सीमा समस्या, नेपाली राजनीति र सेना

नेपाली सेनाका इमान्दार काविल अवकाशप्राप्त रथी कृष्णनारायण सिंह थापासँग पछिल्लो क्रममा धेरै भेटघाट हुने अवसर प्राप्त भएको थियो । दर्जनौँ ती हाम्रा भेटका गन्थनबाट मैले धेरै कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । मुगाली थापाको वंशमा जन्मेका केएनएस थापा (सूर्यबहादुरको राजनीतिक क्यारियरलाई छाडेर भन्ने हो भने) धेरै मानेमा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन् । त्यो देशका लागि गर्वका विषय हो, सेनाका लागि गर्वको विषय हो तर धेरैले चिनेका छैनन् उनलाई र उनको योगदानको चर्चा पनि सुनिँदैन । भनिन्छ, इतिहास मेट्न सकिँदैन, प्रविधिको युगमा आज भाइरल भएर भोलि बिलाउन सकिन्छ तर ऐतिहासिक कर्मका कारण मान्छे सधैँ अमर रहिरहन्छ ।

यसबेला देशको अवस्था विकराल भएर गएको छ, त्यो कोरोनका काराण हो र अर्को छिमेकी ग्रहण क्रोनिक रूपमा देखा पर्न थालेको छ, यस्तोबेला थापाजस्तो देशभक्त सिपाहीको झझल्को आउनु र सम्मानवश उनका कुरालाई यहाँ उल्लेख गर्नु मैले मनासिव ठानेको छु । राजा महेन्द्रको निर्देशनमा कृष्णनारायणको नेतृत्व २०२० को चैततिर पहिलो साहसिक काम खम्पा विद्रोहीको रेकी गर्न मनाङ मुस्ताङतर्फ गएका थिए । मुस्ताङे राजाको दरबारमा सेनाको पोष्ट थियो जहाँ एक जना भारतीय सुरक्षा अधिकारी पनि थिए । नेपाली भूभागमा उत्तरी छिमेकी मित्र चीनको चियो गर्न बसेको उक्त भारतीय अधिकारी र त्यसबेला त्यहाँ भेट भएका खम्पा विद्रोहीका नेता वांग्दीका विषयमा थापाले काठमाडांै फर्केर प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

फलस्वरुप उनकै स्ट्रटेजिमा खम्पा विद्रोहले विश्राम लिनुप¥यो उत्तरी नाकामा खटिने भारतीय अधिकारीलाई हटाउन तत्कालीन प्रम कीर्तिनिधि विष्ट र राजदूत यदुनाथ खनालको उल्लेखनीय कूटनीतिक पहल गरेका थिए । त्यसरी नेपालको आन्तरिक सुरक्षामाथि हाबी भएको भारतीय जासुसको जालो सेनाका कारण निर्मूल भएको थियो तर उनीहरू घुमाउरो बाटो भएर नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गर्न थालेको हामी देख्न सक्छाँै । अहिले त मधेसीलाई अनेकांै रंग र बोली दिएर उकासेको पनि देख्न सक्छौँ । भारतीयको चाहना सधँै एउटै रहँदै आयो त्यो हो नेपालमा अस्थिरता ल्याइरहने । त्यही अस्थिरताको धमिलोपानीमा स्वार्थको माछा मार्ने व्यवहार देखियो ।

हालसालै सरकारद्वारा जारी गरिएको भनिएको पुरानो नक्साको विषय र भारतले आफ्नो भनी दाबी गरेका लिम्पुयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आसपासमा चर्चेको नेपाली भूमि हाम्रै वीर पुर्खाको श्रमको उपज थियो । इष्ट इण्डिया कम्पनीसँगको नेपालको कनेक्सन र इण्डिया–नेपालको सम्बन्धसम्म आइपुग्दा दुई देशले आ–आफ्नै गति र आयतनमा परिवर्तन देखा परेका छन् । भूभागलाई आधार बनाएर सधँै नेपालमाथि हाबी हुन चाहने वा भुटानलाई जसरी मातहतमा राख्न चाहने इण्डियाको मनसाय नबुझिने विषय रहेन । जतिबेला भारतले सत्रौं शताब्दीदेखि राज्य सञ्चालन गर्दै आएको नाम्ग्याल वंशलाई अप्ठ्यारोमा पर्ने गरी सन् १९७३ बुद्ध परम्पराका चोग्याल अधिकारीविरुद्ध जनता भड्काउन इन्धन प्रयोग ग¥यो र ७५ पछि भारतको २२औं राज्यमा विलय गरायो । त्यही रणनीतिको शिकार बन्ने संशय नेपाललाई भएकै कारण नेपाली सेनाको चनाखो हुनुपर्ने घडी इतिहास कैयौं पटक आए र हराएँ ।

