पास गर्नलाई अडान राखिएका पाँच बुँदा के के हुन् ?

विवादास्पद एमसीसी सम्झौता अन्तत: संसदबाट अनुमोदन हुने भएको छ । लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदनका लागि तयार भएका हुन् ।

आज बालुवाटारमा सम्पन्न गठबन्धन बैठकले सम्झौताका कतिपय प्रावधानको व्याख्यासहित एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी संसदबाट अनुमोदनको निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । योसँगै टुट्नै लागेको सत्ता गठबन्धन जोगिएको छ भने एमसीसी सम्बन्धमा तीन/चार वर्षदेखिको अलमल पनि अन्त्य हुने भएको छ ।

यसअघि एमसीसीको संसदीय अनुमोदनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा तीब्र विवाद थियो । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदा माओवादी केन्द्र,एकीकृत समाजवादी र जसपा संशोधनसहित पास गर्नुपर्ने अडानमा थिए । संसदमा एक सिट रहेको गठबन्धनको अर्को दल जनमोर्चा भने एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा छ ।

“१.अमेरिकी सैन्य रणनीति (आईपीएस)को अंग नमान्ने
२.एमसीसी नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि नरहने
३.आर्थिक सहायताका रूपमा मात्रै लिनुपर्ने
४.लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नुपर्ने
५.यसअघि अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीका बुँदाहरू नै समेटिनुपर्ने ।”

माओवादी र समाजवादीका अधिकांश नेता-कार्यकर्ता एमसीसीको विपक्षमा उभिदै आएका छन् । एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित रहेकाले संशोधन गरेरमात्रै पास गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहँदै आएको थियो । तर, अमेरिकी पक्ष संशोधनका लागि तयार नभएपछि दलहरुसँग यथास्थितिमा पास गर्ने कि विपक्षमा उभिने दुई विकल्पमात्रै थियो ।

एमसीसीमा एकै ठाउँमा उभिन नसक्दा गठबन्धन टुट्ने खतरा बढेपछि माओवादी र समाजवादीले विवादका बुँदाबारे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर पारित गर्न सहमत भएका हुन् । तथापि,माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पास गर्ने निर्णयको विपक्षमा मत बलियो छ । एकपक्षीय रुपमा व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै बैधानिकता नहुने भन्दै माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ,कृष्णबहादुर महरा,लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङलगायतका नेताहरुको निर्णयमा असहमति छ । एकीकृत समाजवादीमा पनि झलनाथ खनालसहित उहाँनिकट नेताहरु एमसीसी पास गर्न सहमत छैनन् ।

तर,व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सम्झौता अनुमोदन गर्दा गठबन्धन जोगिने तथा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले उठाएका आशंका पनि हल हुने भन्दै नेताहरुले वीचको बाटो पहिल्याएका हुन् । अब एमसीसी अनुमोदन हुँदा पाँच वटा बुदाँलाई व्याख्यासहित पारित गरिनेछ । जसमा एमसीसी सम्झौता अमेरिकी सैन्य रणनीति आइपिएसको अंग नमान्ने,नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि नरहने,आर्थिक सहायताका रुपमा मात्र स्वीकार गरिने,लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नुपर्ने र यसअघि अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीका बुँदाहरु समेत समेटिने उल्लेख छ ।