​विदेशमा मान्यज्यूहरु विरक्त

सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर २० लाख पर्यटक भिœयाउने भन्दैछ । तर, पर्यटक भिœयाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विभिन्न देशस्थित दूतावासहरु सुतेर बसेको भन्दै संसदीय टोलीको रिपोर्टिङ आएपछि चुनौती थपिएको छ । 

आजभोलिमै सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रमण वर्ष प्रचारको नाममा विभिन्न देशका दूतावासलाई दिइएका रकमहरु कागज मिलाएर फस्र्यौट गरिएको, तर भ्रमण वर्ष प्रचारका कामहरु प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन लागेको हो । त्यसअघि विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै समितिका पदाधिकारीहरुले पर्यटन मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई वास्तविकता अवगत गराएका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, ‘पर्यटक भिœयाउन प्रचार गर्ने भनेर करोडौँ रकम दूतावासहरुमा पठाइयो । खर्च सबैले गरे । बिल, भौचर खडा गरे । तर, काम कसैले गरेनन् । कतिपय देशका दूतावास भवनमा त नेपाल भ्रमण वर्षका प्रचार सामाग्री र त्यसका लागि तयार पारिएको इलेक्ट्रोनिकल डिस्प्लेसमेत राखिएको छैन ।’ 

जर्मनस्थित दूतावास फोहोर, अव्यवस्थित र आर्थिक रुपमा सबभन्दा अनुशासनहीन भएको टोलीको ठहर छ । त्यहाँ नेपाल सरकारको स्वामीत्वमा अलग्गै भवन छ । तर, कार्यालय सञ्चालनका लागि घर भाडामा लिइएको छ । बसोबासका लागि नेपाल सरकारको स्वामीत्व रहेको एउटा खरिद गरिएको छ । योबाहेक कार्यालय बनाउन खरिद गरिएको घर र जग्गा खाली राखिएको छ । पुराना सामानहरु सबै भुइँतलामा छरपष्ट राखिएको, दूतावास हो कि वर्कसप छुट्टयाउन नसकिने गरी थोत्रा गाडी पार्किङ गरिएको र हेर्दैमा विरक्तलाग्दो दृश्यको बयान समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यसमाथि जर्मनमा महंगी बढिरहेको छ । त्यहाँ तीन वर्ष तिर्ने घर भाडाले एउटा सिंगो किन्न पुग्ने सुझाव समितिले दिँदैछ ।

साउदी अरबको हालत पनि त्यही हो । दूतावास भवन भाडामा छ भने आवास आफ्नै घरमा । त्यहाँ दूतावासका लागि चार–पाँच वटा घर भाडामा लिइएको छ । दुःख पाएका नेपालीलाई सेल्टर दिने घर पनि भाडामा । शर्मिला ढकाल पराजुली राजदूत रहेको ओमनमा सबभन्दा बढी आर्थिक विसंगति रहेको संसदीय प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । रकम निकासा गरेर पनि घर नकिनिएको र प्रचलित दरभन्दा महँगो भाडा देखाएर पैसा खर्च गरिएको उल्लेख छ । फ्रान्समा आवास आफ्नो, अफिस भाडामा चलाइएको छ । बेलायतमा कर्मचारीका लागि क्वार्टर भाडामा लिइएको छ । कार्यालय आफ्नोमा भए पनि त्यो जीर्ण भइसकेको र सरसफाईको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।