प्रधानमन्त्री यसर्थ अब झन् पावरफुल

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति,भारतीय सञ्चारमाध्यममा छाएको भाइरल र भारतीय पक्षको मौनताले परिस्थितिलाई सुमधुरभन्दा टकरावतर्फ धकेल्नसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । विगतलाई हेर्दा अब फेरि नेकपाभित्र राम्रै चलखेल शुरु हुनसक्छ । हुन तः चलखेल हिजोदेखि नै भइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा कथमकदाचित् प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता तलमाथि हुनसक्ने अवस्था देखा पर्यो भने पनि त्यसको दोष भारतलाई नै जानेछ । परिस्थिति पनि सोहीबमोजिम विकास भइरहेको छ ।

हिजोभन्दा आगामी दिनमा नेकपामा सरकारसँग असहमतिको कुनैपनि विषय उठाइएमा भारतको चलखेलमा भएको गतिबिधिको बिल्ला भिराइने पक्का छ । नेकपामा चर्किएको पछिल्लो विवादको निरूपण भइसकेको छैन । सचिवालय समीकरणमा देखिएको प्राविधिक परिवर्तन र कोरोना प्रकोपका कारण रोकिएको मात्र हो । विवाद भुसको आगोझैं यथावत छ ।

उता बालुवाटार पक्ष पनि कथमकदाचित् प्रधानमन्त्रीको छिसिक्क आलोचना मात्रै गरे पनि यस्तो बेला ? यसमा पक्कै भारतको हात छ भनी आरोप लगाउन तयारी अवस्थामा देखिन्छ । तसर्थ, वर्तमान सरकारको विकल्पमा जो कोही कुर्सीमा बस्न पुगेपनि भारतसङ्ग जुध्न खोज्दा देशी बिदेशी षडयन्त्रबाट सत्ता हत्याएको आरोपसहित लखेट्ने क्रम शुरु भइहाल्छ । त्यसैले सरकारलाई कोरोना संक्रमणसङ्गै अहिले पार्टीभित्रको बिवाद सत्तामाथिको संकट रोक्ने अचुक अस्त्र बन्नसक्ने पक्का छ ।

यता संसदमा प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकबारे चीनसँग पनि कुरा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उता, चीनले सो सम्बन्धमा बेइजिङ्गमा व्यक्त गरेको धारणा एकै छिनको अन्तरमा आउनु पनि काकताली परेको छ । चीनले कालापानी र लिपुलेकको विवाद नेपाल र भारतबीचको रहेको बताएपछि नेपाललाई चीनले उक्साएको भन्ने भारतीय आरोपलाई बल मिलेको छ । नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेपनि भारतले सजिलैसँग तिम्रो जमिन फिर्ता लैजाऊ भन्दैन । तर,प्रधानमन्त्री ओलीलाई हिजोका दिनमाझैँ सहजसँग सत्तामा बसिरहेको पनि हेर्न चाँहदैन ।

नेकपाभित्रको विवाद क्रमशः जेरी झैं जेलिन पुगेको छ । विगतमा दुईजना अध्यक्षको भलाकुसारीबाटै पार्टीभित्र विवादको निश्कर्ष निकालिन्थ्यो । तर,यसपटक प्रधानमन्त्रीको रणनीति अहिलेझैं सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्दै जाने देखिन्छ । पछि कोरोना र लिपुलेकको विषयमा कहिँकतै भूमरी पर्नथाल्यो भने अरुले बाध्य भएर गर्ने पहलको अवस्थामा देखा जायगा !

भारतले सजिलैसँग तिम्रो जमिन फिर्ता लैजाऊ भन्दैन तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई हिजोका दिनमाझैँ सहजसँग सत्तामा बसिरहेको पनि हेर्न चाँहदैन ।

पछिल्लो महिनादेखि ठूलो संकट झेल्दै आएको सरकारको आयुमा कोरोना र लिपुलेकको बाटो अभयदान हुने देखिँदैछ । एकातिर कोरोनाको महामारी सरकारले सोचेभन्दा गम्भीर बन्दै छ । उता, नयाँ नक्सामा समेटिएको भूभाग नेपालकै हो भन्दै संसदमा लैजाने संविधान संशोधनको प्रस्तावबिरुद्ध कोही पनि उभिनसक्ने अवस्था देखिँदैन । किनकि अहिले विपक्षमा उभिए भोलि अरुको लागि पनि संविधान संशोधनको बाटो स्वतः थुनिन जान्छ । मधेशवादी दल सबै विपक्षमा उभिए पनि काँग्रेस नैतिक रूपमा सक्दैन । नेकपालाई दुई तिहाइको लागि बढीमा दश सिट भए पुग्छ । काँग्रेस जोडिनेबित्तिक्कै त्यो आवश्यकता भन्दा बढी हुन्छ ।

नेकपामा गाँठो पर्दै आएको एमसीसी प्रस्ताव यहि मेसोमा संसदमा प्रस्तुत हुने संभावना बढेको छ । यसको लागि पनि नेपाली काँग्रेस नेकपाभन्दा एक कदम अगाडि देखिन्छ । नेकपाभित्र बजेट अधिवेशन अघिझैं प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताबाट ह्विप जारी भएको अवस्थामा कसैले पनि दाम्लो चुँडाल्न सक्ने सम्भावना रहँदैन ।

