अब ग्रेटर नेपालको कुरा उठ्छ

उसले ‘तिम्रो जमिन तिम्रो नक्सामा छैन’ भन्ने अवस्थाचाहिँ अब अन्त्य भयो ।

सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता नेपाली भूभागलाई पुनः समेटेर नक्सा तयार पारेको छ । निशाना  चिह्नमा पनि समावेश गरेको छ । सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग फिर्ता हुनुपर्ने आन्दोलनमा २० वर्षदेखि सक्रिय रहेका फणीन्द्र नेपालहरु सरकारको यस्तो कदमबाट उत्साहित छन् । तर, यही मेसोमा किल्ला र काँगडाका कुरा पनि उठे हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको मनमा परेको छ ।

० अहिले जारी भएको नक्सालाई के भन्नुहुन्छ ?

– भारतले हाम्रो भूमिलाई आफूतिर पारेर हाम्रो नुर गिराएको सन्दर्भमा जुन नक्सा जारी भयो,यो अत्यन्त स्वागतयोग्य छ ।

० तपाईंहरुले उठाएको विषयसँग यो नक्साको साइनो कत्तिको छ ?

– पर्याप्त त भएन । तर, यहाँसम्म सरकार आइपुग्यो !

१९५० को सुगौली सन्धिको धारा ८ रद्ध गरिसकेको अवस्था छ । सुगौली सन्धि नेपाल र बेलायतबीच भएको थियो । सन्धिमार्फत हत्याएको नेपाली भूभाग बेलायतले भारतीय उपनिवेशमा गाभेको हो । बेलायतले भारतीय उपनिवेश उहिल्यै छाडिसक्यो । उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्वन्धित भूभाग तत–तत् देशले फिर्ता पाउनु पर्ने हो । तर, बेलायतले नेपाललाई जमिन नफर्काई हिँड्यो । नेपाल र भारत तथा नेपाल र बेलायत दुबैले सुगौली सन्धिमा सही गरेर सन्धि रद्ध गरिसकेको हो । त्यसैले सुगौली सन्धिको मरिसकेको लाश बोकेर कहिलेसम्म हिडिरहने ? यो प्रश्न हामीले बारम्बार गर्दै आइरहेका छौं ।

अहिले लिम्पियाधुरासम्मको जुन नक्सा निस्किएको छ,त्यो सुगौली सन्धिले नै निर्धारण गरेको हो । यो जमिन पनि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको सन्दर्भमा ग्रेटर नेपाल चाहनेहरुले बारम्बार त्यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएका हौँ । गत कात्तिकमा हाम्रो जमिनलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेपछि हामीले तत्कालै नेपाल सरकारलाई उक्त भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरिहाल्न भन्यौं । आठ महिनासम्म पर्खिएर बसेको देखियो । ढिलै भए पनि नक्सा जारी भयो । हामीले जे माग गर्दै आएका थियौं, त्यो भयो । यद्यपि, नक्सा जारी भए पनि पर्याप्त छैन । अाँशिक रुपमा मान्नैपर्छ । हामीले हार्दिक स्वागत पनि गरेका छौं । भारतको ज्यादतिको काउण्टरको रुपमा यो नक्सा आएको छ । भारतसँग पौठेजोरी खेल्ने अवस्थामा नेपाल पुग्नु खुशीको कुरा हो ।

० ग्रेटर नेपालले सुगौली सन्धिताका नेपालबाट भारतमा गाभिएको ६० हजार बर्ग किमी क्षेत्रफल फिर्ता हुनुपर्दछ भन्ने आवाज उठाइरहनुभएको थियो । के यो विषय अब सरकारले उठाउला ?

– मेची–महाकालीको नेपाल मानुञ्जेलसम्म र सुगौली सन्धि मान्दैनौं नभनुञ्जेलसम्म हामीले पनि त्यो सीमालाई मान्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, आन्दोलकारीको हिसाबले भारतले हडपेको ६० हजार बर्ग किमी क्षेत्रफल चाहियो नै भन्छौं । अहिले एक चरणको माग पूरा भयो । मलाई लाग्छ, ढिलोचाँडो सरकार पनि त्यतातिर लाग्नुपर्छ ।

० अहिले देशभित्रै र नेकपाकै नेताहरुले समेत नक्सा जारी गर्नु ठूलो कुरा होइन, सक्छौ भने भूमि फिर्ता गरेर देखाऊ भन्ने आवाज पनि चर्काे रुपमा सुनिन थालेको छ । के भन्नुहुन्छ ?

– हाम्रो जमिनलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेपछि तत्काल हामीले पनि नयाँ नक्सा जारी गरी त्यो भूमिलाई नेपालको नक्सामा राखौं भन्दै आएका थियाँै । टेबुलमा बस्दा भोलि उसले ‘तिम्रो जमिन तिम्रो नक्सामा छैन’ भन्ने अवस्थाचाहिँ अब अन्त्य भयो ।

