राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति

संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल प्रारम्भ गरेको निजामती विधेयकमा थप समस्या देखिएको छ । पूर्व मुख्यसचिव तथा सचिवहरुले निजामती विधेयक संघीयताको मर्म अनुरुप नभएको र कतिपय व्यवस्था प्रशासन अनुकूल नभएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । समितिको हिजोको छलफलमा आमन्त्रित पूर्व मुख्यसचिव तथा सचिवहरुले विधेयकमा तीन तहको सरकारबीच तादाम्यता नदेखिएकाले सोबमोजिम विधेयक पुनर्लेखन गर्नैपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले सरुवा–बढुवाका विषयलाई व्यवस्थित र स्पष्…