गोली हान्ने कुरा कसले गरे ?

अनेक लफडापछि द्वन्द्वका घाउ पुर्ने गरी दुई आयोगको जन्म त हुँदैछ, तर विवादैविवादको भारी बोकेर ।

बेपत्ता छानवीन तथा सत्य निरुपण आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई दलहरूले यति गिजोले कि, त्यसबाट या त फरक मतसहित निर्णय हुँदै छ, या केही सदस्य विज्ञप्ति नै निकालेर छनोट समितिबाट बाहिरिने अवस्था आउँदै छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यी आयोगहरूमा पुराना पदाधिकारी नभई नहुने अड्डी कसेपछि नेकपाले अध्यक्ष लिएर चित्त बुझाउन खोजिएको  छ । कांग्रेसको अडानअनुसार रोष्टरमा पूर्वपदाधिकारीकै नाम थपिएको छ । भनिएको छ, मानवअधिकार, कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा काम गरेका दक्ष, विज्ञ, ख्यातिप्राप्त व्यक्ति । तर, दलको सिफारिसमा परेपछि यी सबै मापदण्ड स्वतः पुग्ने रहेछ ।

पूर्वमाओवादीका रामनाथ मैनाली, कांग्रेसका प्रेमबहादुर खड्का, पूर्वएमालेकी शर्मिला कार्कीहरू आइतबार बिहान आठ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म बसी नेताहरूको निर्देशनअनुसार पुरानैको नाम चढाउन सफल भएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा सिफारिश समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्रले बेग्लै राय दिन्छु भनेका छन् । अध्यक्षले नै फरक मत राखेपछि बहुमतको आडमा पदाधिकारी नियुक्तिको के मतलब हुन्छ ? पुरानै मान्छे दोहो¥याउने भए महिनौँको नाटक र खर्चको अर्थ के ? मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्मा उपचारको लागि दिल्ली गएका छन् । शनिबार उनी फर्किएपछि आइतबार बैठक बसेर मानवअधिकार आयोगको प्रतिनिधि फिर्ता हुने सम्भावना छ । शुक्रबारदेखि छनौटका निम्ति अन्तिम बैठक शुरु भएर आइतबार दिनभर घनिभूत छलफल चल्दा पनि कुरा टुंगोमा पुगिसकेको होइन ।

सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी लिई पदाधिकारीलाई पुनःनियुक्ति गरिने भनिएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी कसले लियो ? के अध्यक्षले लिए ? यस्तो प्रश्न उठेपछि दलका तीनैजना प्रतिनिधिले ‘हामीले लिएका हौँ’ भनेर दावी गरेका छन् । अर्थात्, उनीहरू आ–आफ्नो दलका रबर स्ट्याम्पमात्रै भइदिएका छन् । बेपत्ता छानवीन आयोगमा माओवादी पृष्ठभूमिकी नरकुमारी गुरुङलाई हटाएर त्यहीँ करारमा कार्यरत शाखा अधिकृत तथा कानुन व्यवसायी मुना दाहाललाई ल्याउने तयारी छ । द्वन्द्वपीडितहरू यस्तै नियुक्तिहरूमा आपत्ति जनाइरहेका छन् । उनीहरूसँग संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय छ । उनीहरू पीडित पनि हुन् । ६३ हजार उजुरी, अर्थात् मुद्दाको चाङ छ । यदि पीडितहरूले यो संस्था, पदाधिकारी र नियुक्ति प्रक्रियामा सहमति छैन भनेर केही हजार उजुरी फिर्ता लिए भने के हुन्छ ? घेरा हाल्न आए भने के हुन्छ ?

पार्टीबाट गएकाहरूले यस्ता कुरामा सरकारले डिल गर्छ, उस्तै परे घेराबन्दी गर्न आउनेलाई पुलिसले गोली पनि हान्न सक्छ भनेका छन् । पीडितलाई गोली हान्न सकिन्छ भनेपछि प्रतिक्रिया के हुन्छ ? द्वन्द्वकालीन विषयहरूलाई सहज समाधान गर्न बन्ने निकायमा व्यक्तिहरूको नियुक्तिपूर्व नै समाधानशून्य स्थिति सिर्जना भयो भने त्यसले कस्तो परिणाम दिन्छ ? यस्तो मामिलामा छनौट समितिका अध्यक्ष निरीह छन् । पहिला पनि समितिका अध्यक्ष ओमभक्त श्रेष्ठ सूर्यकिरण गुरुङहरूको नियुक्तिमा असन्तुष्ट भई घर गएर बसे । तत्कालिन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले फकाएर ल्याएपछि बल्ल नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।