​विदेशीको मुद्दामा नेपाललाई बोलाइँदै

नेपालमा सबभन्दा बढी नाफा गर्ने क्षेत्र हो, दूरसञ्चार । यतिबेला यही क्षेत्रसम्बन्धी मुद्दा अमेरिकाको एक अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा चलिरहेको छ । तर, हाम्रोतर्फबाट त्यसमा कुनै वास्ता गरिएको छैन । 

निर्धारित पुँजिगत लाभकरको भार बढी भयो भन्दै एनसेलले विदेशी संस्था गुहारेर उम्किने बाटो खोजिरहेको छ । कुनै देशमा विदेशी कम्पनीले लगानी गरेर समस्या आएमा त्यसउपर उजुरी सुन्ने निकाय (विश्व बंैक अन्तर्गत) अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीमा छ, आइसिएसआइडीनामक । एनसेलले त्यहीँ यसबारे मुद्दा हालेको हो । तर, त्यसको प्रतिवाद गर्ने सुरसार नेपाल सरकारले अहिलेसम्म देखाएको छैन । हो, विवाद छ, नेपालका विभिन्न दल यसमा मुछिएका छन् । त्यसबाट लाभ उठाएका छन् । यसकारण राजनीतिक तहबाट यो मामिलामा कडिकडाउ गर्न सक्दैनन् । राज्यको एउटा निकायले कर निर्धारण गर्छ । अदालतमा मुद्दा पर्छ । उसले जसरी पनि असुलउपर गर्नु भन्ने आदेश पनि दिन्छ । तर, नयाँ–नयाँ बहाना र तरिका अपनाउँदै राज्यलाई छल्दै, पेल्दै विदेशी कम्पनी अगाडि बढिरहन्छ । करोडौं र अर्बौं तिर्नुपर्ने भएपछि व्यापारीहरु चलाख हुने नै भए, आफ्नो नाफा हेर्ने नै भए ।

एनसेलले यो मुद्दाका लागि हङकङका एक वकिललाई वारिस नियुक्त गरेको छ । मध्यस्थतासम्बन्धी मुद्दामा जाने पत्र नेपाल सरकारलाई आएको पनि डेढ–दुई महिना भइसक्यो । तीन महिनाको हदम्याद हुन्छ । तर अझैसम्म वकिल नियुक्त गरिएको छैन । अमेरिकामा मुद्दा परेका कारण अमेरिकी मुलुकको वकिल हुनुप¥यो, कि उतै बस्ने कोही प्रतिष्ठित नेपाली वकिल राख्नुप¥यो । बेलैमा प्रतिवाद गरेन या फिराद दिएन र प्रमाणसहित प्रतिउत्तर लगाएन भने मुद्दा कमजोर हुन्छ । एकतर्फी फैसला भएर एनसेलले जित्ने, कर नतिर्ने र उन्मुक्ति पाउने खतरा रहन्छ । यो मुद्दामा वकिल राख्दा करोडौँ खर्च हुन्छ । तर, सरकारको बेवास्ताका कारण कानुनी प्रतिरक्षाको अभावमा एकतर्फी फैसलाको खतरा बढेको छ । एनसेललाई ६५ अर्ब पूँजिगत लाभकर तोकिएकोमा उसले २१ अर्ब तिरिसकेको र अब १४–१५ मात्र तिर्छु भन्दै छ । सितिमिति नपर्ने यस्तो मुद्दा परेपछि नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ताको राय माग्यो÷मागेन ? प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? जवाफ दिने कोही निस्किएका छैनन् ।