सीमा समस्याको कारण स्वयंमा नेपाली नेता वा अधिकार प्राप्त व्यक्ति नै हुन् त्यसमा कुनै शंका छैन । ती व्यक्ति देशको व्यवस्था परिवर्तनसँगै बदलिएर जाने भएकाले जस, अपजसले कसले लिने हो त्यसमा सबैका आ–आफ्ना अवधारणा हुन्छन् । आफ्ना कमजोरी लुकाउन अरूलाई निम्छरो देखाउने प्रचलन नेपाली राजनीतिमा सधैँ हाबी हुने खेल हो । राणाले शाहा खलकलाई देखाए, शाहाले फेरि राणालाई देखाए, दरबारले आफ्नो हितका लागि कांग्रेस, कम्युनिष्ट वा अन्य दलको निर्माण ग¥यो त्यसैलाई महान् सिद्धान्त मानेर सादगीको राजनीति गर्ने भनेर चिनिने थुप्रै नेता देशले देखिसक्यो ।

जब–जब सीमा सुरक्षा, रक्षाको कुरा आउँछ सेना पहिलो पंक्तिमा उभिन्छ । सेनाको स्वार्थ देशसँग जोडिएको हुन्छ । देशको सीमासँग जोडिएको हुन्छ । नेताहरू आफ्नो घरको सीमामा बस्ने छिमेकीसँग झगडामा फसिरहेका हुन्छन्, यिनीहरूबाट कसरी आशा गर्न सकिन्छ देशको सीमाको रक्षाको कुरा ? देशको नयाँ नक्सा भनेर पुरानै नक्सालाई खल्तीबाट झिकेर युद्ध नै गरेर जमिन कुम्ल्याएको झै गर्ने दलका दलित पण्डितका कारण देशले पीडा सहनुपरिरहेको छ । संवेदनशील पदमा बसेर बोल्ने शिष्ट भाषा र शैलीको ज्ञान नहुँदा भोट पाएर फुर्केका फुर्केहरूको नेपाली पोशाक वा उनीहरूले लगाएको टोपीको लयसमेत नमिलेको देख्दा नेताहरूले परेर र पढेर ल्याएको ज्ञान कहाँ कसरी चुक्यो भन्नेतर्फ गम्न मन लाग्छ ।

भारतले मात्र होइन, ब्रिटिसको अधीनमा रहेका पूर्वराज्यहरू हालका कमनवेल्थ सदस्य राष्ट्रहरूको साझा समस्या र विशेषता एकै हो, त्यो हो बेलायतले हाम्रो देशमा भएका प्राकृतिक वस्तु दोहन ग¥यो, व्यापार ग¥यो र कमाइ लिएर गयो भन्ने आरोप । त्यो सत्य पनि हो, बेलायत व्यापारका लागि नै साम्राज्य विस्तार गर्दै आएको बेला थियो त्यो र भारतभर रहेका पहिलेका राज्यहरूलाई संगठित बनाएर आफ्नो तजबिजमा ल्याउने कौशलता उनीहरूमा थियो तर विकास नै नभएको, नगरेको भन्नेचाहिँ होइन । कोलकाता, बम्बईदेखि दिल्लीसम्मको नगरयोजना बेलायतीहरू नभएको भएर अहिले पनि भारतीय त्यस्तै योजनासहित नयाँ क्षेत्र निर्माण गर्न सक्थे खोइ त त्यो अहिलेसम्म किन देख्न पाइएन ? त्यसबेला भारतीय जनताले बेलायती पेलाइको पीडाले होला आम भारतीयमा बेलायतीप्रति सद्भाव अन्तरमा गएर हेर्ने हो भने पाउन गाह्रो छ तर बेलायतले दिएको विकासको कुरा नगर्नु तथ्यलाई अंगीकार गर्न नसक्नुबाहेक अरू केही होइन ।

