आउनोस्, केही त गरौं अब

नारायण गाउँलेले बेलायतबाट प्रश्न उठाए, दशकौंअघि स्वाभिमानको अर्थ बुझेका हामी नाथे तरकारीमा विष छ/छैन भन्ने जाँच्न पनि नसक्ने गरी कसरी कमजोर भयौं होला ? च्वास्स बिझ्दैन ? शुद्ध र स्वस्थ खाना जनताको पहिलो प्राथमिकता हो र यो हाम्रो संवैधानिक अधिकार पनि हो । जसरी बाँँँच्नका लागि स्वच्छ हावाको जरुरत हुन्छ त्यसरी नै स्वस्थ जीवनका लागि विषादी प्रयोग नभएको खानेकुरा चाहिन्छ । कुनै पनि व्यापारमा व्यापारीको हात सधंै माथि पर्नुपर्छ भन्ने हँुदैन । यदि, ग्राहकले सामानमा खराबी देखेर किन्न मानेन भने जबर्जस्ती भिडाउनुपर्छ भन्ने छैन । त्यो जमाना गयो जब त्यस्तो किसिमको लेनदेन पनि हुने गथ्र्याे । 

कुनै पनि देशले मेरो देशमा उत्पादित विषादी तरकारी तिम्रो देशले खानै पर्छ भन्यो भने खुरुक्क मान्ने ? उनीहरूले खाऊ भन्दैमा हामीहरूले खानैपर्छ ?

केही वर्षअघिको नाकाबन्दीताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कडा अडानलाई जनताले स्वागत गरेका थिए । त्यही अडानले उनलाई दोस्रोचोटि पनि प्रधानमन्त्री हुन सघाउ पु¥याएको हो । हामी कति हदसम्म दैनिकीका लागि भारतमा निर्भर रहेछौं कि उसले विषादीयुक्त तरकारी पठाएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि किन्दैनौं–खाँदैनौं भन्न नसक्ने । 

चिफ मिनिष्टर पवन चामलिङले कसरी सिक्किमलाई बंगालको विषादी तरकारीबाट बचाए भन्ने उपायबाट पनि धेरै सिक्न सकिन्छ । प्रायःजसो तरकारी ४५ देखि ९० दिनसम्म तयार भइसक्छ । किसानलाई सरल र सजिलो ऋण सुविधा दिने हो भने आधा समस्या त यत्तिकै हल हुन्छ । 
पत्रकार दुर्गा कार्कीले गमलामा खुर्सानीको फोटो राखेर यस्तो लेखिन्, ‘विषादीयुक्त राष्ट्रवादबाट जोगिन गमलामा भए पनि घरघरमा तरकारी रोपौं ।’ रोहित भण्डारीले कतारबाट समाचारसहितको फोटो राखेर यस्तो लेखे, ‘जेसुकै भए पनि कौशी हुनेले कौशीमा, करेसाबारी हुनेले करेसाबारीमा आफूलाई पुग्ने तरकारी लगाऊँ । कौशी र करेसाबारी नहुनेले पारिका होइन, वारिका उत्पादन उपभोग गर्ने बानी बसालौँ । हेर्दा चिल्ला नभए पनि कम विषादीयुक्त छन् । धेरै विषादीमुक्त भइसके । सबैका लागि विषादीमुक्त बनाउने अभियान जारी छ । आफ्नो स्वास्थ्यको हेरविचार पहिले आफंै गरौँ ।’