संसदीय मर्यादा पालना भयो त सरकार ?

मरिसकेको व्यक्ति (शव) को पनि इज्जत हुन्छ । उसले आफ्नो परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि हुने हक राख्छ । लडाइँमा मारिएको सिपाहीको शव वा अस्तु सम्बन्धित देशमा रहेका परिवारलाई घरै पुर्याएर दिइन्छ ।

‘संसदवाद’, अर्थात् विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यासका केही सीमा, मर्यादा र शैलि हुन्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका सबै विषयमाथि छलफल र बहस गर्ने थलो हो संसद । त्यहाँ कति बोल्ने ? कसरी बोल्ने ? के बोल्ने र के नबोल्ने ? यस्ता मान्यताहरु विश्वव्यापी रुपमै स्थापित छन् ।

तर,सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उहाँको शैलिमाथि सांसदहरुबाट प्रश्न उठाइएको छ ।

त्यसो त ०१५ सालको चुनावमै चार सिट जितेका र ०४८ देखि निरन्तर कहिले प्रतिपक्ष त कहिले सत्तारुढ भूमिकामा रहँदै आएका कम्युनिष्टहरुमा नेपाली काङ्ग्रेसको तुलनामा संसदीय अभ्यासको अनुभव कमि हुनसक्छ । किनभने,उनीहरु अन्तरविरोधभित्र समाधान खोज्न,विभिन्न धारका वा शैलिका विचारधारात्मक अभ्यासबाट आन्दोलनको एकरुपता तय गर्न,युद्ध र निर्माणका कुरामा दीक्षित भएका हुन्छन् । नेपालमा त्यो तहको कम्युनिष्ट अभ्यास बिरलै भएको छ । तर,मंगलबार प्रधानमन्त्रीको संसदमा भएको उपस्थिति तथा प्रस्तुतिमा केही संसदीय मूल्य र मान्यताविपरितका बोली, व्यवहार देखिएको एक सत्तारुढ सांसद बताउँछन् ।

संसदको मामुली सदस्य (सांसद) ले पनि एकापसमा जुहारी खेल्ने शैलिमा बोल्न पाउँदैनन् । किनभने,संसदीय मर्यादा र भाषा भन्ने कुरामा ठूलो अर्थ हुन्छ । असंसदीय शव्द प्रयोग भयो भने ती शव्दलाई रेकर्डबाट हटाइन्छ ।

त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीजस्तो साझा व्यक्तिका रुपमा पेश हुनुपर्नेले प्रतिपक्षीले उठाएका हरेक सवालको जवाफ दिने होइन,उनीहरुको जिज्ञासा हल गर्ने विषयमा आश्वस्त पार्ने हो । सदनमा उठेका सबै सरोकारलाई ‘यथोचित प्रयत्न गरिनेछ’ जस्ता भाषाबाट हल गर्ने हो । तर, मंगलबार प्रधानमन्त्रीले दिनुभएकोजस्तो जवाफ अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नदिएको बताइन्छ  ।

संसदमा मात्रै हैन,बाहिर पनि प्रधानमन्त्रीले कति कुरा वा के–के विषयमा कसरी टिप्पणी गर्ने भन्ने सीमा हुन्छन् । जस्तो कि,उहाँले पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलगायत केही कानुनका ज्ञातालाई लक्ष्यित गर्दै लकडाउनको पूर्वाद्र्धमा भन्नुभएको थियो, ‘कोरोनाले संविधान पढ्छ ?’ भन्नुभयो ।

स्विट्जरल्याण्डमा बितेका राजा त्रिभुवनको शव होस् वा भारत निर्वासनमा दिवङ्गत नेकपाका सँस्थापक महासचिव पुष्पलालको अस्तु नै किन नहोस् अनि मलेसिया र खाडीबाट दैनिक सरदर तीन जनाको दरले कफिनमा नेपालीको लाश स्वदेश ल्याउने गरिएकै हो ! 

खासमा कल्याणलाई बिबिसी नेपाली सेवाले सोधेको थियो, ‘छिमेकी देशको सिमानामा आएर बसेका नेपाली नागरिकलाई देशभित्र किन नल्याएको ?’

उहाँले त्यसको जवाफमा भन्नुभएको थियो, ‘सरकारले आफ्नो नागरिक देशमा आउन खोज्दा कोरोना छिर्छ, तिमी आउन पाउँदैनौ भन्न मिल्दैन । देशनिकालाविरुद्धको कानुन भएको देशका नागरिकलाई देशनिकाला गरेसरहको व्यवहार गर्न पाइँदैन ।’

वास्तवमा विश्वव्यापी न्यायिक मान्यताअनुसार मरिसकेको व्यक्ति (शव) को पनि इज्जत हुन्छ । उसले आफ्नो परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि हुने हक राख्छ । लडाइँमा मारिएको सिपाहीको शव वा अस्तु सम्बन्धित देशमा रहेका परिवारलाई घरै पुर्याएर दिइन्छ । लडाइँमा आफ्नो पक्षको सेनाको शव जसरी पनि लगिन्छ,दुश्मनले नभेटोस् भन्ने कुराको ख्याल राखिन्छ । हाम्रै देशमा १२ वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका दौरान पनि त्यसो गरिन्थ्यो । स्विट्जरल्याण्डमा बितेका राजा त्रिभुवनको शव होस् वा भारत निर्वासनमा दिवङ्गत नेकपाका सँस्थापक महासचिव पुष्पलालको अस्तु नै किन नहोस् अनि मलेसिया र खाडीबाट दैनिक सरदर तीन जनाको दरले कफिनमा नेपालीको लाश स्वदेश ल्याउने गरिएकै हो !

