछन् । सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्छन् । दुइदेशका जनताबीच सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध बढ्छ । अनि भोलिका सरकारले पनि यसै सहमतीमा टेकेर नविन कार्यहरु, दीर्घकालिन परियोजनाहरु कार्यान्वयन र विस्तार गर्न सक्नेछन् ।

नेपालसंग उत्तरतर्फ सिमाना जोडिएको छिमेकी मुलुक चीन अहिलेको विश्वमा शक्तिशाली, साधनस्रोत सम्पन्न, आर्थिक महाशक्ति बनिरहँदैगर्दा त्यसको लाभ लिन विशेष गरेर भूराजनीतिक तुलनात्मक लाभका अवसरहरु पहिचान गरेर आफ्नो समुन्नति गर्नका लागि चीनसँग भएको बिआरआई फ्रेमवर्क संझौता कोशेढुंगा सावित हुनसक्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो कूटनीतिक छलांग, उनको निर्णय गर्न सक्ने क्षमता र राज्यका सबै राजनीतिक शक्तिहरुलाई सहमती र विश्वासमा लिन सक्ने कलाको रुपमा पनि अहिलेको संझौतालाई चित्रित गर्न सकिन्छ । बीआरआईलाई नेपालसंगको सम्झौताले विविधिकरण गरेको छ । यो सहुलीयतपूर्णऋण मात्र थियो, नेपालसंगको संझौताले यो सहायता, अनुदान, लगानी र साझेदारी पनि हुनसक्ने भएको छ । उदाउँदो विश्वशक्ति बनिरहेको छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको यो सहमतीले राष्ट्रिय शक्तिहरुहरुको बीचमा बैचारिक एकता, विदेशनीति र राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयहरुमा सहमती संभव छ भन्ने कुरा पनि पुनरपुष्टि गरिदिएको छ । नेतृत्वले असल पहलकदमी लिएपछि प्रतिपक्षले पनि विरोध गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण बनेको छ विआरआइ संझौता । बिआरआईमा सबै दलको सहमती देखियो ।

छनोटका योजना कस्ता ?

सहमती भएका परियोजनाहरुमा के के परे र के परेको भए ती राष्ट्रिय सहमतीका योजना देखिन्थे ?अर्थ कुटनीतिका विज्ञ भन्छन्, यसमा हेलचक्राइ र नातावाद क्रिपावाद किमार्थ स्वीकार्य हुदैन । आफैंले गर्न सकिने योजनालाई बिआरआई अन्तर्गत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्ने काम देखिनु हुँदैनथ्यो । डडेल्धुरामा बन्ने भनिएको आयोजना र झापाको कम्प्लेक्स कूटनीतिमा देखिएको खोटोपना हो । उनी भन्छन्, यस्तो नदोहोरियोस् ! राष्ट्रिय आवश्यकता, साझा सहमती, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र छिमेकीसंगको साझेदारी नै यो संझौताको प्रमुख उपलब्धि हो । 

यतिखेर भुल्न नहुने कुरा के भने धेरै फोरमहरुमा सहमतिका लागि सहयोगी हुने तर कार्यान्वयन समयमा नहुने जुन परिपाटी अथवा महारोग नेपालमा छ त्यसमा पनि ब्रेक थ्रु हुनुपर्छ । अहिले संझौता भएका दश परियोजनाहरु समयसीमा भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक ग्राउण्ड तयार गर्ने विशेष जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि रहेको छ । कुरा मात्र होइन, काममा पनि काविल छन् ओली भनेर देखाउने अन्तिम अवसर हो बिआरआइ कार्यान्वयन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बाँकि रहेको सत्रमहिने कार्यकालमा डिपीआर तयार गरि पहिलो प्राथमिकतामा रहेको टोखा छहरे सुरुंग मार्ग शिलान्यास गरी कार्यारंभ गर्न सक्नु नै उनका लागि पहिलो चुनौती हो ! के यसबारे ओली आफैं जागरुक छन् ?