यसलाई के भन्ने ? स्वीकार कि अस्वीकार ?

आफ्नै नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेको एमसीसी सम्झौताबारे प्रष्ट धारणा बनाउन नसक्दा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेमाथि दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लागेको छ । कतिपयले त एमालेको लिङ्ग नछुट्टिएको भन्दै व्यंगसमेत गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ पेश हुँदा अनिर्णित भएको एमालेले दुई दिनपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई एमसीसीको पक्षमा उभ्याएको थियो ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुध्द प्रतिनिधिसभामा दर्ता महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा पनि एमालेले एमसीसीमै जस्तो आफूलाई दोहोरो भूमिकामा उभ्याएको छ । एकातिर सभामुखलाई फोन गरेर ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ मा रहने आफ्ना सांसदहरुको नाम टिपाउने अर्कोतिर त्यहि प्रस्ताव सदनमा निर्णयार्थ पेश हुँदा विरोध जनाउने दोहोरो चरित्रले पार्टीको संसदीय भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइदिएको गुनासो छ ।

गत भदौ २३ गते शुरु भएको प्रतिनिधिसभाको नवौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि लगातार संसद अवरुध्द गर्दै आएको एमालेले आजको संसद बैठकमा पनि नारावाजी जारी राख्यो । तर,आफैँले अवरोध गरेको संसद बैठकले अनुमोदन गरेको सिफारिस समितिमा रहने आफ्नो प्रतिनिधित्व भने उसले स्वीकार गरेको छ । यसले दोहोरो चरित्र उदाङ्गो मात्रै बनाएको छैन,संसदीय राजनीतिमा खेलिएको भूमिकाका कारण गलत नजिर स्थापित गर्ने खतरासमेत बढेको छ ।

“भट्टराईले आफू अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न जाँदै गरेको र त्यहाँ हुने छलफलपछि जानकारी गराउने भनेर फोन राख्नुभएको थियो । बैठक चल्दाचल्दै सभामुखलाई फोन गरेर समितिमा बस्ने चार जना सांसदको नाम टिपाउनु भएको हो ।”

आज प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको समितिमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल,चितवनका कृष्णभक्त पोखरेल,लालबाबु पण्डित र पूर्व उपसभामुख तथा कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे रहेका छन् । यसअघि सिफारिस समिति गठनबारे छलफल गर्न सभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक सदाझैँ बहिष्कार गरेको एमालेले सिफारिस समितिमा रहने सांसदहरुको नाम भने फोनबाट टिपाएको थियो ।

कार्यव्यवस्थाको बैठकका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैंले सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई फोन गरेर खबर गर्नुभएको थियो । सामान्यतया: संसद सचिवालयका कर्मचारीले फोन गरेर जानकारी गराउने अभ्यास रहँदै आएको भए पनि महाभियोग प्रस्तावलाई संसदको कार्यसूचीमा राख्न दलीय सहमति चाहिने भएकाले सभामुखले आफैँ फोन गर्नुभएको हो ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई सभामुखले फोन गरेर बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको थियो । जवाफमा भट्टराईले आफू अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न जाँदै गरेको र त्यहाँ हुने छलफलपछि जानकारी गराउने भनेर फोन राख्नुभएको थियो । बैठक चल्दाचल्दै सभामुखलाई फोन गरेर भट्टराईले समितिमा बस्ने चार जना सांसदको नाम टिपाउनु भएको हो ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा रहने आफ्ना सांसदहरुको नाम दिएर औपचारिक रुपमा संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएको एमालेले लगत्तै बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने अवरोध जारी राखेको छ । सभामुखले सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्तावमा मत विभाजन गर्दा एमालेका सांसदहरुले नारावाजी गरेका थिए । केही सांसदले त प्रस्तावको विपक्षमा ‘हुन्न’ भनेर हात नै उठाए ।

माधव नेपालसहित एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदमाथि कारवाहीको सूचना टाँस्नुपर्ने या सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको मुख्य माग छ । ती माग पुरा नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी उसले दिँदै आएको छ । १४ जना संसदमा रहेसम्म एमालेले कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागिता नजनाउने अडान राखिरहेको छ ।

तर,प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरे पनि संसदीय समितिहरुमा भने एमाले सांसदहरुले एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु सँगै काम गरिरहेका छन् । आज गठित सिफारिस समितिमा पनि एक जना एकीकृत समाजवादीका सांसद छन् । अब एमालेका चार सांसद समितिमा बसेर काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक रुपमा उठेको छ ।

लगातार संसद बैठक अवरुध्द गर्दा पनि सत्ता गठबन्धन टसमस नभएपछि फेस सेभिङ्ग खोजिरहेको एमालेले महाभियोग सिफारिस समितिमा रहने आफ्ना सांसदहरुको नाम बाहिरैबाट टिपाएर प्रक्रियामा भाग लिन इच्छा देखाएको कतिपयको बुझाइ छ । ‘एमालेले १४ भाइमाथिको कारवाहीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो । उसले यत्तिका दिनसम्म त्यसैलाई लिएर संसदमा अवरोध गरेको हो’, संसदीय राजनीतिका एकजना जानकार भन्छन्, ‘त्यसकारण सहजै सबै कुरा छाड्न उसलाई अप्ठेरो परेको हुनसक्छ । अहिलेसम्म गरेको अवरोध किन र के का लागि भन्ने नैतिक प्रश्न पनि उठ्ने भयो । त्यसैले बिस्तारै यो प्रक्रियामा सहभागी भएर क्रमश: अवरोध हटाउन एमाले सहमत हुने देखिन्छ ।’

यता, सिफारिस समिति गठन भएसँगै महाभियोग प्रस्ताव भने अब अघि बढेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदलहरुले यही फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सोही महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधिसभाले आज समिति गठन गरेको हो ।

महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको उल्लङ्घन गरेको तथा आचार संहिता नमानेको भन्ने सूचना सही रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाउन सक्नेछ । त्यसपछि समितिले महाअभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गर्नेछ र महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्नेछ ।

यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने काम भने महाअभियोग सिफारिस समितिलाई हुनेछ ।

महाअभियोग लागेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । महाअभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मौका पनि दिइनेछ । महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीशले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ ।