सर्वोच्च अदालतले अब के भन्ला ?

यदि मान्छेको सट्टा भात कानुनले खाइरहेको छ भने लिखतमा भएका व्यवस्था के–के हुन् ? थालमा भात हुनेबित्तिकै मुछिहाल्न हुने कि नहुने ?

‘कोरोनाले कानुन पढ्दैन’ त भनियो । तर, देशमा सुल्झाउन निक्कै हम्मे परिरहेका कानुनी लफडाले रुवाबासी नै चल्ने स्थिति आइसक्यो ।
लकडाउनको यो समयमा देशका प्रचलित ऐन–कानुनहरुको स्थिति कति दयनीय छ भने,एकातिर मरेको अंग कसरी व्युँताउने भनेर बहस चलिरहेको छ अर्कातिर बहस, पैरवी चल्दैछन्-

भातलाई दालले मुछ्ने कि अचारले ? यो विषय भात खाने एउटा प्राकृतिक मानवले आफ्नो तजबिजमा खुट्याउन पाउँछ । तर, यदि मान्छेको सट्टा त्यो भात कानुनले खाइरहेको छ भने लिखतमा भएका व्यवस्था के–के हुन् ? थालमा भात हुनेबित्तिकै मुछिहाल्न हुने कि नहुने ? चोखो ब्राह्मणले झैँ अप्सानी हालेर बल्ल अर्को प्रक्रियामा जानुपर्ने कि त्यसै गमगमी खान पाइने ?

अहिले नेपालमा भात प्राकृतिक मान्छेले खाइरहेको छ कि कानुनले भन्ने नै बुझिँदैन ।

अदालतका कतिपय हदम्याद,तारेख गुज्रिएका छन् । यस्तो हुँदा मुद्दा बोकेका मान्छे–मान्छेका बीचमा समस्या उत्पन्न भएको छ । न न्यायाधीश अदालत गएर बेञ्च सम्हाल्न सकिरहेका छन्,न सेवाग्राहीहरु सेवा लिन समर्थ छन् । तर,कानुनले तोकेबमोजिम थुप्रै मुद्दाका हदम्याद,तारेख, पेशी खेर गएका छन् । यस्तो स्थितिलाई सुल्झाउने उपाय फेला परेको छैन ।

एक साताअघि इतिहासमै पहिलोचोटि सर्वोच्च अदालतको १९ सदस्यीय फुलकोर्ट बसेर आज ११ गतेका लागि कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्ने भनिएको थियो ।

त्यस्तो फुल कोर्ट यसअघि टनकपुर प्रकरणमा बसेको थियो, तर ११ जनाको मात्रै । संख्याका हिसाबले यति धेरै सदस्यीय फुलकोर्ट बसेको यो पहिलोपटक हो । तर, कानुन अदालतले बनाउने होइन ।

गुज्रिएका तारेख र म्यादहरु कानुनमै तोकिएको हुन्छ । थुप्रैै मुद्दा पुनरावलोकन र दर्ता गर्ने म्याद गुज्रिसकेका छन् । त्यस्ता म्यादहरु थाम्ने व्यवस्था पनि कानुनमै छ । त्यो पनि गुज्रिसक्यो ।

यो सबै भएको लकडाउनले गर्दा हो । तर, हाम्रो कानुनले लकडाउनलाई चिन्दैन ।

ठेकेदारको बिल्लिबाठ

पुरानो आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवाती समय भनेको नयाँ–नयाँ परियोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने,मूल्य बढाबढको प्रक्रियाबाट ठेक्काहरु निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर,कानुनले ठेकेदारका फर्महरुको नवीकरण खोज्छ । नवीकरण नभएको फर्म सहभागी भएका प्रतिस्पर्धा स्वतः बदरभागी हुने व्यवस्था छ । अहिले ठेकेदारका फर्म नवीकरण गर्ने न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय खुलेको, खुलेकै भए पनि कर्मचारी कार्यालयसम्म जाने अवस्थामा छैनन् । कतिपय फर्महरुले नवीकरण सकिएको निश्चित दिनभित्र नवीकरण नगरेमा पेनाल्टी तिर्नुपर्छ त निश्चित समयपछि नवीकरण नै हुँदैनन् वा नयाँ प्रक्रियाबाट जानुपर्छ ।

यी कुराको व्यवस्थापनका लागि पनि कानुन नै चाहिन्छ । कतिपय करदाताले करमा छूट मागेका छन् । मान्छेले बोलेर दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिन्छु भनेर पुग्दैन,कानुनमै उल्लेख भएको हुनुपर्छ । भन्न त सरकारले यहाँसम्म बढाउने भनेको छ । तर, त्यो कानुन हैन । फर्मान जारी गर्नु र कानुन बनाएर काम गर्नु फरक कुरा हुन्छ ।

विदेशको व्यवस्था

सिंगापुर करिव–करिव अप्रजातान्त्रिक मुलुक हो । तर, त्यहाँ पनि प्रतिपक्षी चाहिन्छ भनेर प्रतिपक्षीका लागि अलग्गै चुनाव हुन्छ । त्यस्तो चुनावमा अन्य चुनावमा जस्तो जित्नका लागि निश्चित मत प्रतिशतको प्रावधान हुँदैन, प्रतिस्पर्धीमध्ये जसले बढी मत ल्याउँछ त्यसलाई जितेको मानेर प्रतिपक्षी बेञ्चमा राखिन्छ । त्यस्तो मुलुकमा पनि कोरोनाले कानुन चिन्दैन भनिएको छैन  । त्यहाँ कोरोना संक्रमणपछि उत्पन्न कानुनी जटिलता हल गर्न कोभिड– १९ ऐन र नियमावलीहरु बनाइएका छन् । नियमावली यति विस्तृत छ कि, कुन–कुन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्नेछ, कति प्रतिशत छूट, राहत दिने भन्ने कुरा त्यसैमा छ ।

भारतले पनि लकडाउनको अवधिलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश ल्यायो । बेलायतले तीन दिनमा कानून बनायो, न्युजिल्यान्डले पनि त्यसै गर्यो !

हाम्रा बिचल्ली

प्राकृतिक व्यक्ति र कानुनी व्यक्तिबीच यति फरक हुन्छ कि, कानुनी व्यक्तिले कानुनले जे गर्नु भनेको छ,त्योबाहेकका काम गर्न पाइँदैन । तर, प्राकृतिक व्यक्तिलाई जे नगर्नु भनेको छ, त्योबाहेक जे पनि गर्न पाइन्छ । राज्य भनेको कानुनी अंग हो । तर, यहाँ त जे नगर्नु भनेको छ, त्यही त्यही काम पहिला पहिला गर्दै जाने बहाना मिलेको छ । कानुनले नतोकेको काम गर्न पाइँदैन । तर, हाम्रोमा त ‘कोरोनाले कानुन पढ्छ ?’ भन्न पनि पाइन्छ !

कानुनी व्यक्तिले कानुनले जे गर्नु भनेको छ,त्योबाहेकका काम गर्न पाइँदैन । तर, प्राकृतिक व्यक्तिलाई जे नगर्नु भनेको छ, त्योबाहेक जे पनि गर्न पाइन्छ । राज्य भनेको कानुनी अंग हो तर यहाँ त जे नगर्नु भनेको छ, त्यही त्यही काम पहिला पहिला गर्दै जाने बहाना मिलेको छ ।