‘दुईचोटि नै पार्टीबाट मेरो नाम चैट’

मुलुकका संवैधानिक निकायहरूमा महिला सहभागिता शून्य बराबर छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पुरुषहरु नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् । दर्जनौं निकायमा पुरुषले नेतृत्व गरिरहँदा राष्ट्रिय समावेशी आयोग मात्र महिलाले हाँकिरहेका छन् ।

निकै आरोह–अवरोह पार गरेकी मकवानपुरकी विष्णुमाया ओझा कार्यकालको अन्तिम वर्षमा छिन् । अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि कार्यवाहक बनेकी उनी सामान्य किसानकी छोरी हुन् । सानैदेखि निर्डर स्वभावकी उनले जनआन्दोलनका क्रममा महिलाको हकहितका लागि आवाज उठाइन् । महिला सशक्तीकरणका लागि उनले गरेका काम वास्तवमै उदाहरणीय र प्रेरणादायी छन् ।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि राजनीतिमा सक्रिय उनीसँग समावेशी आयोगसम्मको यात्रा, आयोगमा भएका चुनौती तथा आयोगमा गर्नुपर्ने सुधारबारे जनआस्थाकर्मी अनुशा थापाले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

० सामान्य कृषक परिवारमा जन्मिनुभएको तपाईंले समावेशी आयोगजस्तो महत्वपूर्ण निकायको अध्यक्ष बन्छु भनेर कल्पना गर्नुभएको थियो ?

– म मकवानपुरको मनहरी जन्मिएँ । बुवाआमा नै कृषक हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला समाज पित्तृसत्तात्मक सोचले जकडिएको थियो । छोरीहरूलाई पढाउनुहुन्न भन्ने मान्यता थियो । बुवालाई पनि छोरी पढाएमा बिग्रिन्छन् कि भन्ने डर । आमाचाहिँ मलाई पढाउने चाहना राख्नुहुन्थ्यो । विद्यालयमा भर्ना गर्न कोहीपनि जानुभएको होइन । म आमासँग एक रुपैयाँ मागेर आफैं विद्यालय भर्ना गर्न गएँ । सानैदेखि पढाइमा तीक्ष्ण थिएँ । सधैँ स्कुल टप गर्थें । मलाई देख्यो कि सबैले ‘फस्र्ट ब्वाई’ आयो भन्थे । म कसैसँग पनि नडराउने खालकी । शिक्षकहरूले पनि निकै माया गर्नुहुन्थ्यो । समाजसेवामा धेरै रुचि थियो । उमेर कलिलै भएपनि बुझकी थिएँ । सही–गलतको ज्ञान थियो । म विद्यालय हुँदाखेरि हो, नजिकैको गाउँमा बालविवाह हुँदै गरेको जानकारी पाएँ । कहाँबाट त्यस्तो सोच आयो, प्रहरी लिएर बालविवाह रोक्न पुगेँ । मैले गर्दा त्यो बालविवाह रोकियो । 

० राजनीतिमा चाँहि कसरी होमिनुभयो ?

– मलाई राजनीतिमा ल्याउनमा त्यतिबेलाका गाविस अध्यक्षको ठूलो हात छ । भर्खर–भर्खर संगठनहरू स्थापना भइरहेका थिए । त्यसै क्रममा गाविस अध्यक्ष विष्णुहरि सुवेदीले महिला संगठनको सभापति बनाउने विचार गर्नुभएको रहेछ । मलाई कार्यक्रममा आउनु भन्नुभएको थियो । त्यहाँ ५० जना जति महिला भेला भएका रहेछन् । उहाँले विष्णुलाई सभापति बनाउन लागेको, अरु कोही बन्न चाहनुहुन्छ भने हात उठाउनु भन्नुभयो । अर्की एक जना केटीले हात उठाइन् । दौडमा दुई जना भएपछि उहाँले कसलाई बनाउने भनी जिम्मा गर्ने फैसला भेलालाई छोडिदिनुभयो ।

सबै जना मतिर आएर उभिए । उहाँहरूको त्यो विश्वास मेरा लागि प्रेरणा बन्यो । त्यसपछि मेरो राजनीतिक यात्रा शुरु भयो । जसरी खोलाले आफ्नो बाटो खोज्दै जान्छ, म पनि त्यसैगरी आफ्नो बाटो खोज्दै हिँडेँ । गाउँबासीले बुवालाई भड्काउँदा एसएलसी दिन पाइन । त्यतिबेला सानै उमेरमा विवाह गर्ने चलन थियो । मैले विवाह गर्दिनँ भनेर ढिपी कसेपछि सबै ब्याक हट्नुपर्‍यो । मलाई पढ्न एकदमै रहर लाग्थ्यो । एसएलसी दिन हेटौंडा आउनुपर्ने, उहाँले आउन दिनुभएन । धेरै रोइकराइ गर्दा पनि मान्नुभएन । पछि मलाई कस्तो लाग्यो भनेसि यहाँ बसेर हुँदैन । मलाई केही गर्नु छ भने यहाँबाट निस्किनैपर्छ । म घरबाट भागेँ । मैले त्यसरी एसएलसी पास गरेकी हुँ । हेटौंडाको कपडा उद्योगमा काम गरँे । म त्यहाँको महिलालाई जम्मा गरेर ‘कसले भन्छ, छोरीको हारेको जुनी’ जस्ता गीत गाउँथेँ । टाढा–टाढाबाट मलाई हेर्न आउँथे । त्यहाँबाट म राजनीतिमा पूर्ण रुपमा सक्रिय भएँ ।

० राजनीतिक यात्रा कस्तो रह्यो ?

