५२ भाइको नियुक्तिविरुद्ध मुद्दाको पेशी तोकियो
अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको रिट पेशी चढेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएकोले बदर गर्न माग गर्दै २०७७ साल पुस १ गते रिट दायर गरेका थिए ।
तर, राजनीतिक तथा संवैधानिक महत्वको यो मुद्दा चार वर्षसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । रिटमा सुनुवाई गर्दै ०७८ साल चैत ९ गते सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता 'हेर्न नभ्याइने' मा पर्दै पटक-पटक स्थगित भएको मुद्दा पछिल्लो पटक २०८१ भदौ १९ गते र 'हेर्न नमिल्ने मा परेको थियो ।
रिटमा नियुक्ति लिएका संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
तत्कालीन नेकपाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । ६ वर्षका लागि नियुक्त उनीहरुको कार्यकाल चार वर्ष पूरा भैसक्दा पनि मुद्दा त्यसै अड्किएको छ ।
टिप्पणीहरू