एकातिर पिटाइ, अर्काेतिर मिठाई

सुलभ अग्रवाल तिनै हुन् जो कोरोनाकै कहरवीच कूटनीतिक सुविधाको सवारी साधन दुरूपयोग गरी लकडाउनको समयमा ज्वरो नाप्ने थर्मोगन कालोबजारीमा बेच्दै गर्दा रंगेहात परेका थिए । शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष तथा जगदम्बा स्टिल्स र जगदम्बा सिमेन्ट कम्पनीका प्रमोटर अग्रवाल यतिखेर धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।

सिमेण्ट, स्टिल्स, कपडालगायत दुई दर्जन भन्दाबढी उद्योग तथा कारखाना र होटल, बीमा, रियल इस्टेट, मोबाइल तथा अन्य व्यापार गरी अग्रवाल झण्डै तीसवटा कम्पनीका मालिक हुन् । उनले नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको कर्जा लिएका छन् । राष्ट्र बैंकको ठाडो निर्देशनअन्तर्गत अब उनले पनि बकायदा १२ करोड ५० लाख रूपैयाँ ब्याज छुट पाउनेछन् । के यहि हो राज्यको समन्याय ?

बैंकहरूले मारवाडीहरूसँगको कारोबारमा हुनसक्ने जोखिम घटाउन कन्सोर्टियम लोन प्रदान गर्छन् । एउटा कम्पनीलाई देखाएर लिइएको कर्जा तत्काल फाइदा हुने व्यवसायमा लगानी गर्नु उनको पुस्तैनी धर्म रहिआएको छ । महामारीमा समेत स्वास्थ्य सामाग्रीको कालोबजारी गर्नुले उनको असल नियतलाई उदाङ्गो पारेको छ । तर, राज्यको उक्त होलसेल निर्णयले कोरोनाबाट साँच्चिकै प्रभावित साना,मझौला व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई अँचेटेर कालोबजार गर्नेलाई पोसियो कि पोसिएन ?