तोडफोडसम्बन्धी अध्यादेश अड्किनुको अन्तर्कथा

साना दलहरू फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा तत्काललाई पूर्णविराम लागेको छ । ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच सहमति भएरै अगाडि बढेको यो प्रक्रिया एकाएक कसरी रोकियो त ? यसभित्रको अन्तरकथा निकै रोचक छ । 

समाचार स्रोतका अनुसार, नेपाली कांग्रेसलाई अहिले नै साना दल फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने र केपी ओलीको योजनामा आँखा चिम्लेर पछि लाग्ने काम ठीक होइन भन्ने कुरा स्वदेशी र विदेशी दुवै प्रकारका शक्तिहरूले सम्झाएका हुन् । देउवाले शुरुमा समर्थन जनाए पनि पछि कांग्रेसकै इतरपक्षीय नेता डा. शेखर कोइरालाले यसमा आफ्नो सहमति नरहेको भाष्य बोले । स्वयं देउवालाई पनि ओहो, यसमा समर्थन गर्दा र यस्तो बाटो खोल्दा कतै आफैले खनेको खाल्डोमा आफैं परिने त होइन भन्ने चिन्ता बढ्यो । कांग्रेसकै नेताहरू मीन विश्वकर्मा, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापाले समेत यसमा उनलाई समर्थन दिएनन् । नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्रीकै हैसियतमा रहे पनि विश्वप्रकाश शर्मालाई भने शेरबहादुर देउवाले त्यति धेरै गन्दैनन् । 

कांग्रेससम्बद्ध विश्वसनीय स्रोतका अनुसार गगन थापा र शेरबहादुर देउवा दुईजना मात्रै बसेर यस विषयमा अघि बढ्दा के कस्ता चुनौती स्वयं कांग्रेसका सामु पनि देखा पर्न सक्छन् भन्ने विषयमा समेत गहन मन्थन भएका थिए ।  त्यसपछि केपी ओलीसँगको छलफलमा गगन थापाले अहिले यो बाटो नहिंडौं, हामीले यसो गर्‍यौं भने ठूलो समस्या सिर्जना हुन सक्छ भनेर सम्झाएको स्रोतको दावी छ । सो बैठकको परिदृश्यबारे जानकार स्रोत भन्छ, ‘ओलीले त आठ/दश पटक नै दोहोर्‍याएर’ ल्याऊँ, ल्याउँदै ठीक हुन्छ । अध्यादेशले हामीलाई फाइदै पुर्‍याउँछ ।’ भनेर कर गरेका थिए । तर, शेरबहादुर देउवाले भने एकोहोरो ‘हुन्न, नगरौँ’ मात्र भनिरहे । त्यसबेला गगन थापाले विभिन्न उदाहरणसहित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समेत विश्लेषण गर्दै ओलीलाई आफूहरू अहिले नै अध्यादेश ल्याएर साना दललाई टुक्य्राउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नरहेको प्रष्ट पारेका थिए । यही विषयले क्याबिनेटको बैठकसमेत स्थगित गरेर घनीभूत रुपमा छलफलको तहमा नेताहरूलाई पुर्‍याएको थियो । कतै ओलीले अध्यादेश ल्याइ पो हाल्ने हुन् कि भन्ने चिन्ताले आत्तिँदै प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रपति गुहार्नसमेत पुगेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फुटाउने र अशोक राईहरूको व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पु¥याउने भनी देउवालाई शुरुमा मनाएको बुझिएको छ । रवि लामिछानेको पार्र्टी टुक्य्राउँदा आफ्नै पूर्व कार्यकर्ता रहेका स्वर्णिम वाग्लेहरू फर्केर आउने हुँदा त्यसबाट एमालेभन्दा कांग्रेसलाई बढी लाभ हुने लोभ देखाइएको स्रोतको भनाइ छ । तर, कांग्रेसजनहरूलाई के चिन्ता लाग्यो भने साना दल मात्र नफुटेर यदि यसको लाभ उठाउँदै आफ्नै पार्टी फुटाइयो भने के अवस्था होला ? विगतमा एकपटक टुक्रिँदा ठूलो क्षति व्यहोरिसकेको कांग्रेस अब त्यो इतिहास दोहोर्‍याउन नसकिने ठहरमा ढिलो गरी पुगेको श्रोतहरुको कथन छ । 