गत बैशाखमा प्रतिनिधि सभाका ८१ जना सांसदले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पूर्व एमालेका सांसदमध्ये बीना बुढाथोकी र अर्को एकजनाले भने दुबैतिर हस्ताक्षर गरे। पूर्व एमालेका सांसदहरूमध्ये ७९ जना टसको मस् नगर्ने ओली पक्षका छन् । प्रतिनिधिसभामा बहुमतको लागि आवश्यक संख्या ८७ जना हो ।

पूर्व एमालेका सांसदहरूमध्ये ७९ जना टसको मस् नगर्ने ओली पक्षका छन् ।

सांसद तान्ने क्रममा पूर्वएमालेका सांसदमध्ये बामदेवलाई डोल्पा खाली गरिदिने आश्वासनमा पर्यटन राज्यमन्त्री फुत्काएका धनबहादुर बुढा र गोपाल बमले ओलीपक्षमा हस्ताक्षर गरिदिएका थिए । पूर्व एमालेका पनि दुईजनाले दुबैतिर हस्ताक्षर गरेकाले अन्ततः प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कूल सांसदको हस्ताक्षर ८१ जना मात्रै देखिएको थियो । पूर्व एमालेका डा.दिपकप्रकाश भट्ट र झापा आन्दोलनमा चौध बर्ष जेलजीवन बिताएका र नक्खू जेल ब्रेकर नरेश खरेल-पत्नी पवित्रा निरौलाले भने दुबैतिर हस्ताक्षर गरेनन् ।

पूर्व माओवादी समूहका प्रभु साहहरू केपी ओलीपछि को प्रधानमन्त्री भन्ने विषयमा छन् । उनीहरू प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नेभए आफूहरू ओलीको बिरुद्धमा लाग्ने अन्यथा,माधव नेपाल बन्ने हो भने ओलीलाई समर्थन गर्ने रणनीतिमा बसेका छन् । पूर्व माओवादीकै लेखराज भट्टहरूले मुखले बोले पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यिनै कारणले दुबैतिर आवश्यक बहुमत नपुगेको हो । तसर्थ,प्रधानमन्त्री सबै थोकको हिसाब गरेर अघि बढेको जस्तो देखिन्छ । ओलीपक्षले प्रतिनिधि सभामा ९२ जनाको हस्ताक्षर गराएको भन्ने हल्लाचाँहि निराधार देखियो ।

पूर्व एमालेका डा.दिपकप्रकाश भट्ट र झापा आन्दोलनमा चौध बर्ष जेलजीवन बिताएका र नक्खू जेल ब्रेकर नरेश खरेल-पत्नी पवित्रा निरौलाले भने दुबैतिर हस्ताक्षर गरेनन् ।

पूर्व एमालेका १ सय २१ जनामध्ये प्रधानमन्त्रीको पक्षमा गण्डकी प्रदेशका सबैजसो उभिएका छन् । त्यहाँका सांसदमध्ये कलिला खातुन (तनहुँबाट समानुपातिक) बाहेक अरु सबैले ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पहिले वामदेव निकट भनेर चिनिएका धेरैजसो ओलीपक्षमा लागे । सम्भवतः भीम रावलसँग चिढिएर नरबहादुर धामी,गणेश ठगुन्ना,लालबहादुर थापा,भैरवबहादुर सिंहहरू थपिएपछि ओली सशक्त देखिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलमा समग्र नेकपाभित्र बहुमतको लागि ८८ जना आवश्यक पर्छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले मतदान गर्न पाउँदैनन् । तसर्थ, बहुमतको लागि कायम रहने ८७ जनाको लागि प्रधानमन्त्रीलाई पाँचदेखि छ जना नपुगेकै हो ।

पार्टीभित्रको विवाद खराब अवस्थामा पुगेर दल विभाजन गर्ने हो भने संघीय संसदको ४० प्रतिशत भए पुग्छ । उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाबाटै पुग्छ । राष्ट्रिय सभाका ४९ जनामध्ये २६ जना ओली पक्षका छन् । तर पार्टी फुटाउने जस्तो संवेदनशील विषयमा भने ती सबै सहमत हुँदैनन् ।

सत्ताबाट कुनै हालतमा नहट्नको लागि प्रधानमन्त्रीले एकैचोटी सबै हतियारमा साँध लगाउनुभएको छ । सबैखाले तयारीमा प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखसँग मध्यरात गरिएको भेटलाई पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ । विवाद बढ्दै गयो भने सेना पनि प्रधानमन्त्री ओलीतिरै ढल्किने सम्भावना रहन्छ । किनकि जुनसुकै देशको सेनाले उदारवादीभन्दा अनुदारवादी नेतृत्वलाई नै रुचाउने गर्दछ ।

कलिला खातुन (तनहुँबाट समानुपातिक) बाहेक अरु सबैले ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बहुमतको लागि कायम रहने ८७ जनाको लागि प्रधानमन्त्रीलाई पाँचदेखि छ जना नपुगेकै हो ।

• हरि गजुरेलबाट