​पुलिस बन्ने रहर कसलाई यहाँ ?

जनताका दैनन्दिन सुरक्षा सरोकारसँग साथमा रहनुपर्ने नेपाल प्रहरीप्रतिको आकर्षण जनताकै तहमा घटेको छ । यो कुरा कसरी पनि प्रमाणित हुन्छ भने, एक सय सात जना इन्स्पेक्टरका लागि भर्ना आह्वान हुँदा १३ जनामात्र गैरप्रहरी पृष्ठभूमिका (फ्रेस) आए, बाँकी सबै विभागीय । अर्थात्, राजपत्र अनंकित विभिन्न दर्जाका प्रहरीले राजत्रांकित अधिकृत हुनका लागि दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गरे । यसरी गैरप्रहरीको प्रहरी सेवामा प्रवेश घट्नु त्यो संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता गुम्नु हो । 

यस्तो स्थिति हिजो र अस्ति भएका गतिविधिले हैनन्, श्रृंखलाबद्ध घटना यसमा जोडिन्छन् । जस्तो कि, कहिले प्रहरी संगठनले नै आफ्ना कर्मचारीलाई सार्वजनिक रुपमा मनोबल गिराउने गरी, जनमानसमा धारणा बिगार्ने गरी व्यवहार ग¥यो । हुँदाहुँदा राज्यकै तहबाट पनि प्रहरीप्रति ‘चौकिदार’ स्तरको व्यवहार हुन थाल्यो ।

घटना हेरौँ, ३३ किलो सुनकाण्डको । गृह मन्त्रालयद्वारा गठित सहसचिव ईश्वर पौडेल नेतृत्वको छानवीन समितिले नेपाल प्रहरीको विभिन्न दर्जाका २८ जना पुर्पक्षका लागि जेल जाने र बाँकी तीन जना सामान्य हिरासतमा बस्नुपर्ने गरी सिफारिस पठायो । त्यसो त प्रहरी कारवाहीमुक्त हुँदै हुँदैनन्, उनीहरुमाथि छानबिन गरिनै हुन्न जस्ता तर्क, कानुन र व्यवस्था छैन । तर, जिम्मेवारीका कतिपय संवेदनशीलतालाई मध्यनजर नगर्दा उसले गर्नुपर्ने अपराध अनुसन्धानको प्रक्रिया कसरी प्रभावित हुन्छ ? प्रहरीको मनोबलमात्र हैन, जनविश्वास कसरी गुम्छ भन्ने यो प्रकरणमा देखिन्छ । संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० को दफा १२ बमोजिम गठित उक्त समितिलाई छानवीनका लागि ४५ दिनको समयसीमा तोकिएको थियो । र, उसले म्याद थप्दै गरेको छानवीनमा प्रहरी नियमावली, विद्यमान सबै ऐन, कानुनबमोजिम अनुसन्धान प्रक्रियामा सामेल भएका प्रहरी पनि ठूलै अपराधीझैँ समातिए, थुनिए । अर्थात्, प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानका लागि अधिकारप्राप्त ‘अण्डरकभर इन्भेष्टिगेशन’ (गुप्त शैलीको अनुसन्धान), त्यसमा संलग्न व्यक्ति (प्रहरी) को व्यक्तिगत जीवनका संवेदनशीलता र यस्तोखाले अनुसन्धान प्रणालीका विश्वव्यापी मान्यतालाई लापरवाह ढंगले कुल्चँदा मनोबल गिर्ने र जनमानसमा आकर्षण, विश्वसनीयता खस्किने काम हुन पुगेको सत्य हो । 

