प्रशस्तै छन् नेपालसङ्ग प्रमाण

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजानिक गरेपछि त्यसले दक्षिण एसियाली राजनीतिमा फरक तरंग सिर्जना गरेको छ ।

छ महिनाअगाडि फेरि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर भारतले मिचिरहेको नेपालको ३ सय ३५ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल समेटेर नेपालले पनि नयाँ नक्सा सार्वजानिक गरेसँगै भारतले उफृपाफ्री गर्न थालेको हो । यी भूमि नेपालकै भएको प्रमाण के त ?

भूमि,व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालहरुको टिमले लिम्पियाधुरा,लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मको ३ सय ३५ किमी भूभाग नेपालकै भएको विभिन्न आठ वटा प्रमाण जुटाएको छ ।

मन्त्री अर्यालले जनआस्थाका हरि गजुरेललाई सुनाइन्, ‘हामी तल पर्नुपर्ने, हच्किनुपर्ने र दबिरहनुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण छैन । एक–एक तथ्य प्रमाण सुरक्षित छन् ।’

उनका अनुसार,आजभन्दा दुई सय वर्षअघिका सन्धि, पूरक सन्धि र सम्झौताहरुलाई बलियो प्रमाणका रुपमा उभ्याइएको छ । त्यसैगरी यसअघि भारत सरकारले जारी गरेको उसको नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानी नेपालतिरै छाडिएको तथ्यसमेत बलियो प्रमाणको रुपमा छ ।

सबैभन्दा ठूलो प्रमाणका रुपमा सुगौली सन्धिलाई लिइएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई मुलुकको सिमानाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सुगौली सन्धिपछि १८१६ डिसेम्बर ८ मा पूरक सन्धिलाई अर्काे प्रमाणका रुपमा लिइएको छ । अर्काे बलियो प्रमाणका रुपमा सन् १८५७ मा भारतले जारी गरेको नक्सालाई लिइएको छ । सो नक्सामा कालीनदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मानी कुटी, नाभी, छाङरु नेपालतर्फ छोडिएको थियो ।

यस्तै सन  १८६०मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले अर्काे सम्झौता गरेका छन् । त्यसलाई पनि प्रमाणको रुपमा उभ्याइएको छ ।

जंगबहादुर आफैं सिपाही लिएर लखनउ बिद्रोहलाई दमन गर्न पुगेका थिए । त्यसबापत कैलाली,कञ्चनपुर,बाँके,बर्दियासहितका नेपालका समथर भूमि फिर्ता ल्याएको र त्यहाँ पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई नेपाली भूभागतिरै छोडिएको तथ्यलाई प्रमाणको रुपमा संकलन गरिएको मन्त्री अर्यालले सुनाइन् ।

यस्तै, विसं २०१८ सालमा भएको जनगणना, २०१५ को आम निर्वाचनलाई समेत प्रमाणको रुपमा संकलन गरिएको छ । त्यसक्रममा अहिले भारतले आफ्नो नक्सामा हालेको भूभागका बासिन्दा नेपाली जनगणनामा समेटिएका थिए,मताधिकार पाएका थिए ।

नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपालले कूटनीतिक पहल गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई जानकारी दिनको लागि यी ८ वटा प्रमाणसहित अन्य ऐतिहासिक तथ्यहरुसमेत भेला गर्ने काम भइरहेको मन्त्री अर्यालले जनाइन् ।