​बलात्कार पनि ड्युटीभित्रै पर्छ ?

प्रहरीले सेनाको मेजरलाई हप्तौँदेखि पासो थापेर समात्यो, । ‘लैजान पाइँदैन, हाम्रो आफ्नै सिष्टमबाट कारवाही गर्छौं’ भन्दै पूर्वी पृतनाका सैनिक अधिकारी कराउन पुगे डिएसपी समिरचन्द्र खरेललाई ।

दुई महिनाको प्रयासमा इटहरी, हलगाडाचोकबाट सेनानी अजितप्रताप सिंह पक्राउ परेपछि उनलाई आफ्नै ब्यारेकमा लगेर मामला राफसाफ बनाउने प्रयास अन्ततः असफल भएको छ । मेजर पक्राउलगत्तै इनरुवास्थित जिल्ला अदालतमा म्याद थप्न लगिँदा सेनाको गाडी पछिपछि थियो । प्रहरीलाई लाग्यो– भनेर नमानेपछि खोसेर भए पनि लैजाने योजना छ । त्यसैले म्याद थप्नुअघि नै सरकारी वकिल र न्यायाधीशलाई उक्त प्रयासबारे जानकारी दिइयो । फलस्वरुप सेना पछि हट्न बाध्य भयो । 

त्यसो त यस्ता कसुरमा सैन्य अधिकृतहरु समातिँदा जहिले पनि लैजाने र आफैँ कारवाही गर्छौं भन्ने श्रृंखला पुरानै हो । ०७४ सालको पुस १४ गते बुद्धनगरमा १४ वर्षिया बालिका बलात्कारको अभियोगमा मेजर प्रभवविक्रम शाह तीनकुने प्रहरी बृत्तको टोलीद्वारा समातिएका थिए । उनी चौकी नपु¥याइँदै सेनाको टुकडी बानेश्वरमै बाटो छेक्न पुगिसकेको थियो । तर, उनलाई प्रहरीले छोडेन । जिल्ला अदालतमा म्याद थपेपछि सेनाले आन्तरिक सोधपुछका नाममा केही दिन आफ्नो हिरासतमा राख्यो । तर, फेरि अदालतले भन्यो, ‘प्रहरीकै हिरासतमा राख्नु ।’ उनी पुर्पक्षका लागि जेल चलान भए । केही समयपछि मुद्दा ‘होस्टाइल’ गरेर (पीडितसँग सम्झौता गरी आपसी मिलेमतो) धरौटीमा छुटे ।

अर्को त्यस्तै घटना छ, चण्डीदल गण वीरगञ्जका लेखापाल दुर्गा तिम्सिनाको । जबरजस्ती करणी मुद्दामा वारदातपछि फरार थिए । बाराको पथलैयास्थित संगालो होटलमा गत असारमा १९ वर्षिया किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप थियो । असार २७ को घटना, तर पक्राउ परे साउनको पहिलो साता । पर्सा प्रहरीले उनलाई व्यारेकभित्र खोज्न चाह्यो, तर अनुमति पाएन । यदि घटनामा उनको संलग्नता हो भने हामी नै कारवाही गर्छौं भन्दै सैनिक अधिकारीहरु पन्छिन थाले । तर, प्रहरीले उनको मोबाइल ट्रयाक गर्दै व्यारेकबाट निस्किएको समय छोपेर पक्राउ गरेको थियो । त्यसअघि पनि डोटीको सायल गाउँपालिकामा एक महिलालाई जरबजस्ती करणी गरेको आरोपमा ३५ वर्षीय सैनिक जवान कृष्ण बिष्ट पक्राउ परेका थिए । 

सेनाले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कुनै मानिसको अंगभंग गरेमा र त्यसक्रममा प्रचलित मानवअधिकारका मान्यता उल्लंघन नगरेको स्थिति भए उन्मुक्तिको व्यवस्था छ । तर, सैनिक जिम्मेवारी पालनाभन्दा बाहेकका समयमा उनका गतिविधि आमनागरिक सरहको मानिन्छ । न इटहरीमा मेजर अजितप्रतापले बोकेको खैरो हेरोइन सैनिक जिम्मेवारीअन्तर्गत थियो, न त मेजर प्रभवविक्रमले बुद्धनगरमा १४ वर्षिया किशोरीसँग सैनिक कर्तव्य पालनाका लागि यौन व्यवहार गरेका थिए । तर, पक्राउ परेपछि सैनिक कानुनअनुसार कारवाही गर्ने भनियो । 

यी त देखिएका र नागरिक कानुन आकर्षित भएका कसुर हुन् । सेनाभित्र हुने आर्थिक कारोबार, विकास निर्माणका काममा हुने अनियमितताबाट उसले अहिलेसम्म मुक्ति पाउँदै आएको छ । दोषी ठह¥याएर असुल्ने अधिकार महालेखालाई छैन, अख्तियारले छानवीन गर्ने अधिकार राख्दैन । फेरि उसका बारेमा उठेका प्रश्नको नागरिक अदालतमा सुनुवाई पनि हुँदैन, सैनिक अदालतमै जानुपर्छ । सैनिक अदालतको संरचना कस्तो भने, उच्चपदस्थ अधिकारीले चाहेका व्यक्ति दण्डित हुने कि मुक्त हुने भन्ने कुरा निर्भर हुने । त्यहाँ कुनै कानुन, तर्क र परिस्थितिको हैन, को कति पावरफुल छ भन्ने कुराको मात्रै हिसाब हुने गरेको पाइन्छ ।