त्यसो त ३३ किलो सुनकाण्डको नाममा कारवाहीमा परेका सबै प्रहरी एउटै जिम्मेवारीका थिएनन् । कतिपय अवैध कारोबारीका सहयोगी, साझेदार वा भरिया थिए । त्यसमध्ये मुख्य कारोबारी चुडामणि उप्रेती (गोरे) का सहयोगी सनम शाक्यको हत्या र शव बेपत्ताको घटनामा जोडियो, महानगरीय अपराध महाशाखाको टोली । विमानस्थल ड्युटीमा बसेका प्रहरीले अवैध कारोबारीलाई सघाएबापत कारवाही हुनु र निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा झैं अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीमाथि पनि उही शैलीमा कारवाही हुनु दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो । अपराध अनुसन्धानका कतिपय विधि हुन्छन् । त्यसभित्र प्रहरीले कहिले आफैँ कारोबारी वा अपराधीजस्तो भएर हिँड्नुपर्छ । किनभने, उसको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित विषयको कसुरदारलाई नियन्त्रणमा लिनु हुन्छ ।

उदाहरणका लागि कतिपय अपराध अनुसन्धानकर्ता महिला प्रहरी कुनै अपराधी फेला पार्ने प्रयोजनका लागि यौनकर्मीको भेषमा खटिन्छन् । सबै घटनामा उनीहरुले सफलता नै पाउँछन् भन्ने छैन, असफल हुन पनि सक्छन् । तर, यदि ती महिला प्रहरी दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको नाममा यौनकर्मीका रुपमा छरपष्ट हुने  गरी प्रचारित भइन्, कारवाहीमा परिन् र जेल गइन् भने उनको व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनको सुरक्षा, उनीप्रति समाजमा निर्माण हुने धारणा र त्यसले दिने यातनाको हिसाब कति हुन्छ ? यस्तो बेहिसाब यातना दिने अधिकार मानवअधिकारका न्युनतम् मान्यता स्वीकार्नेसँग पनि हुँदैन । यहाँ त राज्यले एसएसपी र डिएसपीहरुलाई ‘तस्कर नै यही हो’ भनेर जेल हालेको छ । धन्न ती प्रहरी आजसम्म जिउँदै छन् र प्रश्न उठ्न पाएको छैन । नत्र, सानो मुटु भएको मान्छे जागिर खाने क्रमको जिम्मेवारी निभाएकै नाममा यति धेरै बद्नामी कमाएर बाँच्न सक्दैन । हो, विमानस्थलमा ड्युटी गरेर सुन ओसार्ने, समातिएका मान्छेलाई छुटाउने, खोजिएका मान्छे लुकाउने, तस्करलाई नियमित सूचना दिनेजस्ता कसुरमा संलग्न प्रहरीमाथि जो कारवाही भयो, त्यसमा कुनै प्रश्न छैन । गोरेको अवैध सुन कारोबारका सहयोगी प्रहरीहरु विमानस्थलबाट अन्यत्र सरुवा भएपछि पनि उनीहरुकै चिन्ता गर्थे । विभिन्न पोष्टिङमा जान्थे, तर विमानस्थलमा कुनै समस्या भएमा वा कोही कसुरदार समातिएमा ‘हामीलाई त फलानो दाइले छुटाउनुहुन्छ’ भन्दै उनै प्रहरीको नाम लिन्थे । हो, त्यस्तामाथिको कारवाही मनासिव छ ।

कारकतत्व
प्रहरीबारेको बुझाई उसको प्रस्तुतिसँगै राज्यको व्यवहारमा पनि भर पर्छ भन्ने कुरा सुनकाण्डमा देखिएको छ । यसको मुख्य कारकचाहिँ त्यसबेला संगठनको बागडोर सम्हालेका, तर मूर्तिझैँ कुनै चालचुल नगर्ने नेतृत्व हो । नेतृत्वले अपराध अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई गृहको छानवीन टोलीले ‘अपराधी–तस्कर’ भनिरहँदा आफूलाई रिपोर्ट गरेर काममा खटिएको टोलीको बचाव गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो भएन । फलस्वरुप, प्रहरीमाथिको आकर्षण र विश्वसनीयता निक्कै घटेको छ ।  