राजनीतिक विश्लेषकहरू के भन्छन् भने केपी ओलीलाई नेपाली कांग्रेस फुटाएर एमालेलाई संसदको सर्वाधिक ठूलो दल बनाउनु छ । यदि त्यसो गर्न सकियो भने आफू ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाउने र त्यो सरकारले विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा संसद विघटनमार्फत निर्वाचनमा जाने भन्ने उनको रहर हो । यो दोहोर्‍याइरहनु आवश्यक छैन कि केपी ओलीलाई मौजुदा संविधानअन्तर्गत नै संसद विघटन हुन सक्छ र संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छ भन्ने कुरा जे जसरी पनि प्रमाणित गर्नु छ । त्यसबेला एमालेको विरोध गरौं, आफैसँग सत्तासाझेदार छ । विरोध नगरौँ त एमालेले कांग्रेस फुटेको अवसरको फाइदा लिन कुनै कसर बाँकी राख्नेवाला छैन । 

उता प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिलाई पनि भेटेर अध्यादेशको पक्षमा नलाग्न र त्यसलाई समर्थन नगर्न आग्रह गरेका थिए । सो भेटघाटमा सहभागी एक नेताका अनुसार उनीहरूले भनेका थिए, ‘तपाईँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि जीवन सुम्पिनुभएको योद्धा हो । संविधानको रक्षक र लोकतन्त्रको संरक्षक पनि हो । त्यसैले ओलीले संविधान च्यात्दै अगाडि बढे भने त्यसलाई नकार्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । विगतमा केपी ओलीले संसद विघटनको घोषणा गर्दा सडकमा बस्ने एक सङ्घर्षशील व्यक्तित्व हो, तपाईं । ओली फेरि पनि संसद विघटन गर्ने बाटोमा अगाडि बढिरहेका छन् । तपाईंले सोच्नुस् र यसमा गम्भीर बनिदिनुहोस् ।’

जवाफमा पौडेलले ‘म आफ्नो कर्तव्य, संविधानले दिएका अधिकार र अभिभावकको भूमिका इमान्दारीसाथ निर्वाह गर्नेछु । लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र सम्बर्धनमा कुनै सम्झौता गर्दिन ।’ भन्ने जवाफ दिएको सहभागीले बताए । सो भेटघाटमा स्वयं प्रचण्ड नै उपस्थित भएका कारण सिधै नभने पनि सहभागीहरुले विगतमा उनले आवेगमा आएर सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाउने गरी गरेको निर्णयलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले सच्याएझैं तपाईंले पनि त्यसैअनुरुप कदम चाल्नुपर्ने हुनसक्छ भन्नेसम्मको अर्थ खुल्ने भाषामा सम्झाएका थिए ।

ओलीको अहिलेको अवस्थाप्रति विपक्षी दलहरूको बुझाइ के छ भने उनलाई छिमेकी मुलुकहरूको समर्थन छैन । भारत पहिलेदेखि नै सन्तुष्ट छैन र उसले परराष्ट्रमन्त्री आरजुमार्फत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनेको हेर्ने रहर छ भन्ने सन्देश पठाएको चर्चा निकै अघिदेखि चलिरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केपीलाई मन नपराएको कुरा लगभग अहिलेसम्म सबैलाई छर्लंग भइसकेकै विषय हो । 

यसबीच विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति पौडेल दुवैलाई आफूहरुलाई यदि पेल्ने नीति लिएर सरकार अघि बढ्यो भने संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न बाध्य हुने जानकारी गराइसकेका छन् । संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन आवश्यक ६९ सिट अझै पनि विपक्षी दलहरूसँग छ । माओवादीको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४, एसको १० गर्दा प्रतिपक्षीहरूसँग पर्याप्त संख्या छ । विपक्षीहरूले यस्तो धम्की दिएपछि ओलीले समेत सत्ता समर्थक दलहरूको भेला गरेर त्यसको काउण्टर गरिसकेका छन् ।

(साभार:जनआस्था-साप्ताहिकबाट)