सम्भव होला र परराष्ट्र मन्त्रीमा कमल थापाको रिइन्ट्री ?

बिगतमा साँसद ६०१ जना हुने तर मन्त्रीचाहिँ बाहिरबाट तानिने अवस्था रहेकै कारणले संसद्प्रति जवाफदेही हुनैपर्ने प्रावधानसहित छ महिनाभित्र तल्लो या माथिल्लो सदनमा प्रवेश नपाए स्वत: मन्त्री पद खुस्कने दफा सँविधान (धारा ७८) मा राखिएको थियो ! 

प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेको ब्यक्ति त्यो सभाको पाँच बर्षे कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने संबैधानिक ब्यवस्थाको बर्खिलापमा जाने अवस्था आयो र तत्काल पर्ने रिटलाई अदालतले खारेज गरिदियो भने कमल थापा बजेटपछि ओली सरकारको परराष्ट्र मन्त्री बन्न बेर छैन !

कमल थापाको मार्गप्रशस्त नहुने अवस्थामा अर्का हेभिवेट हुनुहुन्छ भारतमा राजदूतको भूमिका निर्वाह गरी दुई देशवीच सम्बन्ध सुधार्न गठित विद्वत ब्यक्तिहरुको समूह  (EPG) का सदस्य डा.भेषबहादुर थापा !  आइरन कट्स आइरन भने झैं भारतीय जनता पार्टी बिजेपीको हिन्दूत्वलाई काट्दै सीमा विवादमा दिल्लीसङ्ग डिल गर्न अन्ततः पशुपतिनाथको देशमा हिन्दू अधिराज्यको नाराअन्तर्गत क्रियाशील पूर्व पन्चहरुको पार्टी राप्रपालाई प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी हुन थालेको चर्चा छ !

नेपालको राजनीतिलाई केलाउने हो भने असम्भव भन्ने शब्द नै छैन ।  मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणपछि सम्पूर्ण विपक्षी दल एकै ठाउँमा पुगेका छन् । नेकपाभित्रको विवाद पनि समाधान भएको छैन । सरकार कोरोनाको महामारीसँग जुध्न आवश्यक तयारी र रणनीति बनाइरहेको छ । यहि बीचमा नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ । मुलुकभित्र सबैले यसलाई स्वागत गरेका छन् तर भारतले आफ्नो ‘नाखुशी’ पोखिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा संसदभित्र बलियो उपस्थिति नरहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग राम्रै मेलमिलापको तयारी गरेको चर्चा छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा यौटा बलियो शक्तिको रूपमा रहेको राप्रपाको राजा र राजसंस्थासँग अरु दलभन्दा नजिकको सम्बन्ध छ । पछिल्लो राप्रपा एकीकरण स्वयम् पूर्व राजाको चाहनाबमोजिम भएको मान्नेहरूको संख्या पनि ठूलै छ ।

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री स्वयमले राप्रपाका राजेन्द्र लिंगदेनलाई झापामा तालमेल गरेर जिताइदिनुभएको हो । अघिल्लोपटक त उहाँले कमल थापालाई परराष्ट्र मन्त्री नै बनाउनुभयो । उनै थापाले नाकाबन्दीपछिको अवस्थावारे भारत र चीनसँग ‘रचनात्मक डिल’ गरेको र मानव अधिकारको मुध्दा जेनेभामा उठाउने भारतलाई दह्रो जवाफ दिएको प्रधानमन्त्रीको बुझाई रहँदै आएको छ ।

ओली सरकारले थापाको आग्रहमा लेफ्टिनेण्ट जनरल नेत्रबहादुर थापालाई दुई पटक राष्ट्रपतिको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ। उनी कमल थापाका सहोदर दाजु हुन् । विगतमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पटक पटक डिल गरेको अनुभव भएकाले अहिले नेपालले नक्सा प्रकाशितपछिको अवस्थालाई सहज पार लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले कमल थापालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउनसक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा एकाएक चुलिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले अस्ति संसदमा गरेको सम्बोधन र हिजो जारी नयाँ नक्सालाई लिएर भारतीय विदेश मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । उसको भित्री असन्तुस्टिका श्रृंखला भारतीय सञ्चारमाध्यममा छरपष्ट हुन थालेका छन् । यसले पनि आगामी अवस्था सोचेजस्तो सहज नहुने प्रधानमन्त्रीले पूर्वानुमान गरिसकेको हुनुपर्छ । तसर्थ कमल थापा र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच रहेको हिन्दुत्वको समान लिगेसीले चुलिन थालेको समस्या बेलैमा रोक्ने ध्येयसहित प्रधानमन्त्रीले थापालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउनसक्ने सम्भावना अत्यधिक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

यसको लागि बजेट भाषणलगत्तै मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन हुनसक्छ । जसमा प्रदिप ज्ञवालीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने वा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाउने सम्भावना प्रवल रहन्छ । हालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई अन्य कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने या अमेरिकाको लागि रिक्त राजदूतमा नियुक्त गर्नसक्ने पनि स्रोतको दाबी छ ।

यतिखेर कमल थापा संसद सदस्य छैनन् । उनलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीनमध्ये रिक्त एक सिटमा रास्टृय सभामा सम्म ल्याउन सकिने सम्भावना त होला तर उपप्रधानमन्त्री भैसकेको मान्छेलाई सोहि दर्जामा लानचाहिँ  बहुत मुस्किल छ । किनकि बिगतमा साँसद ६०१ जना हुने तर मन्त्रीचाहिँ बाहिरबाट तानिने अवस्था रहेकै कारणले सँसदप्रति जवाफदेही हुनैपर्ने प्रावधानसहित छ महिनाभित्र तल्लो या माथिल्लो सदनमा प्रवेश नपाए स्वत: मन्त्री पद खुस्कने दफा सँविधान (धारा ७८) मा राखिएको थियो !

प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला भारतसङ्ग कूटनीतिक हिसाबले कालापानी विवादको निप्टारा लगाउन कम्मर कसेर लाग्नुभएको कुरामा कुनै विवाद या शंका छैन,यस्तोमा जीत हासिल गर्न पाइला पाइलामा दह्रो तयारी हुनैपर्ने देखिन्छ !