प्रधानमन्त्रीले पनि नक्सा निकाल्नु ठूलो कुरा होइन,जमिन फिर्ता ल्याउनु र त्यहाँबाट सेना फिर्ता पठाउनु ठूलो कुरा हो भन्दै आउनुभएको छ । भारतसँग कुरा गरेर सेना फिर्ता पठाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ । ‘नक्सै निकाल्ने भए दिल्लीसम्मको निकाले पनि हुन्छ नि’ भनेर उहाँकै पार्टीका नेताहरुले भनेको पनि सुनियो । त्योचाहिँ रिसइबी राखेर दिइएको अभिव्यक्ति हो । हामी नेपालीको नुर गिर्ने गरी र स्वाभिमानमा चोट पुग्ने गरी भारतले जुन नक्सा निकालेको थियो, त्यसको जवाफ राम्रो आएको छ । नक्सा निस्कनु आफैंमा ठूलो कुरा होइन ।  हाम्रो जमिनलाई उसले आफ्नो भनेर नक्सामा हालेको सन्दर्भमा अहिले हाम्रै जमिन हामीले आफ्नो नक्सामा हालेका मात्र हौं । ढिलो भए पनि कार्यन्वयन भएको छ ।

भारतले मात्र भनेको कुरा मान्ने होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु पनि बोलाऔं । विज्ञहरु त तटस्थ हुन्छन् ।

० अब भारतले मिचेको जग्गा फिर्ता गर्ने आधारहरु के के हुन् ?

– हामीले नक्सा बनायौं, सुगौली सन्धिका आधारमा । सुगौली सन्धिले काली नदीलाई सीमाना मानेको छ । लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई कालीनदी भनिन्छ । सन् १८१७ मा सुगौली सन्धि भइसकेपछि त्यहाँको सौका जातिले हामी ब्रिटिश इण्डियापट्टि नै बस्न चाहन्छौं भनेर इष्ट इण्डिया प्रशासकहरुसँग कुरा गरे । तर, यताका हाम्रा प्रशासकले चाहिँ त्यो क्षेत्र हाम्रो हो भने । सुगौली सन्धिअनुसार कालिनदी पूर्व छ । हामीले मान्दैनाँै भनेर अडान लिएपछि ब्रिटिश राजदूतले नेपालको प्रशासकलाई पत्र लेखेर यो नेपाली क्षेत्र नै हो,यसमा हामी दाबा गर्दैनौं भने । त्यहाँका जनताले पनि यो दाबा नगरुन् भनेर पत्र पठाए । उनीहरुले त्यहाँ बुझाएको तिरो, लालपूर्जा सबै हामीसँग सुरक्षित छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जलश्रोत विज्ञहरुलाई ल्याएर पनि कुन नदीचाहिँ काली नदीको मुहान हो भन्ने प्रष्ट पार्न सकिन्छ । दूधको दूध पानीको पानी भइहाल्छ । भारतले मात्र भनेको कुरा मान्ने होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु पनि बोलाऔं । विज्ञहरु त तटस्थ हुन्छन् ।

० विगतका इतिहास हेर्ने हो भने नेपालका जुन कुनै सरकारले भारतसँग पंगा लिन खोज्दा सत्ता ढलेको छ । यो राजनीतिक नक्सा जारीसँगै नेपालको राजनीतिमा केही उत्तराचढाव आउने सम्भवना छ ?

– हामीले इतिहासका अध्यायहरुबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । नेपालको नयाँ संविधान जारी हुने समयमा तत्कालै संविधान जारी नगर्नु, १५ दिनपछाडि मात्र जारी गर्नु भन्ने भारत नै हो । तराई र मधेशवासीको मागलाई सम्बोधन गरेर मात्र नयाँ संविधान जारी गर्नु भनेको थियो । त्यो समयमा हाम्रा सबै नेता एक भए, नयाँ संविधान जारी भयो । अहिले पनि इतिहासमा कसैले गर्न नसकेको नक्सांकन गर्ने काम प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारबाट भयो । यसलाई सबै दल र नेताहरुबाट साथ र समर्थन छ ।  अब जमिन कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ र सेना त्यहाँबाट हटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान जानुपर्दछ । केपी ओलीलाई सत्ताबाट ढाल्न त्यत्ति सजिलो छैन । त्यहाँबाट सेना हटाउनका लागि उहाँले अब संघर्ष थाल्नुभयो र यो बीचमा आम चुनावै भयो भने पनि अर्काे चुनावमा पनि उहाँले नै जित्ने हो ।

० भारतले अहिले यो प्रकरणलाई उत्तेजित बनाएको छ । यही नेपाललाई बिगत २० बर्षदेखि उठाउँदै आएको ग्रेटर नेपालतिर मोडनुपर्ने समय हो कि होइन ?

– मैले भन्दै आएको कुरा हो, ग्रेटर नेपाल नाटकीय रुपमा प्राप्त हुन्छ भनेर । अहिले नेपालीहरु कालापानीमात्र होइन, हिजो गुमेको टिष्टा–काँगडा चाहिन्छ भन्न थालेका छन् । अहिले फलाम तातेको समयमा घन हान्ने उपयुक्त समय आएको छ ।

० तपाईहरुको पहल के हुन्छ ?

– अब पृथक ढंगले ग्रेटर नेपालको माग छिट्टै उठाउँदैछौं । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पत्राचार गर्ने काम हुन्छ । दूतावासहरुमा गएर आफ्नो कुरा राख्छौँ । कोरोनाबाट मुक्त भएपछि यसलाई सशक्त रुपमा अघि लैजाने काम हुन्छ ।

उहाँले अब संघर्ष थाल्नुभयो र यो बीचमा आम चुनावै भयो भने पनि अर्काे चुनावमा पनि उहाँले नै जित्ने हो ।