एनसेलसङ्ग लड्न नसक्ने सरकार

हाम्रो देशको मन्त्रिपरिषद्का लागि यस्ता विषय ‘झिनामसिना’ मा पर्नाले कुरा बिग्रँदै गयो ।

एनसेलले कर तिरेको ठूलो हल्लीखल्ली मच्चाइएको छ । तर,उसको पुँजिगत लाभकरको लफडा बाँकी नै छ ।

सञ्चालक कम्पनी एक्जिएटाले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद् सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेण्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी) मा मुद्दा हालेको थियो । त्यसअघि ०७६ भदौ ९ गते एनसेललाई केही अर्ब रुपैयाँ कर छूट दिने फैसला पनि अदालतबाट भएकै हो । त्यही फैसलाको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले करिब २२ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्न १५ दिनको म्याद दिएर एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । तर, बेलायतमा दर्ता भएको एनसेल व्यवस्थापन कम्पनी एक्जिएटा नेपाल सरकारविरुद्ध २० मे २०१९ मा आइसिएसआइडीमा मध्यस्थताका लागि पुग्यो ।

२२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको उक्त कम्पनी त्यहाँ पुगेपछि आइसिएसआइडीले नेपालको ठूला करदाता कार्यालयलाई तोकिएका तीनमध्ये एक मध्यस्थकर्ता चयन गर्न पत्राचार गर्यो । आइसिएसआइडी र ठूला करदाता कार्यालयबीच पटक–पटक पत्राचार भयो । तर, ठूला करदाता कार्यालयबाट मध्यस्थकर्ता छानिएन । पक्ष कम्पनी एक्जिएटाले चयन गरेकै मध्यस्थकर्ताको रायअनुसार काम अगाडि बढ्ने स्थिति आयो ।

ठूला करदाता कार्यालय आफैँले मध्यस्थकर्ता छान्ने होइन । आइसिएसआइडीको मापदण्डअनुसार सम्बन्धित देशको मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्ता मध्यस्थकर्ता चयनको निर्णय गरेको हुनुपर्छ । तर, हाम्रो देशको मन्त्रिपरिषद्का लागि यस्ता विषय ‘झिनामसिना’ मा पर्नाले कुरा बिग्रँदै गयो ।

अमेरिकास्थित आइसिएसआइडीबाट सोधखोज पनि भयो, नेपाल सरकारको मध्यस्थकर्ता (कानुन व्यवसायी) बारे । तर, कोही पनि नराखिएको उनीहरुले चाल पाए ।

यता देशमा चाहिँ एनसेलको पुँजिगत लाभकरको मामिला चर्किएर राष्ट्रिय विषय नै बनाइएको छ, तर विदेशमा परेको मुद्दाको प्रतिवाद नै नहुने स्थितिले ठूलै लापरवाही भएको र चुनावताका दलहरुले मज्जैसङ्ग चन्दा उठाएको छर्लङ्ग हुन्छ ।