आखिर के छ त्यसमा अचम्म

राज्यले प्रत्येक विषयका तहगत क्षेत्राधिकार, सीमा र दायित्व तोकेको छ । तर, जिम्मेवारी बिर्सिंदा वा जानी–जानी क्षेत्राधिकार मिचिँदा बेलाबेला विवाद उत्पन्न हुन्छन् । 

सार्वजनिक लेखा समितिको काम, त्यसको परिभाषित जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार प्रष्टै छ । तर, आफैँ सरकार र अदालतजस्तो यसो गर र उसो गर भन्ने शैलीमा अगाडि बढ्दा अनेकन प्रश्न जन्मन्छन् । महालेखाले देखाएका बेरुजु असुलउपर गराउने, राज्यको विभिन्न निकायमा भएका अनियमितता नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने काम हो, उसको । तर, उसले धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालित ह्वाजिन सिमेण्ट कम्पनीलाई त्यहाँबाट हट्न र गाउँपालिकालाई जमिन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । व्यापारी सुरज बैद्य यस्तो निर्देशनका कारण आफ्नो करोडौँ लगानी जोखिममा परेको भनी रुवाबासी गर्दैैछन् । लेखा समितिमा यस्ता उजुरी पर्न सक्छन्, त्यसबारे छलफल, छानवीन र कारवाही सिफारिस पनि हुन सक्छ । तर, क्षेत्राधिकार र हैसियतअनुसारको भूमिका नखेलेर उसले सोझै सिमेण्ट कम्पनी र गाउँपालिकासँग सवाल–जवाफ गर्ने होइन । विषय सिमेण्ट कम्पनीसँग सम्बन्धित भए उद्योग मन्त्रालय, गाउँपालिकासँग सम्बन्धित भए स्थानीय विकास मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दा हुन्छ । 

यही समितिले नेपाल वायुसेवा निगमनको जहाज मर्मतसम्बन्धी ठेक्कामा पनि त्यसरी नै बोलेको छ । अर्थात्, एउटालाई दिइएको ठेक्का अर्कालाई देऊ भनेर निर्देशन नै ठेलिएको छ । जबकि, वायुसेवा निगमको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हो । एयरबस ए ३३०–२०० र एयरबस ए ३२० मर्मतका लागि जर्मनीको लुफ्थान्सा कम्पनीले पेश गरेको न्यून शुल्कमा जहाज मर्मतसम्बन्धी सेवा समेट्न नसकेको भन्दै निगमले लण्डनको एजे वाल्टर कम्पनीलाई छनौट सिफारिश गरेको थियो । तर संसदीय समितिले लुफ्थान्सालाई नै काम दिनु भन्यो । जबकि, संसदीय समितिले सम्बन्धित मन्त्री वा सचिवलाई बोलाएर भन्नुपर्ने हो तर त्यसो नगरी सोझै नेवानिकै नाममा निर्देशन जारी गरियो । स्मरणीय छ, लुफ्थान्सामा शेरबहादुर देउवाका साला प्रदीप राणाहरुको संलग्नता छ । लेखाभन्दा अर्थ समितिको बरु बढी अधिकार छ, तर पनि मान्यज्यूहरु खै कुन्नि किन हो ०४८ सालदेखि लगातार २८ वर्षसम्म यसैमा रमाउन चाहेको देखिन्छ ।