तर,त्यस्ता विषयमा प्रश्न उठ्नासाथ प्रधानमन्त्री आफैँले ‘जानेको,बुझेको छु भन्नेहरुले यसो भन्ने…’ भन्दै जवाफ लगाउनु उचित मानिँदैन ।

नेपालमा कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी (विस्तृत लोकतन्त्र) लाई न हाम्रो संविधानले चिन्छ,न नेकपाको घोषणापत्र वा कुनै दस्तावेजले नै ।
उहाँले संसदमा मन्तव्य दिँदै भन्नुभयो, ‘खाडीबाट लाखौं नेपाली ल्याउने कुरा अमेरिकाले सय जना मान्छे लगेजस्तो हो ?’

मान्यतया संसदभित्र दिइने मन्तव्य वा प्रस्तुतिमा अरु देश वा व्यक्तिको नाम लिने नै होइन ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीले ‘निम्छरो’ शव्द प्रयोग गर्नुभएको प्रति कांग्रेसका सांसदले आपत्ति जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले रेकर्डबाट हटाइएको जानकारी दिनुपरेको थियो ।

स्वयं सुवास नेम्वाङले विभिन्न समयमा विभिन्न मन्त्री,प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरु पटक–पटक रेकर्डबाट हटाउनुभएको छ ।

अर्को प्रश्न छ, शैलीको । संसदमा रोष्ट्रममा उभिएर बोल्ने हो, त्यहाँ कुर्सी मागेर बस्नै मिल्दैन । तर,मंगलबार प्रधानमन्त्रीले ‘खै–खै, कुर्सी छैन’ भनेको अनि, सभामुख अग्नि साप्कोटा आफैँ उभिएको पनि देखियो ।

मान्यतया संसदभित्र दिइने मन्तव्य वा प्रस्तुतिमा अरु देश वा व्यक्तिको नाम लिने नै होइन ।

संसद चलेको बेला कुनै पनि सदस्यले कुर्सी छोडेर उभिन मिल्दैन । उभिएमा सदन अवरुद्ध भएको मानिन्छ । अर्थात्,आपत्ति जनाएको अर्थमा लिइन्छ । तर, मंगलबार सभामुख नै उभिएर कुर्सी तान्ने, महासचिवले ‘ल कुर्सी’ भन्ने भएपछि संसदीय मर्यादामाथि नै प्रश्न उठ्ने काम भएको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रहेकै बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला रोगले थलिनुभयो । र,उभिन अप्ठेरो भएपछि गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बाँकी कुरा बोल्न दिनुभयो । बरु,उहाँ रोष्ट्रममै ढल्नुभयो,तर कुर्सी मागेर बोल्नुभएन ।

जसरी,सरकारको तर्फबाट पेश भएका सबै विधेयक प्रधानमन्त्री आफैँले पेश गर्दैनन्,प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले पेश गर्छन् । त्यसरी नै,उठेका सबै प्रश्नको जवाफ एक–एक गरेर,व्यक्ति इंगित गरेर,व्यक्तिका भाषा स्मरण गरेर,भर्खर त्यति जटिल शल्यक्रिया गरेर फर्कनुभएका प्रधानमन्त्रीले तीन घण्टासम्म व्यंग्यको शैलिमा आफैँले,त्यो पनि संसदभित्र रेकर्ड भएकै अवस्थामा नबोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने शुभेच्छुकहरुको कमि छैन ।

त्यसमाथि नबुझेको वा नजानेको कुरामा परामर्श गर्ने चलन हाम्रोमा छैन  ।

उदाहरण छ, चीनको । अध्यक्ष माओ त्से तुङका निजी चिकित्सक डा. चिसुई लिले अमेरिका प्रवासिएपछिको पुस्तक ‘प्राइभेट लाइफ अफ माओ’ मा लेखेका छन्,आफूले २२ बर्ष निरन्तर उपचार गरेका सर्वोच्च नेताको सन १९७६ मा निधनपछिको घटना ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिट्व्युरो बैठक बस्यो ।

डा.लिलाई बोलाइयो र भनियो,उहाँको शवलाई तीन दिन जस्ताको तस्तै राख्ने व्यवस्था मिलाउनु । त्यसपछि डा.लिले आफ्नो टिमका सहकर्मीलाई जम्मा पारेर शवलाई जस्ताको तस्तै राख्न सकिने विधिबारे छलफल गरे । परिणामस्वरूप तीन दिन हैन,आजसम्म पनि माओको शव बेइजिङमा दुरुस्तै राखिएको छ ।

अर्थात्,जानकारसँग परामर्श गरेर चालिने कदम फलदायी र उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने अभ्यास चीनकै कम्युनिष्ट पार्टीले पनि अबलम्बन गरेको छ ।

डा.लिलाई भनियो, उहाँको शवलाई तीन दिन जस्ताको तस्तै राख्ने व्यवस्था मिलाउनु । डा.लिले सहकर्मीलाई जम्मा पारेर छलफल गरे । परिणामस्वरूप तीन दिन हैन,आजसम्म पनि माओको शव बेइजिङमा दुरुस्तै राखिएको छ ।