श्रीमानहरुलाई तताउने ती शब्द

नेपाल बार एशोसिएसनको गत सोमबार पोखरामा सम्पन्न कार्यकारिणी परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतप्रति खेद प्रस्ताव पारित गरेपछि मत्थर हुँदै गरेको बार–बेञ्च सम्बन्ध थप गिजोलिन पुगेको छ । 

५०औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठकमा भेला भएका कानुन व्यवसायी खेद प्रस्ताव पारित गरेर काठमाडौं फर्किएका छन् । सर्वोच्च प्रशासनले नै प्रतिवेदन उठाएर बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाएपछि दुई निकायको सम्बन्ध यसै पनि चिसिएको थियो । हाल बार अध्यक्ष घिमिरेले अवहेलना मुद्दाको तारिख खेपिरहेका छन् । कार्यकारिणी परिषद् बैठक निर्णयको २८ औं बुँदामा सर्वोच्च अदालतप्रति खेद प्रस्ताव छ । 

गत मंसिर २२ गते वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा सर्वोच्चले घिमिरेलाई नडाकेपछि अपमानबोध गरिरहेको बारले खेद प्रस्ताव नै पारित गर्दा परिस्थिति मुठभेडतर्फ धकेलिने आँकलन भइरहेको छ । 

घिमिरेले भावावेशमा आएर सर्वोच्चका लागि नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्दा आर्थिक लेनदेनको अपुष्ट आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि घिमिरेविरुद्ध दर्ता भएको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग गर्दै महिनैपिच्छेको तारिख तोकिएको छ । घिमिरेलाई गलाउन अवहेलना मुद्दाको हतियार प्रयोग गरिएको अर्थमा पनि एकाथरी वकिलहरूले हेरेका छन् । विश्वम्भर श्रेष्ठका पालामा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहे पनि प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वमा आएपछि द्वन्द्व केही हदसम्म मत्थर भएको थियो । तर पोखरा भेलाको प्रस्तावले परिस्थितिलाई झन् तनावतर्फ धकेलिदिएको छ । बार भेलाबाटै खेद प्रस्ताव भएपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले अघिल्लो साता चिया समयमा अनौपचारिक छलफल समेत गरेका थिए । 

बारले पञ्चायतकालमा पनि यसरी खेद प्रस्ताव पारित नगरेको अग्रज कानुनव्यवसायीको भनाइ छ । यसैबीच बारद्वारा पारित प्रस्तावमा अदालतबाट मुद्दाको सुनुवाइ भएकै दिन निर्णय सुनाउनुपर्ने नयाँ माग पनि थपिएको छ । 

सर्वोच्चका श्रीमानहरुको पदावधि संविधानमा सुनिश्चित नहुँदा न्यायपालिकाको स्वच्छता, निर्भिकता र स्वतन्त्रतामा ह्रास आएको, न्यायाधीशहरूको पदावधि तोक्नुपर्ने, न्यायपालिकाको पुनःसंरचना, उच्चस्तरीय संविधान कार्यान्वयन अध्ययन आयोग गठनलगायत २८ बुँदे प्रस्तावसमेत पारित भएको छ ।