बुझाईमा अन्तर
त्यही सुनकाण्डमा प्रहरीप्रति अदालतको पनि सही बुझाई भएन । कतैबाट पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने, कतैबाट साधारण तारेखमा छाड्ने त कतैबाट सफाई नै दिने– यो गोलचक्कर हेर्दा प्रहरीप्रति न्यायालयको हेराई, बुझाई समान छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । फेरि कारवाहीमा परेका सबै प्रहरी एउटै भूमिकाका थिएनन् । दुई अलग–अलग जिम्मेवारीका हुन् । तर, उनीहरुमाथि एकै किसिमको व्यवहार भयो, छानवीन समितिदेखि अदालतसम्मको ।

अंगविहीन मुद्दा
अर्कातिर, छानवीन समितिले ३८ क्वीन्टल सुनको काण्ड भन्यो । तर, एक लाल वा एक तोला सुन पनि बरामद भएन । कलकत्ताबाट बरामद भएको भनिएको सुन सिक्किम हुँदै आएको भन्ने कुरा छ । भारतलाई त सुन चाहिएको हो, आयो कताबाट भन्नेमा उसको सरोकार भएन । भूटान हुँदै तस्करी भएको पनि हुनसक्छ । अहिले पनि कतिपय व्यक्ति यही कसुरमा जेल चलान भएका छन् । तर, कानुनको परिभाषाअनुसार यो मुद्दाको अंग पुगेको छैन । कुनै पनि विषयमा व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि ऊमाथि लागेको आरोप अनुसन्धान गर्ने निकायले सप्रमाण पेश गर्नुपर्छ । यदि, सप्रमाण आरोप गएन भने ऊ थुनामुक्त हुनसक्छ । विभिन्न देशमा त निर्दोष व्यक्तिलाई त्यसरी थुनामा राखियो भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था नै छ । तर, यो सुनकाण्डमा अहिलेसम्म तस्करी भएको भनिएको सुन बरामद गरिएको छैन । त्यही नाममा मुद्दा चलेर मान्छेहरु जेल गएका छन् । यस्तो घटना पहिला भोजपुरमा पनि भएको थियो । एकजना व्यक्तिको हत्या अभियोगमा अर्का व्यक्ति पक्राउ परे । लाश बरामद नभई ती व्यक्तिमाथि ज्यान मुद्दा चल्यो । जेल गए । तर, केही समयपछि हत्या गरिएको भनिएका मान्छे जिउँदै आए । त्यसैले संसारको कुनै पनि फौजदारी कानुनमा दसी प्रमाण बिना मुद्दा चल्दैन ।

सेनामा राम्रो तालिम गरेको, स्टाफ कलेज पास गरेको अधिकृत ब्रिगेडियर जनरलसम्म ढुक्कैले पुग्छ । त्यस्ता सैनिक अधिकृतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशनबाहेक डिफेन्स कलेज कोर्ष, मिलिट्री अट्याचीजस्ता भूमिकाको लागि देशविदेश जान पाउँछन् । त्यहाँ २८ जना विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत छन् । निजामतीमा सहसचिवसम्मका मान्छेले विदेशमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सचिवहरु पुलिसका एसएसपी र डिआइजीभन्दा कान्छा छन् । वृत्ति विकासको कानुनी व्यवस्थाका कारण अधिकांश मेहनती उप र सहसचिव सचिव हुन्छन् । सेनाको तालिम राम्रो गर्ने सरदर मान्छे विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने सुनिश्चितझैँ हुन्छ । तर, प्रहरीमा अचम्म, उल्का काम गरेको अधिकृतलाई पनि कतिबेला, कसरी चिप्ल्याइन्छ ठेगान छैन । पहिला दुईजनाका लागि सिर्जना गरिएको एआइजीको दरबन्दी १७ सम्म बढ्यो । अहिले घाँटी ङ्याकेझैँ एकैचोटि तीनमा झारिएको छ । सेनामा ९७ हजार जनशक्ति छ । प्रहरीसँग ७६ हजार । सेनाले प्रति पाँच हजार जनशक्ति बराबर एकजना विशिष्ट श्रेणी लिएको छ । प्रहरीले पनि प्रति १० हजार जनशक्तिबराबर एक विशिष्ट श्रेणी लिन सक्यो भने पनि कम्तिमा आठ जना पाउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो सुरसारै छैन ।