​अहिले झन अप्ठ्यारो

संगठनले एउटा नेतालाई काम गर्न वा निर्णय गर्न सहज बनाउनुपर्ने, व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टी एकता नहुँदा जुन सहजता थियो, एकतापछि केही समस्या आएको बताइन्छ । 

पहिला केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, संसदीय दलहरुमा प्रम तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको ५५ प्रतिशत भन्दा माथिको पोजिसन थियो । फलतः राष्ट्रपति कसलाई बनाउने ? सभामुख, मन्त्री वा राजदूत कसलाई बनाउने ? जस्ता कुरामा तजविजी अधिकार हुन्थ्यो । अहिले पार्टी मिलेपछि तीनथरि नेताबीच सहमति चाहिने भयो । माधव, प्रचण्ड त भइहाले, त्यसभित्रको उपगुटका सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्ने स्थिति आइदियो । नारायणकाजी, बादलसमेत मिलाएर लैजाँदा पहिलाको तुलनामा केही असहजता भएको हो ।

नेकपाभित्र समस्या कस्तो भने, प्रमुख तीन नेतामध्ये दुई मिले अर्को एउटा अल्पमतमै रहने । तीन नेताबीचको सन्तुलन मिलाउँदा बञ्चरो फुटाएर सियो निकालेजति भाग पर्ने !

सांगठानिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने सन्दर्भमा पोलिट्व्युरो गठन यही स्थितिका कारण पेचिलो बन्न पुगेको छ । पोलिट्व्युरोको भाउँतोलाई थाती राखेर विभाग, निकाय र गैरभौगोलिक प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका काम सिध्याउने तयारी शुरु हुँदा त्यसका निम्ति शुरुवातमै समस्या देखियो । माधव, प्रचण्डले संगठन विभाग प्रमुखमा वामदेव गौतमलाई अगाडि सारे । तर, प्रधानमन्त्रीबाट आफूतिर नजिकिएका रामबहादुर थापा (बादल) को नाम ल्याइएको छ । अर्कोतिरबाट भनिँदैछ, ‘संगठन विभाग जस्तो सात प्रदेश, ७७ जिल्लाका सबै सांगठानिक काम गर्ने विभागमा बहालवाला मन्त्रीलाई राखेर कहाँ हुन्छ ? यदि, बादल नभई नहुने हो भने उहाँलाई गृहबाट फिर्ता बोलाऔँ, जनार्दनलाई गृह जिम्मा दिऊँ !’
 
पार्टी र सरकार चलाउन पाइलैपिच्छे समस्या आउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले दिनकै दुईचोटि प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाउनुपर्ने स्थिति छ । पार्टी र सरकारबीच समन्वय नहुँदा गत वर्षको बजेटको स्वामित्व कतिपय नेताले लिएनन् र सार्वजनिक रुपमै आलोचना पनि गरे । यसचोटि त्यस्तो हुन नदिन र कार्यक्रम तथा योजनाहरुको छनौटमा सबैले स्वामीत्वबोध गर्ने स्थिति निर्माण गर्न बालुवाटारमा छिनछिनमै छलफल चलेको बताइन्छ ।