– म २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन शुरु हुनुअघिदेखि नै प्रहरीको खोजी सूचीमा थिएँ । मार्च ८ नारी दिवस हो भन्ने कसैलाई थाहा थिएन । कारखानामा काम गर्ने महिलाहरूलाई न नारी दिवसमा बिदा हुन्थ्यो न सुत्केरी बिदा । हामीले २०३८ सालमा बिदा चाहियो भन्दै ठूलो जुलुस निकाल्ने निर्णय गर्‍यौँ । प्रहरीले थाहा नै पाएन । विशाल जुलुस भएपछि मात्र प्रहरी आइपुग्यो । पहिले आधा दिन बिदा दिने भनियो । हामीले पुरै दिन चाहियो भनेर चर्को विरोध गरेपछि उनीहरू झुक्न बाध्य भए । त्यहीँबाट नेतृत्व कसरी गर्ने भन्ने थाहा पाएँ । त्यसपछि मविरुद्ध वारेण्ट जारी गर्न थालियो । राजकाज, शान्ति सुरक्षा र ज्यान मुद्दा गरेर ७५ वर्षको जेल सजायँ हुनेगरी मुद्दा लगाइएको थियो । टाउकोको मूल्य १० हजार रुपैयाँ तोकियो । श्रीमान्लाई हिरासतमा राखियो । छोराछोरीलाई आमाकहाँ छोडेर म रातारात भागेँ । रातारात भागेर चितवनमै हुँदा बहुदलको घोषणा भयो । अनि बल्ल महिलाका मुद्दाहरू बाहिर आउन थालेका हुन् । मकवानपुरबाट महिला बेचबिखन धेरै हुन्थ्यो । श्रीमान्बाट कुटिएका महिलाहरू हामीलाई खोज्दै आउनुहुन्थ्यो । पीडित महिलाहरूलाई हामी सीप सिकाउँथ्यौं ।

० राजनीति गर्दागर्दै समावेशी आयोगमा कसरी आइपुग्नुभयो ?

– मलाई पहिलेदेखि नै कार्यकारी पद चाहिएको । पहिलो संविधानसभा चुनावमा  उम्मेदवार बन्न खोजेकी थिएँ । तर, म आबद्ध पार्टीमा धेरै नै खुराफात भयो । एउटा क्षेत्रमा विष्णु दिदी आउनैपर्छ भनेर जिल्लावासीले भनिरहेका थिए । पार्टीले मलाई समानुपातिकमा राख्न खोज्यो । मैले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हो भनेर अडान कसेँ । मविरुद्ध निकै षड्यन्त्र भयो । पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादी पनि भिड्दै थियो । मलाई माओवादीले आफ्नो पार्टीबाट उठ्न उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गर्‍यो । तर, मैले पदको लागि पार्टी छोड्न सक्दिन भने । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पनि लड्छु भन्ने थियो । तर, पार्टीभित्रै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्‍यो । म कार्यक्रमको लागि बंगलादेश गएकी थिएँ, उताबाट फर्किएकै दिन समानुपातिकको लिष्ट निस्कियो । त्यसमा पनि नाम छैन । मलाई त्यतिबेला विष्णुले भोट नमागेको भएर चारै क्षेत्रमा हारेको भन्ने आरोप लगाइयो ।

गाउँबासीले बुवालाई भड्काउँदा  एसएलसी  दिन पाइन । म आबद्ध पार्टीमा धेरै नै खुराफात भयाे ।

त्यसपछि केही नेताले विष्णुविरुद्ध गलत रिपोर्टिङ्ग गर्दा हामी हार्‍यौं भन्नुभएछ । उहाँहरूले भन्नुभएपछि समानुपातिकमा मेरो नाम राखिएछ । मैले दुईपल्टै प्रत्यक्षमा छोडे । मेयर बन्नतर्फ लागेँ । मलाई आफ्नो क्षेत्र बनाउनु छ भन्ने थियो । तर, पार्टीभित्रै केहीले उपमेयर बन्न सुझाव दिए । म उपमेयर बन्नलाई त मेयर पनि गतिलो हुनुपर्‍यो नि भनी मुखमै जवाफ फर्काएँ । महिलाहरूबाटै मलाई पूर्ण असहयोग भयो । चुनाव लड्न सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि प्रदेशबाट हटाउन कसरत भयो । जे भएपनि अहिले धेरै खुशी छु । समावेशी आयोगमा मलाई सिफारिस गरेर राम्रै गरेछन् भन्ने महसुस भएको छ । चुनाव जहिले लडेपनि हुन्छ तर संवैधानिक निकायमा ६५ वर्षीय उमेर हद तोकिएको हुन्छ । जे हुन्छ, राम्रैका लागि हुन्छ भनेको यही नै होकिजस्तो लाग्छ ।

० समावेशी आयोगप्रति सर्वसाधारणको बुझाइ कस्तो छ ?

