साफो नाफो बराबर

गडबडी बढेकाले बैशाख मसान्तसम्म ६ खर्ब मात्र उठेको छ । जबकि ८ खर्ब उठ्नुपथ्र्यो । जेठ र असारमा १ खर्ब उठेमा चालु वर्ष राजश्व आम्दानी ४ खर्ब अपुग हुने निश्चित छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ १५ गते बजेट घोषणा गरिँदैछ । राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भएको नीति तथा कार्यक्रमले आउने बजेटमा समेटिने विषय र शीर्षक लगभग तय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तिनै विषय र शीर्षकमा बजेटको अंक मात्र हालिरहेको छ । गतवर्ष नै ठेली  ठानिएको नीति तथा कार्यक्रम यसपटक तीन गुणा लामो थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्बको हो । आगामी वर्षको लागि १५ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढीको ल्याउने तयारीमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा जुटेका छन् । कोरोना महामारी र लकडाउनले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप दुई महिनादेखि ठप्प छ । पुसदेखि नै पर्यटन र विप्रेषण आम्दानी घटेको थियो ।

फागुन मसान्तसम्मलाई हेर्दा हालको अवस्था उत्पन्न नभएको भएपनि झण्डै डेढ खर्ब राजश्व नउठ्ने निश्चित थियो । मन्त्रीको गतवर्षको ११ खर्ब राजश्व उठाउने महत्वाकांक्षी अनुमान पुसदेखि गडबडमा गइसकेको थियो । गडबडी बढेकाले बैशाख मसान्तसम्म ६ खर्ब मात्र उठेको छ । जबकि ८ खर्ब उठ्नुपथ्र्यो । जेठ र असारमा १ खर्ब उठेमा चालुवर्ष राजश्व आम्दानी ४ खर्ब अपुग हुने निश्चित छ ।

परिस्थिति यति स्पष्ट छ, तर पनि अर्थमन्त्रीले बजेट टोलीलाई आगामी वर्षको राजश्व अनुमान अहिलेकोभन्दा कम नराख्न अह्राएका छन् । त्यसो हो भने आगामी वर्षको राजश्व अनुमान पनि ११ खर्बकै हाराहारीमा हुनेछ । यो वर्ष मुश्किलले ७ खर्ब नाघ्ने राजश्व आम्दानी अर्को वर्ष २० प्रतिशत कसरी बढ्ला ?

विज्ञहरूकाअनुसार जति गरेपनि आगामी वर्ष राजश्व आम्दानी ८ खर्ब नाघ्दैन । सर्वत्र आर्थिक मन्दी र समस्या बढेको छ । रोजगारी गुमेको छ,बेरोजगारी चुलिएको छ । कृषिदेखि औद्योगिक उत्पादन र बजार विस्तारमा थप संकुचन आउनेछ । जनताको खर्च क्षमतामा ह्रास आउने छ । यस्तो अवस्थामा २० प्रतिशतले राजश्व बढाउने लक्ष्य कसरी पूरा होला ? गाँठी कुरो यहिँनेर छ ।

सम्भवतः राजश्व बढाउने नाममा अर्थमन्त्रीले आँखाले देखेजति सबै क्षेत्र,वस्तु र सेवामा कर लगाउने छन् ।

झण्डै १६ खर्बको अनुमानित बजेटको तयारीमा रहेका अर्थमन्त्रीको स्केचमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब,विदेशी ऋण तथा अनुदान ३ खर्ब र राजश्व ११ खर्ब रहेको छ । कोरोनाबाट उत्पन्न जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र हाम्रो नाजुक वस्तुस्थितिलाई मनन् गर्ने हो भने, स्रोत अभाव भएको बेलामा ठूलो बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना रहँदैन ।

विषम परिस्थितिमा ल्याउने महत्वाकांक्षी बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेपछि त्यसको असर आगामी वर्ष देखिने छ । आफूले ल्याउने, तर कार्यान्वयन गर्नुनपर्ने ‘हेर्दा राम्रो, गर्न गाह्रो’ बजेट ल्याएपछि भोलिका दिनमा अर्थतन्त्र थप छरपष्ट हुनसक्ने विज्ञहरूले आशंका गरेका छन् । बजेटको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार स्रोतमा कमी देखिएपछि स्वतः आकार घटाउनुपर्छ । त्यसको लागि अनावश्यक कार्यक्रम हटाई विगतका कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकीकरण एवम् पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ । खर्च बढाउने नयाँ र सबै लोकप्रिय कार्यक्रमलाई रोक्नुपर्छ । विभिन्न आयोग,समिति,अनावश्यक सुविधा र झिनामसिना कार्यक्रममा आँट गरेर कैँची चलाउन सक्नुपर्छ । तर, त्यो गर्ने मुडमा अर्थमन्त्री देखिँदैनन् ।

स्रोतकाअनुसार अर्थले अन्य मन्त्रालयलाई चालु वर्षको बजेटबाट १५ प्रतिशत घटाएर आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रम पठाउन निर्देशन दिएको थियो । खर्च शीर्षकमा १५ प्रतिशत घटाउने र राजश्व आम्दानीमा २० प्रतिशत बढाएर कूल बजेट र कार्यक्रम यथावत राख्ने रणनीति देखिन्छ ।

सर्वत्र १५ प्रतिशत रकम घटाउने निर्देशनले नतिजाविहीन कार्यक्रम र योजना हट्ने तथा राम्राले निरन्तरता पाउने सम्भावना रहँदैन । रकम घटेपनि समग्रमा पहिलेका कार्यक्रम रहने छन्, एकाध नयाँ थपिने छन् । बजेटका अरु शीर्षकमा पहिलेको रकमभन्दा कम नहुने तर, स्वास्थ्य र कृषिमा अलिकति बढाएर बजेट आउने पक्कापक्की छ । घटाइएको भनिएको १५ प्रतिशत रकम प्राथमिकता दिइएको भनिएको स्वास्थ्य र कृषिमा बढाइने छ । समग्रमा साफो नाफो उही हुनेछ ।

सर्वत्र आर्थिक मन्दी र समस्या बढेको छ । रोजगारी गुमेको छ,बेरोजगारी चुलिएको छ । कृषिदेखि औद्योगिक उत्पादन र बजार विस्तारमा थप संकुचन आउनेछ । जनताको खर्च क्षमतामा ह्रास आउने छ । यस्तो अवस्थामा २० प्रतिशतले राजश्व बढाउने लक्ष्य कसरी पूरा होला ?