अहिले भारतीय उच्चपदस्थ कर्मचारी बस्ने भवन कार्यालयदेखि भारतीय रेल, बैंक, होटलदेखि नगरको विकास आदिको योगदानमा बेलायतको दूरदर्शिता स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । भारतीय स्वतन्त्रता दाबी गरेअनुसार वास्तवमै जनताद्वारा ल्याइएको हो वा त्यसबेलाका चुनिँदा नेताहरूलाई छनोट गरेर दिइएको हो भन्ने कुराको सत्यतथ्य बुझ्नलाई खोतल्नुपर्छ वा पर्खनुपर्ने हुन्छ तर बेलायतले प्रत्यक्ष शासन त्यागेपछि धेरै जनसंख्या भएको, गरिबी र अशिक्षाले आक्रान्त मुलुकका रूपमा भारतको पहिचान रहिआएको छ भलै अहिले आएर आंैलामा गन्ने व्यक्ति विश्वका धनाढ्य व्यक्तिका रूपमा फोब्र्समा अटाउन सके त्यो बेग्लै शीर्षकको मुद्दा भयो । अहिले पनि भोकमरीका कारण दिनहँु ज्यान गुमाउनेको अवस्था भारतमा जति हुन्छ त्यसको तुलनामा विश्वका कुनै पनि मुलुकमा हुँदैन । अफ्रिकन मुलुकको चुनौती फरकखाले हो तर भारतको आन्तरिक संरचना नै यति जेलिएको छ कि निस्कन सक्ने अवस्था देख्न धेरै वर्ष पर्खनुपर्नेछ । तसर्थ पाकिस्तानको विषयलाई लिएर वा पूर्वसरकार ब्रिटिस राजलाई लिएर विरोधमा उम्लने अहिलेका भारतीयमा देखिने देशभक्ति सायद कता–कता उनीहरूले भोगेको गुलामीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ ।

नेपालको सवालमा भारतीयको जस्तो नियति हामीले भोग्नु परेन । सानो हिमाली मुलुक भएर पनि शताब्दीयौंदेखि भाइचारासहित आफ्नै लयमा विकसित भइरहेको मुलुकका रूपमा यसको चित्रण छ । भारतमा बेलायतले कब्जा जमाएपछि कूटनीतिक हिसाबले नेपालका शासकसामु लड्ने वा सन्धि–सम्झौतामार्फत शान्ति बहाली गर्ने भन्ने उपाय हातमा आएका थिए । त्यहीअनुरूप बृहत् नेपालको गतिमा ब्रेक लाग्न गयो र सुगौली सन्धिपछि युद्ध गर्नुपर्ने भूमिकाबाट सेना निष्क्रिय भयो । जीवनशैली, प्राकृतिक उपलब्धता, सांस्कृतिक विविधताका सवालमा नेपाली भूमि भारतीय भूमिभन्दा आकारमा सानो भए पनि अभाव र सास्तीको भयावह अवस्था भने कहिल्यै आएको थिएन । भारत वा चीनले आफ्नातर्फ आश्रित भए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय व्यक्त गरे पनि नेपालको असंलग्न नीति र शान्तिक्षेत्रको अवधारणाले देशलाई तटस्थ राखी राष्ट्रिय अक्षुण्णतालाई बचाएको थियो । नेपालकै नेतामार्फत नेपालको परनिर्भरतालाई अनेकौँ असमान सन्धि र कुटिल कदमका कारण नेपाली जनताले भारतसामु दबिँदै आउनुपरेको दृष्टान्त हामीसामु उघ्रँदै गएको छ ।

अहिले उठेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको समस्याको कारण पनि भारत एकल रूपमा देखिन आउँछ । नक्कली नदीको मुहानलाई देखाएर प्रविधिको यो युगमा आएर पनि भारत पानी नै नभएको मुहानलाई कालीनदी नाम दिएर कही नभएको बखेडा झिकिरहेको छ । त्यसको विरोधमा आफ्नो सेनापतिलाई बोल्न लगाउँछ, जबकि त्यो सेनापति नेपालको मानार्थ सेनापतिको हैसियत प्राप्त व्यक्ति हो त्यो हेक्का बिर्सेर अर्को देशको जमिनमाथि कब्जा गर्दै धम्कीको भाषामा धावा बोल्नु नेपालसित सद्भाव राख्ने भारतीयको चित्त दुखाउनु हो नेपालीको अपमान गर्नु हो । तसर्थ नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि सैनिक रणनीतिभन्दा पनि कूटनीतिक सहायता परामर्शतर्फ जानुपर्ने हुन्छ । विश्वसामु भारतको अकर्मण्यतालाई नंग्याउनुपर्ने हुन्छ । भारतजस्तो कहिल्यै कसैको अधीनमा नबसेको नेपालका लागि भारतले मिचेका जमिका लागि नेपालीभाषी एकजुट भएर, के भारतीय गोर्खा के उत्तरपूर्वमा बस्ने नेपालीमूलका व्यक्ति सबैले एकैचोटि संगठित आवाज उठाउनुपर्ने भएको छ ।