– अधिकांशले समावेशीता भनेकै बुझेका छैनन् । समावेशीता भनेपछि सर्वसाधारणको मस्तिष्कमा दलित, जनजाति मात्र आउँछ । तर, समावेशीताको अर्थ निकै बृहत छ । खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत, पिछडिएको क्षेत्र, आर्थिक रुपले विपन्न सबैलाई राज्य संयन्त्रमा सहभागी गराउनु समावेशीता हो । हामी अध्ययनको क्रममा विभिन्न जिल्ला जान्छौं । उहाँहरू सरकारी क्षेत्रमा दलित समुदाय र महिलालाई छुट्याएको कोटालाई समावेशीता बुझ्नुहुन्छ । यतिसम्म कि स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेतले समावेशीताको अर्थ बुझेका छैनन् । समावेशीताबारे सर्वसाधारणको बुझाईलाई छर्लङ्ग बनाउन हामीले ‘समावेशी आवाज’ रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।

० यति धेरै संवैधानिक निकाय छन्, त्यसमा तपाईंले मात्र नेतृत्वदायी भूमिका हाँकिरहनुभएको छ । अन्यत्र किन यस्तो छैन ? 

– म आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष बनेको ६ महिना बितिसकेको छ । सदस्यमा नियुक्त भएकी हुँ । शान्तराज सुवेदी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले राजीनामा दिनुभएपछि रामकृष्ण तिमल्सिना आउनुभयो । ६५ वर्षीय उमेर हदका कारण उहाँ स्वतः अवकाशमा जानुभयो । त्यसपछि म स्वतः कार्यवाहक अध्यक्ष बनेँ । दुई अध्यक्षले भन्दा मैले राम्रो काम गरँेजस्तो लाग्छ । विभिन्न निकायसँग डिल गर्नेदेखि सर्वसाधारणको गुनासो सुन्ने र राज्यलाई घच्घचाउने काममा म सक्रिय भएर लागिपरेकी छु । महिलालाई कुनै जिम्मेवारी दिएमा उनीहरूले राम्रोसँग निर्वाह गर्छन् भन्ने लाग्छ ।

० समावेशी आयोगका चुनौती के–के छन् ?

– ११ वटा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । बजेट भन्नुपर्दा लाजमर्दो छ । थारु आयोगले थारु समुदायको हकहितका लागि काम गर्छ । मुस्लिम आयोगले मुस्लिम समुदायका लागि । हामीले सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । सरकारले छुट्याएको बजेटले अध्ययन गर्न पनि गाह्रो छ । कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो भने स्थानीय तहलाई नै व्यवस्थापनका लागि आग्रह गर्छौं । सरकारसँग बजेट बढाइदिनु भनेर पटकपटक माग गरिसक्यौं । जहिल्यै दातृ संस्था खोज्नु भन्ने जवाफ आउँछ । दातृ संस्था खोज्ने भए कुनै संस्था खोले भइहाल्यो नि निकाय किन स्थापना गर्नुपर्‍यो ? भन्ने मेरो प्रश्न हो ।

० यो तपाईंको कार्यकालको अन्तिम वर्ष हो । प्रमुख कार्य के–के गर्नुभयो ?

– काम धेरै भएका छन् । खस आर्य पहिचानका लागि अध्ययन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिसकेका थियौं । तर, त्यसमा विवाद भएपछि रोकिएको छ ।

० तपाईंको कार्यकालको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसक्नुभयो ? प्रतिवेदन मात्र बुझाइयो कि कार्यान्वयनमा पनि गयो ?

– सबै त भन्न मिल्दैन, केही कार्यान्वयन भएको छ । आयोगले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गको आर्थिक, सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार गरी राज्यको सबै क्षेत्रमा अर्थपूर्ण समावेशीकरण गर्न खोजेको छ । तर, त्यसले पूर्णता पाएको छैन । कर्णाली प्रदेशबाट हरेक क्षेत्रमा निकै न्यून सहभागिता छ । वास्तविक किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा छ । सबैलाई एकै किसिमको शिक्षा प्रदान गर्न आवासीय विद्यालय खोल्नुपर्छ भनी सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छौं । प्राकृतिक रुपमा हामी निकै धनी छौं । तर, त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । सिफारिस गर्ने र घच्घचाउनेबाहेक आयोगसँग कुनै अधिकार छैन ।