क्याबिनेट बैठकमा भयो के ?

बैठकको प्रारम्भमा मुख्यसचिवले भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत नेपालको नयाँ नक्सासम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरे । ‘ल यसमा केही छ ?’ भनेर प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभयो । मन्त्रीहरू सबैले ठीक छ भनेर मुण्टो हल्लाए । किनकि बोल्नको लागि सबैको मुखमा मास्क थियो अनि सामाजिक दूरी कायम गरेर बसिएको थियो । कसैले ठीक छ भनेपनि आवाज सुनिने अवस्था थिएन । फेरि मुख्य सचिवले नयाँ नक्सा नै देखाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले ‘ल पास भयो’ भन्नुभयो ।

बैठकमा नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारत र नेपालबीच उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक विकासको बारेमा प्रधानमन्त्रीले खासै व्याख्या गर्नुभएन । नेपालको भएर पनि विवादित बनाइएको भूभागमा भारतले बनाएको सडकबारे केही उल्लेख गर्नुभयो ।

‘सन् २०१५ मा बेइजिङ्गमा चीन र भारतबीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति नभएको’ चिनियाँ अधिकारीहरुले उल्लेख गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले चीनले नाकालाई ‘परम्परागत,व्यापारिक र धार्मिक मार्गको रुपमा लिएको’ जानकारी दूतावासमार्फत पठाएको छ भन्नुभयो । चीनले उक्त सम्झौता कुनै भूभागको राजनीतिक स्वामित्वका लागि नगरिएको स्पष्ट पारेको पनि वहाँले बताउनुभएको थियो । हिजो बेइजिङ्गमा विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पनि चीनले सोही आशयको धारणा व्यक्त गरेको छ ।

हिजोको क्याबिनेट बैठक सुकुम्बासी आयोगमा नापीका उपमहानिर्देशक अमिर न्यौपानेलाई सदस्य सचिवमा नियुक्ती गरेर अन्त भएको थियो ।