नेपाली नेताको अयोग्यता भनेकै उनीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा भारतसँग वा अन्य मुलुकसँग गरेका सन्धि–सम्झौता हुन् । तर, तिनको रखवाली सेनाले गर्नुपर्छ । नेताहरूको झोलामा वादविवाद र आफ्नै तालको झण्डा बोकेर आउँछन्, कमाउँछन् र हराउँछन् तर सेना सधैँ सर्वथा एउटै झण्डा चन्द्रसूर्यको ओतमा उभिन्छ । आधुनिक नेपालका प्रणेता बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहादेखि हालको युएनको शान्ति मिसनसम्म सेनाको इमान्दारीमाथि कहिल्यै प्रश्न उठेको छैन । नेपालको भूभागका प्रमाण नष्ट भएको अवस्था भए पो एउटा कुरा त्यसबेलाका नक्सा, सम्झौताका प्रतिलिपि सुरक्षित भएको अवस्थामा त्यसैको आधारमा नेपालले भूमिमाथि कुनै पनि प्रकारको विदेशी व्यवधान बिना प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन, सुगौली सन्धिदेखि पछि भएका महाकाली, कोशीजस्ता भारतसँग भएका असमान सन्धिको पुनर्लेखन र नेपालको हितमा हुनुपर्छ । नेपालको नदीबाट पानी लिन पनि अरू देशलाई सोध्नुपर्ने अनि जतिबेला पानीको आवश्यकता पर्दैन बाँधको नाममा नेपाली भूमिलाई जलसागर बनाउने देशद्रोही कार्यबारे के सरकार के जनता दुवै सुसूचित भएर सीमालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हुन्छ । देशको नदीबाट आएको बिजुली प्रयोगका लागि अरूसँग गुहार गर्नुपर्ने पनि कहीँ हुन्छ ।

जनताले चिन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ क–कसले गरेका थिए देशद्रोही सन्धि र के–के घाटा सहनुप¥यो निर्दोष नेपाली जनताले त्यसको हिसाबकिताब गर्नुपर्ने बेला आएको छ । के पहाड के तराई सबैको हितमा केन्द्रीय सरकार लाग्नुपर्ने हुन्छ र जनताको बहुमत पायौ भन्दै देशलाई भाडामा लिएको साइकलजस्तो थोत्रो पार्नेमाथि कडा निगरानी हुन सेनातको तर्फबाट, बौद्धिक नागरिक समाजका तर्फबाट, न्याय क्षेत्रबाट वा अन्य राज्य प्रशासनका अंगबाट गरिनुपर्छ । सुरक्षाको सवालमा पनि संशय नउठेका होइनन् तिनको निवारण हुनुपर्छ । केही एकाध जर्नेलहरू द्रव्यमोहमा लागे होलान्, उनीहरूको कर्म उनीहरूले अवश्य नै भोग्नेछन् । जसले धन कमाए, जसले भित्रको गोप्य सूचना विदेशीलाई चुहाए तर देशको रक्षाका सवालमा संकलित सेना एकढिक्का भएर के नेता के भारत के चीन सबैमाथि चिलको आँखा लाएर हेर्नुपर्ने बेला आएको छ । राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने नेताहरूले आफू र आफ्ना मान्छेका निम्ति घर घडेरी र बचत रकमको जोहोमा लागेको देखिन्छ तर नेपाली सेनाले चिन्नुपर्छ, देशको माटोको रक्षाका लागि कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन ।

नेपाली भूमि र सेनाको साइनो सँगसँगै जन्मेको हो । तसर्थ देशको रक्षाका लागि के विदेशी के स्वदेशी जो मातृभूमिको विरोधमा लागेका छन्, कुभलो चिताउनेहरूको हेक्का राखनिुपर्छ । यसबेला मलाई अवकाशप्राप्त रथी कृष्णनारायणसिंह थापा, जसले युएनमा पहिलो फोर्स कमाण्डरका रूपमा देशको नाम उँचो राख्नुभएको थियो उहाँका देशभक्ति कुरा मनमा आइरहेका छन् । मिलेटरी अटेचीका रूपमा गएकाहरू कसरी सिआएका दूत हुन पुगे, तालिम, प्रशिक्षण लिएकै भरमा कसरी उक्त देशको एजेण्ट बन्न सके ? देशको गोप्य सुरक्षा बेचेर ह्विस्की पिउनेहरू कहाँ होलान् अहिले देश दुखेका बेला ? यो लकडाउनले पनि उनीहरूलाई सदमार्गमा ल्याउने प्रेरणा दिन सकेन भने धिक्कार छ, उनीहरूको कथित सेवा र उमेरलाई जसबापत देश र देशवासीले मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।