आत्थु पनि भन्न नपाई अन्त्य

मान्छेले खाइ नखाई जोगाएको पैसा र विदेशमा कमाएका नेपालीलाई स्वदेशमै लगानी गर भनिने कुरा बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ । कसरी भने, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनको कार्यकारी परिषद्ले ०७५ सालको असार २० गते विभिन्न क्याम्पसलाई दिएको सम्बन्धन साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खारेज गरिएको छ । त्यसरी भएको सोलोडोलो निर्णयको मारमा परेका छन्, बेलायत बस्ने लाहुरेहरु । शैक्षिक संस्था स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै उनीहरुले ६० करोड लगानी गरिसकेका थिए ।

दक्षिण एशियाकै सबभन्दा ठूलो कृषि कलेज स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ गोरखा पोलिटेक्निक एण्ड रिसर्च सेन्टर, कोहलपुरमा लगानी गर्ने बेलायतवासी नेपाली समुदायको लगानी त यसबाट ध्वस्त हुने नै भयो । त्यसको मारमा झापामा सञ्चालन गर्ने भनी सम्बन्धन लिएको पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, हिमछाँया कलेज गैँडाकोट, रामनगर टेक्निकल कलेज नवलपरासी, जिविका कृषि तथा सहकारी कलेज, सुनसरीसहित आठ शिक्षण संस्था गर्भमै परेका छन् । यिनीहरुले दुई लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाएर आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट– एलओआई) लिएका र दुईचोटि नवीकरण पनि गरिसकेका थिए । विश्वविद्यालयका कर्मचारीमध्ये पाँच–पाँच जनाको टोली बनाएर दुई–दुईचोटि निरीक्षण गराइयो । त्यसको सबै खर्च (आते, जाते, खाते, पाते) ती प्रस्तावित शिक्षण संस्थाले व्यहोरे । ०७२ सालको जेठ २६ गते गोरखापत्रमा उक्त विश्वविद्यालयले खुला आह्वान गर्दा २१ दरखास्त परेकोमा डिन नेतृत्वको विशेषज्ञ टोलीले १४ लाई लायक ठह¥यायो । विद्वत र प्राज्ञिक परिषद्बाट १० वटा प्रस्तावित शिक्षण संस्था सिफारिसमा परे, त्यसमध्ये ८ ले सम्बन्धन पाए । अहिले आएर डा.गोविन्द केसीको अनसन तोडाउने नाममा सरकारले एकमुष्ट सम्बन्धन खारेज गरिदिँदा झण्डै एक अर्बको लगानी खेर गएको छ । कस्तो अचम्म भने, देश कृषिप्रधान तर यहाँ आधुनिक र व्यवहारिक कृषि शिक्षा दिन्छु भनेर चलाउन खोजिएका शिक्षण संस्था खोल्न दिइँदैन । उनीहरुले पाँचवटा चरण पार गरिसकेर सञ्चालनमा जानमात्र बाँकी थियो । त्यसमाथि यस्तो निर्णयको मारमा पर्ने बढीजसो नेकपाकै कार्यकर्ता छन् । अघिल्लोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला तत्कालीन विश्वविद्यालय सभाले यस्तो सम्बन्धनका लागि नीतिगत सहमति दिएको थियो । 

त्यस्तै, उद्योगपति विनोद चौधरीले पनि भक्तपुरमा वनविज्ञान कलेज खोल्ने प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । 

उता, अघिल्लोचोटि क्यानाडा जान भनी हिँडेका तर एयरपोर्टमा प्रहरीले नियन्त्रण गरी बालुवाटार पु¥याइएका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा.डा.कूलप्रसाद कोइरालाको सम्बन्धमा परेका विभिन्न उजुरीमाथि छानवीन गर्न डा.राममान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्रा.डा.लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, ल क्याम्पसका डा.विकास अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  र मन्त्रालयकी सहसचिव देवकुमारी गुरागाइँ सदस्यसचिव रहेको चार सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।