आक्रान्त होइन, सम्भ्रान्त नपोसौँ

धेरैवटा बैंकबाट अरबौं, करोडौं कर्जा उपभोग गरी कोरोनाले खासै असर नगरेको उद्योग तथा व्यापार रमाइरहेकाले समेत एकैचोटी करोडौं ब्याज छुट पाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैशाख १६ गते सबै किसिमका कर्जामा २ प्रतिशत ब्याजदर घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिएको निर्देशनको व्यापक आलोचना भएको छ । अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वले ठीक भनेपनि कर्मचारीको तहले उक्त निर्णयलाई अनुचित ठानेको छ । व्यवहारिक ढंगले हेर्ने हो भने कोरोना र लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र समान ढंगले प्रभावित भएका छैनन् ।

जुन क्षेत्र सबैभन्दा धेरै आक्रान्त बनेको छ, त्यसमा दुई नभएर तीन वा चार प्रतिशतले पनि ब्याजदर घटाउन पथ्र्यो कि ! त्यसैगरी खासै असर नपरिसकेको क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदरलाई अहिले नै घटाउन पर्दैनथ्यो । सामान्य मात्र असर परेकोलाई १ प्रतिशतले नै पुग्थ्यो कि !

आवश्यक गृहकार्य र पर्याप्त अध्ययन नगरी एकमुष्ट फ्ल्याट ब्याजदर घटाउन केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशन आर्थिक र मौद्रिक हिसाबले परिपक्व निर्णय होइन । जबकि त्यसअघि स्वयम् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जामा फ्ल्याट ब्याजदर छुट नहुने बताउँदै आएका थिए ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले महामारीबाट आक्रान्त भन्दा पनि सम्भ्रान्त वर्गले नै मस्ति मारेको देखियो । धेरैवटा बैंकबाट अरबौं,करोडौं कर्जा उपभोग गरी कोरोनाले खासै असर नगरेको उद्योग तथा व्यापार रमाइरहेकाले समेत एकैचोटी करोडौं ब्याज छुट पाएका छन् ।

कर्जाको ब्याजदर घटाउने निर्देशन दिँदा बैंकहरूले आधार ब्याजदर घटाएका छन् । त्यसको मार बैंकको मुद्दतीमा केही रकम राखेर जीवन गुजारा गर्ने मध्यम वर्गका बूढापाकाहरू परेका छन् । साना र मझौला उद्यमीहरूले पनि खासै राहत महसुस गर्न नसकेको गुनासो आएको छ । तर,फोकटमा राज्यको अर्बौं आम्दानी हुने रकम राहतको नाममा हुने खानेको खल्तिमा पगेको छ ।

एकजना बैंकरले सरकार र केन्द्रीय बैंकको उक्त निर्णयले अन्ततोगत्वा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै अर्को वर्ष धरापमा पार्ने बताएका छन् । आगामी असारमा कृत्रिम ढंगले उनीहरूको नाफा बढेको देखिनेछ । सरकारले सोहीबमोजिम कर पनि लिनेछ । त्यसपछि बैंकहरूको वित्तीय वास्तविकता उदाङ्गो भएपछि सबै शीताङ्ग हुनेछन् ।