​अमेरिकाबाट एनसेलको पत्र आएपछि…

यताबाट निर्धारित पुँजिगत लाभकरको मामिला नसल्टिएपछि एनसेलले ‘नेपालमा लगानी संकट भयो, म डुबेँ, न्याय पाइनँ’ भन्दै विश्व बंैकअन्तर्गतको निकाय आइसिएसआइडीमा हालेको मुद्दाको प्रतिउत्तर ढिलो गरी गएको छ ।

अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीमा मुख्यालय रहेको उक्त निकायले तीन महिने भाका अर्थात् जुलाई १९ तारिखभित्र आफ्नो प्रतिउत्तर वा सफाई पेश गर्नु भनी पठाएको पत्रको ठ्याक्कै अघिल्लो दिन जवाफ गएको हो । एनसेलले पुँजिगत लाभकरमात्र नभई आफ्नो औद्योगिक सुरक्षाको सवाल उठाउँदै त्यस्तो उजुरी दर्ज गरेको थियो । सरकारले भने औद्योगिक लगानीमा कुनै समस्या नभएको, यो विशुद्ध व्यापारिक कारोबारमा करसम्बन्धी प्रश्नमात्र भएको अडान आफ्नो जवाफमा उल्लेख गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘यसबारे नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । त्यहाँबाट कुनै निकास नआई अहिले हामी मध्यस्थताको लागि तयार छैनौँ ।’ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र अनिलकुमार झा उद्योग मन्त्री भएका बेला नेपालले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौताअनुसार आफूले औद्योगिक गतिविधि गर्ने वातावरण नपाएको भन्दै एनसेलले मुद्दा हालेको बताइन्छ । तर, नेपाल सरकारले यसमा लगानीको बुँदा आकर्षित नहुने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । महान्यायाधिवक्तासँग राय लिई तयार पारिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘एनसेलले निर्धारित पुँजिगत लाभकरमध्ये केही रकम तिरेको र बाँकी कति तिर्ने भनी सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा हामी मध्यस्थतामा जान सक्दैनौँ ।’ अर्थ मन्त्रालयले भारतसँग भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (द्यष्बितभचब िक्ष्लखभकतmभलत एचयmयतष्यल बलम एचयतभअतष्यल ब्नचभझभलत) यस प्रकरणमा लागु नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

उता, विभिन्न माग राख्दै सिंहदरबार छिर्ने, फोटो खिच्ने र फर्किने टोलीहरूका कारण प्रम कार्यालयका कर्मचारीहरू हैरान छन् ।

सरकारले गरेको नयाँ आर्थिक व्यवस्थाअन्तर्गत ढुवानी कर, प्यान फर अल र भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ प्रणालीप्रति असहमति जनाउँदै व्यापारीका विभिन्न संघसंस्थाले सिंहदरबारमा केही दिनयता जुलुश लगाउँदै आएका छन् । यी तीन बुँदाले व्यवसायिक गतिविधि गर्नमा  समस्या आयो भन्दै सबभन्दा पहिला उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई), यसका विभिन्न २५ जिल्ला कार्यसमिति, केही वस्तुगत संघका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगे । प्रमले ‘यता होइन, अर्थमा जानुस्’ भनेर बिदा गर्नुभयो । अर्थले अस्ति सोमबार उनीहरूसँग कुरा ग¥यो । लगत्तै ‘एफएनसिसिआईसँग कुरा गर्ने, हामीलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने ?’ भन्दै उद्योग बाणिज्य परिसंघ (सिएनआई) का पदाधिकारी पड्किन थाले । त्यसपछि उनीहरूलाई पनि सोमबारै समय दिइयो । फेरि चेम्बर अफ कमर्शको ताकेता आयो । लगत्तै साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका पदाधिकारी कराउन थाले, ‘हामी मुलुक बनाउने, हाम्रा मागमाथि वास्ता नगर्ने ?’

वास्तवमा कुरा सबैको एउटै हो । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर निकास निकाल्ने भनिसकेको छ । ती तीन बुँदाबाहेक थप माग छैनन्, तर समय सबैलाई चाहिएको छ । गर्ने के भने, सिंहदरबार छिर्ने, सामुहिक फोटो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालहरूमा ‘हामीले माग पूरा गरायौँ, सरकारलाई घुँडा टेकायौँ’ भनेर जस लिने † व्यापारीसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाले अर्थमा ‘वार्ता’ गरेको सुनेपछि नेकपासम्बद्ध राष्ट्रिय व्यापार संगठन करायो, ‘यत्रो आन्दोलन हामीले गर्ने, हामीलाई नै वास्ता नगर्ने †’ भन्दै । समुन्द्रपार निकासी, पैठारी संघले पनि समय मागेको छ । जसलाई समय दियो, उनीहरू जान्छन्, फोटो खिच्छन् र फर्किन्छन् । फर्किएपछि अर्थले बल्ल थाहा पाउँछ, ‘घुँडा’ नै पो टेकिसकिएछ त †